भ्रष्टाचार गर्ने सूचीमा नेपालको सुधार : सरकारको ‘अङ्क’ बढ्यो

निर्मल भट्टराई २०७६ माघ ९ गते १४:४८

– निर्मल भट्टराई
काठमाडौँ, ९ माघ । भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेलन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार घट्दो अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यो सबै नेपालीको लागि खुशीको विषय हो ।

संविधानको कार्यान्वयन सँगसँगै अब देश विस्तारै स्थायीत्व र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेछ । वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने प्रायःसबै कानुन गरेर यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

हुन त देशमा भएका राम्रा संकेतहरुलाई नदेख्ने वा नदेखेजस्तो गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति आमरुपमै देख्न पाइन्छ । संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा सरकारले चालेका सुधारात्मक पक्षलाई जनसमक्ष पुर्याउन समस्त संचारगृह, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक पार्टी र सामाजिक सङ्घसंस्थाको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा व्यक्तिभन्दा पद्धतिले राम्ररी काम गर्न थालेको अवस्थामा मात्र देशमा स्थायीत्व कायम भई देशको समृद्धितर्फको सुनिश्चित यात्रा संभव छ ।

विगतमा राजाले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएको बेला देशको देशको विकास र समृद्धिको एकमात्र सूत्रधार पनि आफैं बन्नु वा भन्नु अस्वभाविक थिएन ।

तर विकास बजेटमाथि व्यक्ति हावी हुँदा उसैले विकासको तर मार्ने चलन बस्यो । त्यतिबेला विकास निर्माणलाई पद्धतिले निर्देश गर्नु विल्कुल सम्भव थिएन ।

०४६ सालको परिवर्तन पछि पद्धति निर्देशित विकास गर्ने प्रयास गरिए पनि केन्द्रीय तहदेखि तृणमूल तहसम्म सत्तारुढ पार्टी हावी हुने परम्पराको थालनी भयो । स्वभाविक रुपमा विकासको रकममाथि पार्टी कार्यकर्ताविच “भागशान्ति” चल्न थाल्यो ।

ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समिति, स्थानीय विकासे संघसंस्थाको श्रोत साधनको भरमा राजनीतिकर्मीलाई समेत खर्चको बन्दोबस्त मिलाउने परम्पराको विकास भयो । यसले सर्वत्र भस्टाचार मौलाउन थप सहयोग गर्यो ।

अब यो विकराल परिस्थितिमा सुधार ल्याउन केही समस्याका बाबजूद तीनै तहका स्थीर सरकारले उल्लेख्य पहल शुरु गरिसकेका छन् । अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी तवरले काम गरिरहेको छ ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि परिस्थितिमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा नितान्त स्वभाविक थियो । जनतामा असीम उत्साह त छदै थियो, आकाङ्क्षा पनि त्यत्तिकै थिए । तर राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भईसक्दा पनि नेतृत्वको संस्कारमा तत्काल परिवर्तन आउन संभव पनि थिएन ।

अहिले पनि अधिकांश भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणमा नै हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि त्यसको दोब्बर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गर्ने परम्परा जस्तै बनेको थियो ।

झण्डै दुईतिहाई बहुमतको नेकपाको सरकार बनेपछि मात्र यस्तो परम्परामा ब्रेक लाग्न सुरु भएको छ । सुशासनको प्रत्याभूति हुन थालेको छ ।

निर्वाचनमा उम्मेद्वारको थुप्रै व्यक्तिगत पैसा खर्च हुने परिपाटीले चुनाब जित्ने नेताले जनताको बल वा मतबाट नभै आफ्नै बलबुताले जितेको ठान्दछ ।

यसले एकातिर चुनाब जितेपछि मतदाता विर्सने र अर्कोतर्फ जनताको सेवा गर्नेभन्दा चुनाब खर्च जोहो गर्ने ध्याउन्नमा चुनाव जितेको नेता लाग्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ । त्यतिबेला नेताको ईमान्दारी गौण र वाध्यता प्रधान भएर आउछ ।

एकपटक सरकारी उच्च आहोदामा पुगेका सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नेताको उक्त ओहोदाबाट निवृत्त भएपछि आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको तिनका समर्थकले देख्दछन् ।

समर्थकले नेताको सिको गर्ने हुँदा राजनीतिको पुस्तान्तरणसँगै भ्रष्टाचारको समेत पुस्तान्तरण हुदै आएको छ । अहिलेको शक्तिशाली सरकारले यो परम्परालाई निर्ममतापूर्वक तोड्न सक्नुपर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनलको यो प्रतिवेदनले ओली सरकारको भ्रष्टाचारप्रतिको शुन्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा आउन थालेको प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

