-एसपी उप्रेती
काठमाडौं, ६ पुस । अस्ट्रेलियाली शिक्षाका विज्ञहरूले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पढ्न जान कडाइ गर्नुपर्ने राय त्यहाँको संघीय सरकारलाई दिएका छन् ।
नेपालीको आय विवरणसमेतको व्याख्या गर्दै शिक्षा विज्ञहरूसँगको प्रतिक्रिया लिएर यो समाचार अस्ट्रेलियाको द सिड्नी मर्निङ हेराल्डमा आइतबार प्रकाशित भएको छ ।
गरिब परिवारका सदस्यहरू अस्ट्रेलियाका रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट शोषित भइरहेको तर्क दिँदै उनीहरूले यस्तो सुझाव यहाँको सरकारलाई दिएका हुन् ।
सन् २०१७ देखि चीन र भारतपछि नेपाल अस्ट्रेलियाको तेस्रो ठूलो विदेशी विद्यार्थीको स्रोत बनेको छ, त्यस्तै नजिकैका निकै विकसित मुलुक मलेसिया, इन्डोनेशिया, भियतनामभन्दा पनि नेपाल धेरै अगाडि रहेको तथ्य राखिएको छ ।
गएको १२ महिनामा अक्टुबरसम्म तृतीयांक कोर्सहरूमा ६५ हजार ७ सय ४६ जना नेपाली विद्यार्थीहरूको भर्ना भएको अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारको तथ्यांक रहेको छ जुन सन् २०१६ मा भर्ना भएका २१ हजार भन्दा तेब्बर हो ।
अघिल्लो बर्ष नेपाली विद्यार्थीबाट अस्ट्रेलियन सरकारलाई वर्ष १.६ बिलियन डलरको नेट वर्थ भएको थियो भने सन् २०१८–१९ मा त्यो बढेर २.६ बिलियन डलर पुगेको बताइएको छ । त्यही समयमा नेपालमा शैक्षिक परामर्शदाता एजेन्ट तथा संस्थाहरू केही सयबाट ३ हजारको संख्यामा पुगेको संघीय शिक्षा विभागका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीहरू भिक्टोरिया न्यु साउथ वेल्स स्टेटतिर अध्ययन गर्न मन पराउँछन् । यस वर्ष ४२ हजार ५ सयले न्यु साउथ वेल्समा र ११ हजार ३ सय भिक्टोरियामा अध्ययन गरे । चिनियाँ र भारतीय विद्यार्थीहरूले जुन विश्वविद्यालयको पढाइका निम्ति भर्ना हुने गर्दछन् जबकी आधाजसो नेपालीहरू व्यवसायिक तथा प्रशिक्षण वा अंग्रेजी भाषाका कक्षाहरूमा भर्ना हुने गरेको तर्क पनि अगाडि राखिएको छ ।
यस प्रवृत्तिले शिक्षाविद्हरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ, जसले यो चेतावनी दिन्छन् कि विद्यार्थीहरूले अस्ट्रेलियामा पढ्न सहज रूपले सक्ने सम्भावना छैन, र उनीहरूको शैक्षिक खर्चका लागि शोषित हुनुपरेको छ ।
अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका उच्च शिक्षा नीतिका प्रोफेसर एन्ड्रयु नोर्टन भन्छन्, ‘नेपाली विद्यार्थीहरूको आगमनलाई गृहमन्त्रालयबाटै रोकिनुपर्छ । ’
उनले भने,‘नेपाल त्यति धेरै जनसंख्या नभएको र धेरै गरिब देश हो । कसरी त्यति धेरै विद्यार्थी अस्ट्रेलिया आउन र यहाँको शैक्षिक खर्च धान्न सक्छन् भन्ने एक आधाभूत प्रश्न हो ।’
प्रोफेसर नोर्टन थप्छन्,‘नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको निकै ठूलो संख्यामा दोस्रो व्यक्तिको भिषाको लागि आवेदन हुन्छ, सम्भवत उनीहरू आफ्नो जीवनसाथीलाई कामको लागि अस्ट्रेलिया ल्याउँदैछन् ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘जब उनीहरू अस्ट्रेलिया आउँछन् तब ठूलो श्रम बजारमा अति न्यूनतम पैसामा श्रम गर्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरूले सायद यो स्वीकार्छन् किनकी उनीहरूलाई आफ्नो खर्च धान्नु ठूलो कुरा हुन्छ, यो कुराको निम्ति उनीहरू वास्तवमा निराश भएका हुन्छन् ।’
सिड्नी विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक साल्भाटोर बेबोनले झनै आलोचना गरेका छन् । उनले विश्वविद्यालय र सरकार गरिब परिवारको शोषणको पक्षमा रहेको आरोप लगाए । वल्र्ड बैंकका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार अमेरिकन डलर छ जुन अस्ट्रेलियाको भन्दा ५०औँ भाग थोरै हो भने भारतको भन्दा आधा कम हो ।
उनी थप्छन्,‘उनीहरू सबैलाई अस्ट्रेलिया प्रवेशमा रोकिनुपर्छ जो ठूलो ऋणको भार लिएर आउँछन्, अनि कानुनी वा गैरकानुनी रुपमा काम गरेर उक्त रकम परिवारलाई पठाउनेमा तल्लीन हुन्छन् । यो दयनीय चित्रण हो ।’
भन्छन्,‘मलाई लाग्छ विश्वविद्यालय तथा सरकारले विकासोन्मुख देशका गरिब जनताका हेरचाहको लागि धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ नकी उनीहरूबाट पैसा लिने किनकी यो धेरै सजिलो छ । नेपालका लागि यो केवल अपमानजनक हो ।’
संघीय सरकारका शिक्षा विभागका प्रवक्ता भन्छन्, ‘नेपालमा काम गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू उल्लेख्य रुपमा बढेका छन् तर अस्ट्रेलियन शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमाथि विदेशीको एजेन्टको प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
यसै वर्षको सुरुमा नेपाल सरकारले विदेशमा डिप्लोमा र भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको प्रस्ताव नभएसम्म रोक्न नियमहरू परिवर्तन गरेको उनले खुलाए । त्यस्तै, अहिले व्यवसायिक तालिममा आवेदन दिने नेपालीको संख्या घट्न गएको पनि उनले बताएका छन् ।
एजेन्सीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया