भुमि आयोग: खुट्टा नकमाई काम गरौँ

–सिद्धिचरण भटराई

भुमि व्यवस्था ऐन बमोजिम गठन भएको भुमि समस्या समाधान आयोग बारे केही नकारात्मक टिप्पणीहरु मिडियामा आएका छन ।

नेकपाको सरकारले बनाएको यो आयोग केहि नेकपाकै नेताहरुले र केही मुलधारका मिडियाले जग्गा बाड्ने आयोग भनेर सवालगत पक्षलाई कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आएका धारणा यस प्रकार छन् : कानुन नै आउनु हुँदैन, यसले दलाल र भुमाफियाहरुलाई फाईदा दिन्छ, सुकुम्वासीहरुलाई हित गर्दैन, पहाडबाट झरेका अतिक्रमणकारीलाई फाईदा पुग्छ । कुबेलाको बाजा, कार्यकर्ता पोस्ने, लकडाउन क्राइसिसमा साधारण खर्च बढाउने नियुक्ति जस्ता कुरा आएका छन् ।

के साँच्चै त्यस्तो हो त ?

तथ्यांक के भन्छ ? समस्याको आयतन हेर्नुस्ः

नेपालमा कुल जमिन मध्ये खेती योग्य जमिन २८ प्रतिशत, वन ३९ प्रतिशत र झाडि क्षेत्र १० प्रतिशत, चरन क्षेत्र १२ प्रतिशत र हिँउ वा चटान १७.८ प्रतिशत छ ।

पानीले ओगटेको क्षेत्र जम्मा २.६ प्रतिशत मात्र हो । यीमध्ये खेतियोग्य जमिनको २८ प्रतिशत मध्ये ७ प्रतिशतमा खेति नै गरिएको छैन ।

खेती गरिएको जमिन २१ प्रतिशत मात्र हो । २१ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर हेर्दा उक्त जमिनको २० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन जग्गा दलालहरुले बाँझो राखेको जमिन रहेको छ ।

नेपाल हेर्दा न्यून जमिन भएका किसानहरुको बाहुल्यता भएको देश हो । अहिले पनि १५ कटठा भन्दा कम जमिन हुने किसानको संख्या ४७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाँउछ ।

उनीहरुको हातमा कुल खेतियोग्य जमिनको १५ प्रतिशत मात्र जमिन पर्दछ । अरु जमिन जमिन्दार, गुठि जस्ता नाममा रहेका छन । जसको उत्पादनमुखि प्रयोग हुन सकेको छैन ।

भएपनि त्यो परम्परावादी र गुजारामुखि कृषि प्रणालीमै आधारीत छ । आज पनि ३ हेक्टर भन्दा माथि भएका धनि किसान ३ प्रतिशत छन र उनिहरुको हातमा कुल १७ प्रतिशत जमिन छ ।

उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोग २०६९

सरकारद्धारा गठित भुमिसुधार आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसारनै पनि नेपालमा १३ प्रतिशत दलितहरु मध्ये १ प्रतिशत संग मात्र आफनो स्वामित्वमा जमिन छ ।

जमिनलाई सम्पतिको मुख्य श्रोत र सामाजिक हैसियत नाप्ने हाम्रो समाजमा दलितहरु के गरी बसेका होलान त ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । नेपालमा आफनो नाममा एक टुक्रा पनि जमिन नहुने दुई लाख १७ हजार परिवार छन् ।

वेदर्ता घडेरी मात्र भएका करिब ८ लाख ३ हजार परिवार छन । भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले १४ देखि १६ लाख परिवार यस्तो समस्या बाट गुज्रिएको बताउँछ । हाल यो तथ्यांक अझ बढि हुन सक्छ ।

उनीहरुलाई नै हामीले यात सुकुम्वासी भनेका छौँ, या अव्यवस्थित बसोबासी वा बेदर्ता जग्गामा बस्नेहरु भनेका छौं । यी नै बस्तीहरुमा दलितको बस्ती ठूलो हुुनु यही भुमि वितरणको असामानताको कारण हो ।

आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्यता पनि सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी क्षेत्रमै बढि रहेको छ । कमैया मुक्ति, हरवा, चरवाहरुको समस्या पनि यही जमिनको प्रकृति र वितरणसँग गाँसिएको सवाल हो ।

खासमा भन्ने भने नेपालको निरपेक्ष गरिबिको रेखालाई अन्त गर्ने आधारभुत उपाय यही समस्या समाधान संग गाँसिएको छ ।

