कसका लागि हो त अध्यादेश ?

काठमाडाैं, ९ वैशाख । प्रधानमन्त्रीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश नेकपाका लागि नभएको प्रस्टीकरण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिए पनि नेकपाभित्र पनि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ ।

पार्टी एकतापछि महाधिवेशन नगरेका पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य थपिँदै जाने र कुन समितिलाई अन्तिम मान्ने विवादले निर्वाचित सांसदहरु पार्टीभित्र गुम्सिएर बस्नुपरेको धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।

सत्तासीन नेकपाका साथैे पार्टी एकतापछि राजपा र समाजवादीका समेत महाधिवेशन भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा र समाजवादीलाई लक्ष्य गरी अध्यादेश जारी भएको धारणा राखे पनि आफ्नै दलभित्रका नेता र गुटलाई तर्साउन यस्तो रणनीति लिएको हुन सक्ने नेकपाकै नेता बताउँछन् ।

समाजवादीले सत्ता छाडेपछि राजपालाई सरकारमा ल्याउन पटक–पटक पहल गरिएको थियो। राजपामा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दुई धार देखिएको थियो ।

नेकपाका केही नेताले २ नम्बर प्रदेश सरकारको विकल्पबारे पनि राजपासँग कुराकानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र समाजवादी पार्टीको सरकार छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।