अत्यावश्यकीय वस्तु वडाबाट वितरण, गैरसरकारी संस्थालाई कडाइ

दैनिक नेपाल २०७६ चैत १९ गते ८:१५

काठमाडौं, १९ चैत । सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई लिएर भएको लकडाउनपछि रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन कठिन भएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने भएको छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण गत सातादेखि भएको लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी, ज्यालादारी काम गर्ने र हालको अवस्थामा रोजगारविहीन बनेका नागरिकका परिवारलाई सरकारले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तु सहयोग गर्ने भएको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हालको अवस्थामा रोजगारविहीन बनेका व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको प्याकेज बनाएर सहयोग गर्ने भएको हो। तर यस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिले आपूmले चाहेको ठाउँमा सिधै वितरण गर्न भने पाउने छैनन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार उक्त योजनाको नेतृत्व स्थानीय तहले लिनेछन्। त्यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको हरेक वडामा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नेछन्।

‘आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्थानीय तहभित्र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरीको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन हुनेछ,’ शर्माले भने, ‘समितिले वडास्तरीय समितिले वडाभित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको लगत संकलन गर्नेछन्, त्यसैको आधारमा रोजगारीको आभावमा भएका नागरिक र परिवारलाई राहतको प्याकेज उपलव्ध गराइनेछ।’

मन्त्रालयका अनुसार हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिलाई मात्रै वडास्तरीय समितिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेज बनाई सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

यस्तो प्याकेज बनाउँदा ४ जनासम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार गरी दुई खालका प्याकेज बनाउनुपर्नेछ । नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।