सबैलाई थाहा छ—भ्रष्टाचार न्यूनीकरण स्वीच थिच्दा बत्ती बल्नेजस्तो विषय होईन । यो समाजका सबै पक्ष मिलेर विस्तारै प्राप्त गर्ने अवस्था हो । स्वभाविक रुपमा यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टीहरुले गर्नुपर्छ ।

तर बिडम्वना, अझै कतिपय नेताहरुसँग राजनीति आखिर पैसा वा देश सेवा के का लागि भन्ने प्रश्नको राम्रो उत्तर छैन ।

नेताप्रति जनताको अपेक्षा पनि विचित्रकै हुने गरेका छन् । नेतालाई जादुको छडी ठान्नेको संख्या पनि कम छैन । पैसा नभएको नेता के नेता भन्ने आम मानिसको बुझाई छ ।

मानिसले जन्मँदै लिएर आएका केही गुणले उसको जीवनको समग्र फ्रेमिङ्ग गरिरहेको हुन्छ । भनिएको छ, मानिसले जन्मँदै सातवटा दुर्गुण लिएर आएको हुन्छ ।

लोभ, रिस, ईष्र्या, अल्छ्याईं, कामुकता, खन्चुवापन र अरुको सम्पत्ति छिन्ने प्रवृत्ति जस्ता जन्मजात स्वभावले मानिसलाई जीवनभर पछ्याइरहन्छन् ।

नेता बनेर देश र समाजको सेवा गर्न तम्सनेहरु यी आफूसगैं आएका दुर्गुणहरु नियन्त्रण गर्न कति सफल होलान् ? एउटा नेताले पद र पैसाको एकैपटक लोभ गरे के होला ?

नेताको त्यही लोभी प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको जालो हट्न सकेको छैन । आफ्ना खराब आकाङ्क्षाहरुको नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यक्ति नेता बनाइयो भने त्यसले देश र समाजको भलो नहुने निश्चित छ ।

विकृति र विसङ्गतिको विद्यमान घनचक्करबाट देशलाई मुक्त गर्न ईतिहासमा निरङ्कुशताका भिमकाय पहाड पल्टाउन सफल नेपाली जनता नै अग्रसर हुनु पर्ने बेला आएको छ । तलदेखि माथिसम्म हुने भ्रष्टाचारमा जननिगरानी हुन आवश्यक छ ।

“पैसा नभई नेता बन्न सकिदैन ” यो सबैतिर सुनिने वाक्य हो । “किन ?” भन्ने प्रश्न राख्दा त्यसको बेलिविस्तार यसरी लाइन्छ– नेतालाई पाकेट खर्च चाहियो, कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नु पर्यो , चुनावमा भोट किन्नु पर्यो आदि । यो सबै गर्ने हो भने करोडौं पैसाको आवस्यकता पर्दछ ।

आखिर नेतालाई त्यति धेरै पैसा चाहिने हो भने त एकाद अरबपति बाहेक कसैले राजनीति गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति नकमाउनेले राजनीति गर्न सक्दैन ।

डनगिरी गर्ने, कमलाबजारी गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न सक्नेले मात्र राजनीति गर्ने हो भने स्वच्छ राजनीतिको कल्पना गर्नु आकाश चाटेर अघाउने कल्पना जस्तै हुन्छ ।

तर विडम्वना नै मान्नुपर्छ, एकातिर नेताले जे गरे पनि अन्ध समर्थन गर्ने र अर्कोतिर नेताले जे गरे पनि विरोध गर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन ।

कसरी आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ अगाडि बढाउने भन्ने कतिपय नेताको चिन्ताले उनीहरुको देश बनाउने सोचलाई छाँयामा पारिदिएको छ ।

यस्तो परिपाटीको ठाउँमा नेताले गरेको राम्रो कामको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने र कमजारीको विना पूर्वाग्रह आलोचना गर्ने चलन बस्नुपर्छ ।

नेता बनाउने जनता हुन् । कार्यकर्ता र जनताको समर्थन बेगर नेताको अस्तित्व रहन्न । घोषित निर्वाचनमा जनताले कस्तो नेता छान्छन् भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।

पार्टी राजनीतिमा गरीब र निम्न वर्गीय नेता कार्यकर्ताको बाहुल्यता भए पनि चुनाव लड्न पैसावाल नै खोज्न थालियो भने त्यो किमार्थ न्यायसंगत र तर्कसंगत हुन सक्दैन ।

यसबाट जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । विना श्रम अकुत सम्पत्ति कमाउने उदेश्यसहित पार्टीको नीतिको खोल ओडेर खराब मानिसहरु पनि राजनीतिमा आएका छन् ।

कालो धन बोकेर राजनीतिको जोड घटाउ र खरीद विक्रीमा लागेका तत्वलाई राजनीतिको घेराबाट गलहत्याउन जनता सफल हुन सकेको दिन राजनीति कुनै फोहोरी खेल होइन, पवित्र कार्य हुनेछ ।

चुनावको वेला उम्मेद्वारलाई भोट खरीद गर्न नदिने र मितव्ययी निर्वाचनको परिपाटी मात्र बसाल्न सकिए राजनीतिमा विस्तारै इमान्दार नेतृत्वको उदय अवस्य हुनेछ । आफ्नो मतको महत्ता नबुझेर आना सुकीमा भ्रष्ट नेतालाई मत बेच्ने प्रचलनलाई अभियानै सञ्चालन गरेर हटाउनु पर्दछ ।

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं विभिन्न विकृति र विसंगतिका बाबजुद देशको तीव्र विकास र समृद्धिका राम्रा संकेत देखा परेका छन् ।

एकातिर देशका सबै साना ठूला राजनीतिक शक्तिले संविधान मानेर तीनै तहको सरकारमा समेल भईसकेका छन् भने अर्कातिर अर्थनीतिका तीन खम्बामध्ये सरकारी खम्बाको कमजोरीपन जारी रहे पनि निजी र सहकारी खम्बाले राम्ररी काम गरिरहेछन् ।

अन्तराष्टिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमले भाउ पाइरहेको छ । महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको समुदायलाई संविधानले अग्रगतिको मार्ग प्रशस्त गरिदिएकोले राज्य सञ्चालन र सामाजिक अभियानमा उनीहरुको सहभागिता सुनिस्चित भएको छ ।

अब देशको अग्रगतिको यात्रामा कोही कसैले कुनामा बसेर मूकदर्शक बन्नु पर्दैन । तीनै तहका सरकारले लागू गरेका जनमुखी लोकपृय कार्यक्रमले जनताको मन जित्न थालेको छ ।

देशका सबैजसो राजनीतिक शक्तिले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख नारा बनाएका छन् । यो विल्कूल सकारात्मक कुरा हो । तर अमूक नेताले ईच्छा जाहेर गर्दैमा वा कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो निर्णय गर्दैमा विकास र समृद्धि प्राप्त हुने होईन ।

यो त एउटा निस्चित पद्धतिभित्र रही नेतृत्वले ईमान्दारीपूर्वक देशको समग्र श्रोत, साधन र जनशक्तिको पूर्ण परिचालनबाट मात्र सम्भव छ ।

अवश्यमेव, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा त्यागमा, सही पद्धतिको निर्माणमा र भ्रष्टाचारमुक्त शासनमा केन्द्रित भए विकास समृद्धि अब धेरै टाढा छैन ।

देशले ईमान्दार र दृढ नेतृत्व पाएको कारण नेकपाको दुई तिहाईको सरकारलाई विभिन्न बाधा व्यवधान खडा गरिए पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने अनुकुल अवस्था सिर्जना भएको छ । अब ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ — देशको स्थायीत्व, विकास र समृद्धिको चाहनाको मूर्तता सन्निकट छ ।

सबैको चाहना हो—देश दिन दुगुना रात चौगुना प्रगतिको मार्गमा लम्कोस्, जुन अब हुदैछ । तर त्यसका लागि वर्तमानको पदकेन्द्रित, श्रोत र साधनकेन्द्रित राजनीतिबाट देशकेन्द्रित राजनीतितर्फ मोडिन सक्नुपर्छ ।

नेताले जनतालाई भेटिरहने, माला र ताली खाईरहने तर पद्धति, सेवा र सुविधाले जनतालाई भेट्न अत्यन्त कठिन हुने वर्तमान परिपाटीको अन्त्य गरेर नेता चुनावमा मात्र आए पनि हुने तर पद्धति, सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पुगिरहने परिपाटीको शुरुवात नभएसम्म समृद्धिको सपना साकार हुन संभव छैन ।

भ्रष्टाचार निवारणको गफ गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा यसको मुहान नेै बन्द गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

“म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ” भन्ने ओली सरकारको पवित्र नारा सार्थक बनाउन सरकार र पार्टी उत्तिकै चनाखो , एकताबद्ध र योजनाबद्ध ढंगले नलागी सुखै छैन ।

विभिन्न आलोचना खेप्दै अगाडि बढेको वर्तमान सरकारले लिएका आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको पक्षमा लिएका नीतिहरु सफल र प्रभावकारी बन्दै गएको प्रमाणित हुदैछ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको विषय यही होईन र ?