काठमाडौं, ५ मंसिर । सत्तारूढ नेकपाले ‘शक्ति संघर्ष’ मा रहेका पार्टीका ‘जोर पाइलट’ (दुई अध्यक्ष) प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्य विभाजन टुंगो लगाएको छ। नेकपा सचिवालयले बुधबार पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने गरी कार्य विभाजन टुंग्याएको हो।
नेताहरूको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेकपाले दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन टुंग्याएको छ। त्यसको थप मोडालिटीका विषयमा भने छलफल जारी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। दुवै अध्यक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी कार्य विभाजन गरिएको नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए।
अब ओली प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालभर प्रधानमन्त्री हुनेछन्। संसद्मा नेकपाको झन्डै दुई तिहाई जनमत छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपाको सरकारलाई ‘धक्का’ दिने संसद्मा अन्य राजनीतिक शक्ति छैन। राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन ओलीलाई पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री कायम राखेर सरकारको काममा केन्द्रित गराउने निर्णय पार्टीले गरेको छ। यस्तै पार्टी एकतापछि अध्यक्ष भएर पनि भूमिकाविहीन महसुस गरिरहेका दाहाललाई कार्यकारी जिम्मा दिएर गतिशील बनाउने निर्णय भएको छ।
बुधबारको निर्णयले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताका क्रममा २०७५ जेठ २ मा भएको पाँचबुँदे सहमति प्रतिस्थापन गरेको छ। ओली र दाहालले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरेको पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा दुवै अध्यक्षले आधा–आधा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख थियो।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीचको कार्य विभाजनमा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने निर्णय भएकाले आलोपालोका विषयमा थप बोलिरहन आवश्यक नरहेको प्रस्ट्याए। ‘दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनका सन्दर्भमा सचिवालयले गरेको निर्णय प्रस्ट छ। पार्टी निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि आलोपालोका विषयमा बोलिरहनुपर्ला र ? ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
कार्य विभाजनपछि पनि पार्टीको वरीयतामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरीयतामै रहनेछन्। नेकपाले पार्टी सचिवालयका ९ नेताहरूको मात्र पार्टी एकताकै बेलामा मर्यादाक्रम तोकेको थियो। बुधबारको सचिवालय बैठकले अबदेखि पार्टीको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गरे पनि आमरूपमा पार्टी बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया