अख्तियारको आयुक्त नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको आँखा

काठमाडाैं, ९ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष चासो छ । आयोगमा दुई आयुक्त रिक्त छन् । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले ६ महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।

त्यसपछिका लागि आफूअनुकूल व्यक्ति प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने ओलीको योजना छ । उनले पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई अहिले आयुक्तमा नियुक्त गर्न चाहेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत अख्तियारमा दाबी गर्दै आएपछि सहमति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नियुक्ति रोकिँदै आएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमतिविना नियुक्ति गर्न गाह्रो थियो । त्यसैले अध्यादेशमार्फत परिषद्को ऐन नै संशोधन गरियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग पनि रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् । शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

संशोधनअघिको ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य भएमा मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो । पहिलो र दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके मात्र तेस्रो बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो ।

तर, अध्यादेशमार्फत अब तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा त्यसलाई गणपूरक मानिने र त्यस्तो बैठकको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।