यसरी आयो अध्यादेश

काठमाडाैं, १० वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तको एक पद रिक्त भएको ०७५ असोजमा हो ।

नवीन घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेपछि पद रिक्त भएको थियो । त्यसको पाँच महिनापछि घुसकाण्डमा मुछिएका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि अर्काे पद पनि रिक्त भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक अख्तियारसहित रिक्त अन्य आयोगमा नियुक्तिको प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत आफ्नो हिस्सा खोजेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन । सहमति नभएका कारण प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमै उपस्थित भएनन् ।

संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ मा अध्यक्ष र चार सदस्य भए मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने र बैठक बस्न मिल्ने उल्लेख छ । तर, देउवा बैठकमा नगएपछि गणपूरक संख्या नै पुगेन ।

नियुक्ति लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ओली देउवासँग रुष्ट भएका थिए । त्यसको प्रतिशोध उनले कानुन नै संशोधन गरेर लिएका छन्, त्यो पनि अध्यादेशमार्फत ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशअनुसार अब संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्र होइन, अन्य सदस्यको भूमिका पनि खुम्चिएको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सजिलै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न सक्छन् । नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।