काठमाडौं, १० मंसिर । संसदमा लामो समयदेखि सभामुखविहीन हुँदा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पाँचवटा विधेयक अझेलमा परेको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सभामुखले उपसाभमुखलाई अधिकार प्र्रत्योजन गर्न नमिल्ने भएकाले पनि संसद्ले छिट्टै सभामुख चयन गर्नपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महारालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेर राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त छ । हाल पाँच वटा विधेयक सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
उपसभामुखलाई अधिकार प्रत्यायोजनको अधिकार नभएको हुँदा लामो समयदेखि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । उपसभामुखलाई विधेयक प्र्रमाणीकरणको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले सभामुख नभएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उपसभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधाअड्काउ फुकाउमार्फत काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि संसद्सँग लिखित जवाफ भने १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश जारी गरेको छ ।
संसद्मा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा बनेका गृहसँग सम्बन्धित विधेयक प्रमाणीकरण हुन राष्ट्रपतिसमक्ष जान सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिएको छैन । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया