डिआइजीको १३ दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको निर्णय

दैनिक नेपाल २०७६ चैत २५ गते ७:५५

काठमाडाैं, २५ चैत । रकारले नेपाल प्रहरीमा उच्च तहको दरबन्दी कटौती गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) नै नगरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजीको १३ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हचुवाको भरमा सरकारले गरेको निर्णयले प्रहरी संगठनमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।

प्रहरी संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ । यसरी दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन । यस्ता प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट अघि बढ्नेमा गृह मन्त्रालयले सीधै लगेको थियो । गृहले प्रशासनतर्फका डिआइजीका २६ बाट दरबन्दीलाई १९ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १३ मात्र राख्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार सात प्रदेशमा सात, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक, तीनवटा ब्युरोमा तीन, प्रहरी एकेडेमीमा एक तथा प्रहरी मुख्यालयमा एक गरी १३ वटा डिआइजीको दरबन्दी राख्न लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच डिआइजी दरबन्दी कटौतीबारे पहिलेदेखि नै विवाद चल्दै आएको थियो ।

डिआइजी कटौतीको निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । यसको असर फिल्डमा समेत पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । अहिलेको विवाद मिलाउन कतिपय दरबन्दी केही महिनापछि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे समेत छलफल थालिएको स्रोत बताउँछ ।

डिआइजीको दरबन्दी तय नहुँदा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । हाल चार मात्र डिआइजी छन् । सात मध्ये ६ प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले समाचार लेखेका छन् ।