दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश: राजनीतिको लकडाउन खारेज

– निर्मल भट्टराई

कोरोना महामारीले संसारै बन्दाबन्दीमा छ । देश कसिलो लकडाउनमा छ । तर देशको राजनीति लकडाउनमा छैन । कोरोना नियन्त्रणमा व्यस्त देखिएको सरकारले आज एकाएक दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सामान्य अवस्थामा दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले खासै अर्थ राख्दैनथ्यो किनभने संसदमा उपस्थित दल विभाजन हुनै पर्ने अवस्थामा ४० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने परम्परा विगतदेखि नै रहदै आएको हो ।

भन्न परोइन, यो अध्यादेश के सत्तारुढ के प्रतिपक्षी सबैका लागि आवश्यक पर्न सक्छ । लकडाउन केही खुकुलो पारेर संसदको बर्षे अधिवेशन डाक्ने तयारी भईरहदा हठात् यो अध्यादेश आउदा भने राजनीतिमा चासो राख्ने सबै तरङ्गित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक चातुर्यतासंग पटक पटक अवाक् हुने सत्तारुढ पार्र्टीिभत्र र बाहिरका केही नेता कार्यकर्ता झन बढी तरङ्गित भएको यो अवस्था निकै सनसनीपूर्ण छ ।

प्रसिद्ध साहित्यकार रुडयार्ड किप्लिङ्ग भन्थे- एक्लै हिड्ने यात्रुले सबभन्दा छिटो यात्रा गर्छ । निःसन्देह, राजनीतिक यात्रा सामूहिक यात्रा हो तर कहिलेकहीं समूहलाई लिएर हिड्दा ढिलो हुने अवस्थामा राजनीतिमा पनि एक्लै दौडने परिस्थिति आउँछ भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय कसैलाई नसोधी एक्लै लिएको हुन सक्छ ।

संकटमा समेत पार्टीको अपेक्षित सहयोग पनि नहुने, लामो समय वितिसक्दा पनि पार्टी एकता नटुङ्गिने, आफ्ना पार्टीका तिनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन कुनै पहलकदमी हुन नसक्ने र विचार र संगठन दुबैमा भुत्तेपन आउनु चिन्ताजनक थियो नै ।

राजनीति कुवाको पानीजस्तो जमेर लामो समयसम्म रहन सक्दैन । यो बग्छ, कहिले सकारात्मक दिशामा त कहिले नकारात्मक दिशामा ।

स्थीरता, शान्ति र समृद्धिको वाहक बन्नु पर्ने नेकपाभित्र सधैं एक प्रकारको सुनामी चलिरह्यो । समृद्धि, स्थीरताको लागि होइन, सत्ता र शक्तिको लागि सुनामी !

प्रधानमन्त्री र सरकारलाई एनकेन प्रकारेण अलोकपृय बनाएरमात्र आफ्नो राजनीति सोझ्याउन सकिन्छ भन्ने सोच पार्टी्भित्र मौलाइरह्यो । प्रतिपक्षको त प्रमुख ध्येय त्यही हुने नै भयो । तिललाई पहाड बनाउने र प्रतिपक्षभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर पार्टी्भित्रैबाट विरोध हुने रोगबाट एकतामा राँटैराँटा बनाएको सत्तारुढ नेकपा सबभन्दा ग्रसित बनेको यथार्थ कहींकतै छिपेको छैन ।

पार्टी एकता गर्ने बेलामा यो एकता हाइड्रोजन र अक्सिजनको एकता हो भनिए पनि यथार्थमा यो एकता तोरीमा बालुवा मिसिएजस्तो मात्र भयो । एक अर्को प्रष्ट देखिने, छुटिने । सांगठानिक एकता जबर्जस्ती जस्तो, सिद्धान्त र भावना त कहाँ कहाँ !

पार्टीका सबैजसो नेताहरु कि सरकारको काम कारवाहीको बचाउमा कि सरकारका निर्णय र कामको विरोधमा उत्रदाँ पार्टी एकता र निर्माणमा कसैको खास ध्यान गएन । यो अवस्था एकीकृत नेकपा र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन हेर्न चाहने लाखौं कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताको मन दुख्ने विषय हो ।

नेकपामा लामो समयसम्म रहेको कार्यकारी विवाद सुल्झाएको भनिए पनि त्यो ‘कार्यकारी’ हैसियत भिन्न एवम् अनपेक्षित तरिकाले प्रयोग भएको नेकपासम्बद्ध सबैले देखे, भोगे ।

स्थीरता, शान्ति र समृद्धिको वाहक बन्नु पर्ने नेकपाभित्र सधैं एक प्रकारको सुनामी चलिरह्यो । समृद्धि, स्थीरताको लागि होइन, सत्ता र शक्तिको लागि सुनामी !

यो अवधिमा पार्टीको आन्तरिक विषय परिपक्व नहुदै बाहिरियो, बाहिरका नेता कार्यकर्ताका र जनताका विषय भित्र राम्ररी प्रवेश गर्न पाएनन् । केही शीर्ष नेतामा सिङ्गो पार्टीका साह्रा विषय घुमिरहने परिस्थिति बनिरह्यो ।

सबै नेताले र खास गरी शीर्ष नेताले अब पार्टी र सरकार सञ्चालनमा विलकुल नयाँ सोच र योजना बनाएर अगाडि नबढी सुखै छैन । पार्टी नेता शंकर पोखरेलको पदावली सापट लिऔं –अध्यादेश न पार्टी फुटाउछ, न पार्टी जुटाउछ, यो त नेकपाका नेताहरुको आगामी कर्मले निर्धारण गर्ने हो ।

एउटा कटु सत्य हो-  यसरी नै पार्टीमा अन्तरघुलन नभएर, सांगठानिक एकताले भुईंमा खुट्टा नटेकीकन, आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र सरकारलाई राष्ट्रिय संकटमा समेत अवाञ्छित घेराबन्दी गरिरहेर नेकपाको गति अवरुद्ध शिवाय केही हुन सक्दैन । परिवर्तनकामी नेपाली जनताको सपनाको त किन कुरा गर्ने ?

तर, अध्यादेश जारी गर्ने र समयमा त्यसलाई पारित गर्ने सरकार र संसदको स्वभाविक विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा विभाजन हुने सम्मका आशंका राजनीतिक बजारमा देखा परेको भए पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले पार्टी एकतालाई थप एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सो अध्यादेश अब दलविभाजनको कानुन भईसकेको छ । यो कानुन सत्तारुढ नेकपामा लागू हुदैन, अन्यत्र भन्न सकिन्न, तत्काल पनि लागू हुन सक्छ ।

अमेरिकाका तेश्रा राष्ट्रपति टमस जेफर्सनले भन्थे- साहसिलो एक व्यक्ति बहुमत हो । पार्टी्भित्र र बाहिरका अल्झन पन्छाएर देशलाई संकट मोचन गर्न प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र वर्तमान सरकार सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

र, यो जारी भएको अध्यादेशले राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको लकडाउन खारेज गर्नेछ र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्ने छ ।