गभर्नरको रेशमा नयाँ ट्विस्ट : पुनर्वहालीपछि श्रेष्ठ रिङमा, सिवाकोटीलाई तनाव

काठमाडौं, ८ माघ। साढे दुई महिनापछि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकमा फर्किएपछि आगामी गभर्नरको रेशमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ ।

सम्पत्ती शुद्धिकरणलगायतका विविध ‘झूठा’ अभियोग लगाएर श्रेष्ठलाई निलम्बनमा राखी नयाँ गभर्नरको रेशमा अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी अगाडि आउन खोजेका  थिए । तर यी सबै योजनालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विफल बनायो जबकि, यो षडयन्त्रको खेल त्यहिँबाट सुरु गराइएको थियो ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएका सबै अभियोगहरू गलत सावित गर्दै सरकारले नै पुनर्वहाली गरेपछि आगामी गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य एक डेपुटी गभर्नरको सिफारिसमा सिवाकोटी पर्ने सम्भावना क्षीण बन्यो । श्रेष्ठ सिनियर डेपुटी गभर्नर भएका कारण सरकारले उनको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘स्वभाविक रुपमा सिनियर डेपुटी गभर्नर रेशमा पर्छन् । निर्विकल्प हो । तर, हाम्रोमा दुई जना डेपुटी गभर्नरको पनि सिफारिस परेको नजीर छ । यसपटक त्यसो नहोला’, अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो,‘अब यो सरकारको हातमा रहेको विषय हो । मन्त्रिपरिषद्ले जस्तो निर्णय गर्छ, त्यस्तै नै होला ।’

श्रेष्ठ बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् । आगामी गभर्नरका लागि फरक दृश्य सतहमा देखिने भएपछि सिवाकोटी स्वयम् र उनलाई डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म बनाउने राजनीतिक लविङमा लागेका ‘हाईलेभल ब्रोकर’को सात्तो गएको छ ।

श्रेष्ठलाई कारबाही गराउन सकेको भए सिवाकोटीलाई बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरमा सिफारिस गरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने खेल बने पनि सफल हुन नसकेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले न्यायीक निर्णय गरेका कारणले नै राष्ट्र बैंक भित्र हुने उच्च तहको षडयन्त्रको पर्दाफास पनि भयो । सरकारप्रति विश्वास पनि बढेको छ’, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू भन्छन्,‘विभिन्न अभियोग लगाएर मिडियाबाजी समेत गरिएको थियो । तर कारबाहीका लागि त सत्य, तथ्य र प्रमाण चाहिन्छ ।’

श्रेष्ठलाई अभियोग लगाउँदै छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो तर आधार कमजोर राखेको थियो ।

‘कारबाही गर्ने आधार र त्यसका प्रमाणहरू पर्याप्त चाहिन्छ । यसै कसैलाई अनुसन्धान गर्दैमा दोषी देखाउन मिल्दैन । प्रमाण पर्याप्त र अभियोगअनुसार नभएपछि श्रेष्ठको पुनर्वहाली भएको हो’, गएको विहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा बताइएको थियो ।