यो समस्या आज मात्र जन्मेको भने होइन, सामाजिक आर्थिक शोषण, अन्याय, विर्ता प्रथा, जमिनको खण्डीकरण र परम्परागत निर्वाहमुखि कृषि, लामो समयको आन्तरिक आप्रवासन, गरिबि र बेरोजगारी, भुकम्प, बाढी पहिरो लगायतका ऐतिहासिक कारण र सृखंलाका आधारमा यो समस्यालाई बुझिनु पर्दछ ।

विगत सरकारले गरेका प्रयास :

सरकारले यो समस्या समाधान गर्न धेरै पटक पहल गर्यो । तर व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरबाट समाधानका उपाय, इच्छाशक्ति नहुँदा यो समस्या भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग हुँदै आयो ।

वनसुदृढीकरण आयोग (पञ्चायतीकाल) र ०४७ यता सुकुम्वासी समस्या समाधानका नाममा १३ वटा आयोगहरु बने । ०५१ को सालको रिषिराज लुम्साली आयोगले उल्लेख्य काम गरेको देखिन्छ ।

विस्तृत शान्ति संझौता ०६३ मा ‘वैज्ञानिक भुमिसुधार’ गरी ‘भुमिहिन र सिमान्तकृत’लाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गर्ने बुँदा उल्लेख छ ।

सो अनुरुप त्रिवर्षिय अन्तरिम योजना ल्याई भुमिसुधार सम्बन्धी अवधारणा अगाडि आयो । जसमा ‘दुई लाख भुमिहिनलाई जग्गा प्रदान गर्ने’ र ‘कमैयाहरुलाई पुर्नवास प्रदान गर्ने ’मुख्य थिए । तर यसमा अपेक्षित उपलब्धी भने भएन ।

०६८मा आयोग बनेपनि सरकारले ‘भुमिको स्वामित्व’ र ‘भोगाधिकारका सम्वन्धमा’ ल्याएका असपष्ट नीतिले निकै विवादित बन्न गयो । मुख्य समस्या रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई नछोएको हुँदा जनस्तरबाटै विरोध भयो ।

‘सुकुम्वासी समस्या समाधान’को नाममा आयोग बन्ने तर काम धेरै ‘अव्यवस्थीति बसोबास’को गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले ०७३बाट ‘व्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन आयोग’को अवधारणा आयो ।

भुमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास, कमैया, हलियाको भुस्वामित्वको समस्या हल गर्ने अवधारणा आएको भए पनि ऐन नबनी मन्त्रीस्तरबाट मात्र निर्णय भई कार्यन्वयनमा जाँदा सर्वोच्च अदालतले ‘बैधानिक प्रश्न’ उठाएर आयोगलाई खारेज गर्यो ।

नाम, परिभाषा र समस्या वर्गिकरण

सरकारले भुमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यववस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि भुमि ऐनको दफा ५२ मा व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेको कानुनको सबै भन्दा राम्रो सवालको वर्गिकरण र परिभाषा हो । वर्गिकरणको प्रकृति अनुसारको समाधानको नीति पनि लिएको छ । ऐन भित्रै ‘एक पटकका लागि’ उल्लेख गरी वितरणमुखि स्वरुपमा यो आएको छ ।

नाम : भुमि ऐन २०७६ को दफा ५२ उपलफा ११ बमोजिम ‘भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’को रुपमा यसलाई अगाडि सारिएको छ ।

औचित्य : सार्वजनिक गुठी जग्गाको अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न बाञ्छनिय भएकोले भन्ने उल्लेख छ ।

(परिभाषाः नेपाल सरकार भुमिसुधार मन्त्रालय बाट २०७३ चैत्र ८ मा राजपत्रमा प्रकाशित प्रकाशित सूचनामा भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको परिभाषा निम्न अनुसार गरिएको छ ।

भुमिहिन :आफनो वा मोहिको परिवार वा अंशियारको नाममा जग्गा धनि वा मोहिको हैसियतले नेपालभर कुनै पनि ठाउँमा घर जग्गा नभएको, घर जग्गा जोडन सक्ने साधन श्रोत नभएका वा प्राकृतिक प्रकोपबाट घरजग्गा विहिन हुन पुगेका कृषि पेशामा श्रम गरी जिवीकोपार्जन गर्ने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ ।

अव्यवस्थित बसोबास : नेपाल राज्यभर कुनै पनि ठाउँमा आफु वा आफुप्रति आश्रीत परिवारको नाममा घर जग्गा भएको वा नभएको व्यक्तिले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफुखुसी बसोबास गरेको वस्तिलाई सम्झनु पर्छ ।

सुकुम्बासी : सानातिना आयमुलक कार्य गर्न वा जीविकोपार्जनका लागि ग्रामिण क्षेत्रबाट आई महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा आफुखुसी टहरा बनाई बसेको बस्ती संझनु पर्छ ।

अतिक्रमित कृषि जग्गा : सरकारी जग्गा मा आधीकारिक निकायबाट कुनै स्विकृति नलिई जोतभोग गरेको गैर कानुनी रुपमा खरिदगरी खेतिपाती वा घर टहरा बनाई बसोबास गरेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । जुन समस्या ग्रामिण तहमा छ । )

‘एक पटकका लागि मात्र’ भनिएको ले सधैभरी यसको समस्याको पुर्नउत्पादनलाई रोक्ने कडि बारे पनि आजैदेखि सोँच्नु पर्छ । ‘अंशबण्डा र अपुतालि’ बाहेक हक हस्तान्तरण नहुने प्रावधान पनि राखेर समस्याको पुर्नउत्पादनमा अंकुश लगाउने गरी सरकारले सोँचेको देखिन्छ तर यो बैज्ञानिक तरिका भने हैन ।

‘स्वामित्व’ नभएको ‘सम्पति’ होकि हैन ? अथवा यो सुकुम्वासी र भुमिहिनलाई दिइएको सम्पति हो कि ‘राहत’ हो ? भन्ने बारे सरकार भने अझै स्पष्ट देखिँदैन ।

पाएको जग्गा सुकुम्वासी र भुमिहिनले धितोबन्धक राख्न पाउँछकि पाउँदैन ? अन्त ‘हस्तान्तरण नहुने’ जग्गामा बित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्छन कि गर्दैनन ? यदी पाउँदैनन भने सरकारले उनिहरुका लागि बसोबासका अतिरिक्त जिविकोपार्जनका लागि रोजगारी र अन्य बित्तीय अवसरहरु आफै उपलब्ध गराईदिनु पर्छ, त्यो तयारी छ कि छैन ?

यसका लागि तोकिएकोे हदबन्दी बढिको जमिन कृषि उत्पादनका शर्तमा सम्बन्धीत भोगाधिकारवालालाई उपलब्ध गराउने प्रावधान ऐनमै छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीहरुले तोकिएको शुल्क लिएर जमिन उपलब्ध गराउने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । समस्याको मुल प्रबृति अहिले पनि अव्यवस्थित बसोबासी छ जुन क्षेत्रको भोग गर्न छुट दिएर राज्यले आजसम्म एक रुपैया लाभ लिएको छैन ।

बरु, अव्यवस्थित बसोबासमै सरकारले बिजुली, कालोपत्रे सडक, खानेपानी, टेलिफोन सुविधा पुर्याएको छ, स्थानिय सरकारहरुले भने सरसफाईका नाममा चर्कै शुल्क असुलेका छन् ।

हटाउन पनि नसकिने र व्यवस्थीत गर्न पनि नसकिने समस्याको रुपमा रहेको अवस्थाको अन्त गर्न एक पटकका लागि हल गर्ने सन्दर्भ सबैभन्दा समाधानमुखी छ । तर यसका चुनौति भने चोटिला छन् ।

पार्टीको घोषणापत्रमा प्राथमिकता: प्राय सबै पार्टीहरुले स्थानिय तहका घोषणा पत्रमा ५ वर्ष भित्रमा अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसर्थ यो सधैँभरी चुनावी मसलाको विषय बन्दै आयो तर समाधानको विषय बनेन ।

अहिलेको सरकारले यसलाई एक पटकका लागि यो समस्या समाधान गर्ने र त्यसपछि जमिनको वितरणमुखि नीति नबनाउने अभिप्राय राखेको देखिन्छ ।

आयोगले समाधान गर्न खोजेको विषय उचित छ । यसबाट प्रभावित घरधुरीहरुको सख्याले नै स्पष्ट पार्छ । जहाँ सम्म यसले साधारण खर्च बढे जस्तो देखिएपनि त्यसको तुलनामा मालपोत सम्बन्धी आन्तरिक राजश्वसम्बन्धी आय धेरै गुणा बढाउने निश्चित छ ।

साविक मालपोत मुल्यांकनलाई आधार बनाएर अव्यवस्थित बसोबासीबाट राजश्व लिने प्रावधान जग्गा दिए जस्तो देखिए पनि एक प्रकारले राज्यबाट खरिद गर्ने नै हो जसले सरकारलाई मनग्य आम्दानी हुनेछ ।

नेपाली मिडियामा जग्गा बाँडेपनि समस्या जहाँको तहीँ भन्ने कोणबाट कुराहरु उठाएको देखिन्छ । तर भुमि सम्बन्धका समस्याको गहिराईमा नपुगीकन टिप्पणीका तहमा मात्र उठाइने प्रवृतिले समस्याको जरो उधिन्न सक्दैन ।

मानिसको बाध्यतामै खेलेर दलाल, माफिया, तस्करी र घुसखोरहरुले फाईदा लिन्छन भन्ने आमसत्यलाई बुझने हो भने यो समस्या समाधान प्रयासभित्र छिरेर माफियाले फाइदा लिने ठाउँ हुनसक्छ । तर यसका लागि त्यही किसिमको तयारी हुनुपर्छ ।

राज्यका नीतिहरुकै कारण मानिसहरुको अव्यवस्थित बसाईसराई, सुकुम्वासीकरण, भुमिहिनता बढेको हो भन्ने मान्ने हो भने यसका समाधान दमन, बेदखलगरेर वा बसोबास गरेको ठाउँमा बुल्डोजर लगाएर गर्ने समाधान खोजिन्न, हिजोका ति प्रयास पनि सुखद नभएको हेक्का राखौं ।

जीविकोपार्जनका सहज विकल्प पहाडमा सुकेर गएका कारण मानिसहरुले तराईलाई चाप र दबाब दिएका छन, भित्री गाउँबाट राजमार्ग र बजार केन्द्र संग मानिसहरुको सामिप्यता किन बढेको छ, ? अर्थशास्त्रीय वा समाजशास्त्रीय कारण खोजेर समाधान बारे सोँच्ने हो भने यो समस्यालाई अतिक्रमणकारी देख्न पुगिन्न ।

यसका अतिरिक्त पढाईको अवसर, रेमिटेन्स आय, हुने र नहुनेहरुको बढदो दुरी आदि कारणहरु पनि हेर्ने हो भने यसको गहिराईमा पुगिन्छ । यस्तै कारणहरुले अव्यवस्थित बसोबास समस्या बढाएको हो ।

यदी सम्पूर्ण भुमि सम्बन्ध बदलेर भुस्वामित्व राज्यको मातहत आवास क्षेत्र र कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जस्तै भुउपयोग बर्गिकरण गरेर भोगाधिकारमा मात्र जाने हो भने त्यही किसिमको क्रान्तिकारी हस्तक्षेपका साथ सरकार उपस्थित हुनु पर्छ ।

त्यसो गर्दा कतिपय माक्र्सवादी बुद्धिजिविले भन्न खोजेको भुमि सवालको नजिक पुग्न सकिएला तर के त्यो स्थीतिमा हामी छौ त ?

सारांशमा: आयोगले राम्रो गरी काम गरयो र यो समस्या समाधान भएमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

कोभिड १९ का कारण बाह्य आयात रोकिएर भन्सारजन्य आम्दानी कमि भएको स्थितिमा आगामी दिनमा आन्तरिक आय बृद्धिमा यसले बरु सहयोग नै गर्नेछ ।

दलित, आदिवासी, जनजाती, कमैया हरुको हातमा जमिनको स्वामित्व पुग्दा उनिहरुको सामािजक सशक्तिकरण हुन पुग्दछ ।

प्रति बाँझो जमिनमा उब्जनी बृद्धि भई खाद्य संकट टार्न सहयोग पुग्नेछ । यसले देशमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्छ । आर्थिक र सामाजिक हैसियत माथि उठेर समृद्ध र खुशि नेपाली बनाउने राष्ट्रिय सपनालाई सघाउ पुराउनेछ ।

यसर्थ भुमि समस्या समाधान आयोगका कामलाई द्रुत बनाउँ, यो वर्गिय सवाल हो, न्याय र समानताको सवाल हो । माफियाकरण, भुमि दलालहरुको जगजगी रोक्नलाई पार्टीलाई वर्गिय हिसावले उभ्याऔं । खुटटा नकमाईकन यसको समाधानमा लागौं ।