हाई प्रोफाईलविरुद्ध मुद्दा : सरकारको अग्रगामी छलाङ

निर्मल भट्टराई २०७६ माघ २३ गते १५:२७

– निर्मल भट्टराई
काठमाडौँ, २३ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व उप—प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु दीप बस्न्यात र छविराज पन्त र दिनेश अधिकारी र केही नामूद विचौचियाहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

विगत लामो समयदेखि विभिन्न शंका उपशंका र आरोप—प्रत्यारोप पाल्दै आएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको सरकार बने यता भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको सबैभन्दा ठूलो कदम हो ।

“साना माछा”मात्र समातिएको र “ठूला माछा”समात्न सरकार असफल रहेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कतियय अवस्थामा त सरकारको नियतमा समेत प्रश्न चिन्ह उठाउने गरिएको थियो ।

“साना माछा”मात्र समातिएको र “ठूला माछा”समात्न सरकार असफल रहेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कतियय अवस्थामा त सरकारको नियतमा समेत प्रश्न चिन्ह उठाउने गरिएको थियो ।

“म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न” भन्ने वर्तमान सरकारको पवित्र नारालाई वेलाबखत खिसी टिउरी गर्ने गरिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा डिल भएका वाईड बडी प्रकरणमा वर्तमान सरकारलाई समेत मुछ्ने प्रयास भएको थियो ।

अचेल नेपाली जनताले सुशासनको वास्तविक अनुभूति गरिरहेका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण विगतका विभिन्न सरकारले रच्दै र गिजोल्दै आएका हुन् ।

विचौलिया र भूमाफियाहरुले उच्च पदस्थ अधिकारीलाई अनुचित प्रभाव पारेर यसलाई गुपचुप पारिएको थियो । तर वर्तमान सरकारले कसैसंग मुलहिजा नगरी यो प्रकरणलाई छानविनको दायरामा ल्यायो । यसरी भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार गरिँदैछ ।

“ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन”भन्ने उखान अब कसैले उच्चारण गर्नु नपर्न भएको छ । कानूनको दृष्टिमा के सम्माननीय, के माननीय के सर्वसाधारण जनता सबै बराबर भएका छन् ।

भन्न परोईन—वर्तमान सरकार निजी सम्पत्तिलाई प्राथमिकता नदिने साम्यवादी आदर्श बोकेका, त्यही आदर्श बोकेवापत करिब डेढ दशक कठोर जेल नेलको यातना भोगेका के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो ।

त्यही आदर्शले ओतप्रोत भएका अनुभवी मन्त्रीहरु र पृष्टभूमिमा शक्तिशाली एवं एकताबद्ध कम्युनिष्ट पार्टी कार्यर छ । सक्रिय छ ।

त्यही कारण गरिब जनताबाट आनासुकी बटुलेर बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्ने कोही कसैलाई यो सरकारले आरामले सुत्न दिदैन भन्ने आम विश्वास हो । जनतामा रहेको यो विश्वास अझ बढ्ने निश्चित छ ।

सबैलाई थाहा छ—भ्रष्टाचार न्यूनीकरण रातारात हुने कुरा होईन । यो वर्तमान सरकारको मात्र विषय होईन । यो विषयमा पृथ्वीनारायण शाह पनि चिन्तित थिए ।

यो समाजका सबै पक्ष मिलेर विस्तारै प्राप्त गर्ने अवस्था हो । स्वभाविक रुपमा यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टीहरुले गर्नुपर्छ ।

अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो कदमले, सरकारले गरेको गहन र प्रभावकारी छानविनले जनतामा नयाँ आशा र तरङ्ग पैदा गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरु कुनै हालतमा भागेर बच्न सक्दैनन् भन्ने विश्वास पलाएको छ ।

कतिपय शक्तिहरु स्थीर र शक्तिशाली सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थिए र छन् ।

पार्टीभित्र पनि वर्तमान सरकारका कटु आलोचक थिए र छन् । यी तमाम पार्टीभित्र र बाहिरका सरकार कमजोर पार्ने जोडघटाउलाई यो कदमले राम्ररी दनक दिएको छ ।

निःसन्देह, भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको यो एक ठूलो सफलता हो, अग्रगामी छलाङ हो तर सम्पूर्ण सफलता होईन ।

सरकारले सबै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनैतिक नियुक्ति,कार्यरत कर्मचारी, देशमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरु र निजी घराना समेतलाई उत्तिकै निगरानी गर्न सक्यो मात्र भने सबैतिरबाट सरकारले वाहीवाही पाउनेछ ।