काठमाडाैं, ९ वैशाख । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा कांग्रेसले सत्ताको उन्माद भनेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यतिवेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो ।’
संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वका लागि गरिएका व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘संविधानको मर्मविपरीतको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलमा भासिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर केरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने वेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो । जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरुद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फस्दै छ । लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !’
पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि तानाशाही व्यवस्था ल्याउन उद्यत् देखिनुभएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । कुनै पनि पार्टी फुट्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो होइन । यसले अस्थिरता ल्याउँछ र यसले ठूला–साना सबै दललाई प्रभावित तुल्याउँछ ।’ उता राजपा अध्यक्षमण्डलका राजेन्द्र महतोले कोराना संक्रमणको घडीमा राजनीतिक खेल खेलेर सरकारले मानवताविरुद्ध खेल खेलेका आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा नेता भीम रावलले अध्यादेश देशका लागि अनिष्टकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो,’ रावलले भनेका छन्, ‘तत्कालीन नेकपा (एमाले) को निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो । यसका विरुद्ध ल्याइएका यी दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ ।’
सरकारको कदममाथि राजनीतिक विश्लेषकको पनि शंका छ । ‘अहिले कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका बारेमा औँला उठाएका छैनन् । सत्तारुढ÷प्रतिपक्षी सबैले कोरोनाविरुद्ध सरकारलाई नजिकबाट साथ दिएका छन् । सामान्य अवस्थामा भए राजनीतिक रूपमा विचार गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो वेलामा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी लचिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक र अराजनीतिक छ । असान्दर्भिक र गलत छ । विश्लेषक कृष्ण खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
त्यस्तै विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अध्यादेशले फुटका लागि राजमार्ग खन्न बल दिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन चाहियो ? सामान्य दिमागले सोच्न र गर्न नसक्ने कदम हो यो । कुन पार्टी फुटाउन चाहियो अध्यादेश ? यसले राजनीतिलाई दूषित मात्र गराउँछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया