प्राधिकरणको म्याद थप्ने/नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन

दैनिक नेपाल २०७६ पुष २८ गते १७:३५

काठमाडौँ, २८ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणका कामहरु राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणको म्याद थप्ने/नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव छन् ।

कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ ।

पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रोजस्तो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संकट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै संघीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हुनुलाई असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ । निजी आवासमा पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी ८६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ ।

तीन दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोजनक रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणलाई अत्यधिक रुचीमा राखेर प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै पुनर्निर्माणमा प्राप्त उपलब्धीले नयाँ उत्साह थपेको बताए ।

उनले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आंकलन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चिता नभएको जानकारी गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरे । उनले थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको बताए ।

बैठकमा पुनर्निर्माणलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, प्रवलीकरण, शहरी पुनर्निर्माण, सम्पदा पुनर्निर्माण, विद्यालय पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।