काठमाडौं, २९ मंसिर । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले चिकित्सा शिक्षालाई विश्वविद्यालय मातहतबाट हटाउँदै समन्वयको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै दिने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ।
नीतिको बुँदा नम्बर १०.१७.१ मा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
सोही बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गराइने उल्लेख छ। ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ सो बुँदामा छ।
चिकित्सा शिक्षालाई मन्त्रालय मातहत पु-याउने नीतिगत व्यवस्थाको शिक्षाविद्ले आलोचना गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्दा झन् भयावह अवस्था निम्तिने विश्लेषण शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ।
उनले यस्तो किसिमको व्यवस्थाले अब चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विवाद पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताए। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया