नेकपाका दुवै अध्यक्ष कार्यकारी, कुनै भ्रम छ र ?

-निर्मल भट्टराई
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया समग्रमा सम्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि विभक्त कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई राजनेताद्वय के पी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सुझबुझपूर्ण पहलकदमीबाट आज एक भएको छ ।

विगतमा एक्लाएक्लै सत्तामा पुग्न सफल दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता आफैंमा एक जटिल काम थियो । साना हृदयले यो महान कार्य सम्पन्न हुन सम्भव थिएन ।

फरक पार्टी हुदा विगतमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै आएका पार्टीको सम्पूर्ण ¥याङ्क एण्ड फाइललाई एकै भावनात्मक सूत्रमा बाँध्न फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै थियो ।

देशी विदेशी कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिले यो एकता भाँड्न न्वारानदेखिको बल नलगाएका होईनन् । दुई राजनेताविच भाँजो हाल्ने प्रयत्न अद्यावधि निरन्तर चलिरहेछ ।

स्याल कराउदै गर्छ, हात्ती हिड्दै गर्छ । चौतर्फी घेराबन्दी, कुप्रचार र अवरोधका विच यी राजनेताले आफ्नो एतिहासिक अभिारा पूरा गर्नुभएको छ । गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी संसदमा फरक—फरक आकारमा उपस्थित भएका थिए ।

पार्टी एकताको सांगठानिक अनुपात तय गर्दा यसलाई आधार बनाए पनि नेपालको क्रान्ति सम्पन्न गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली र सशस्त्र आन्दोलको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समान हैसियत र कार्यकारी अधिकार दिने गरी एकता सम्पन्न भएको छ ।

त्यही अनुरुप पार्टीको विधान र अन्य दस्तावेज निर्माण भएका छन् । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलको (शायद विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै) ईतिहासमा सर्वथा नयाँ अभ्यास हो ।

पार्टीका अध्यक्षलगायत सबै नेता कार्यकर्ताले विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै चल्ने हो । विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई अधिकार दिने र खोस्ने भन्ने प्रश्न आफैंमा अनुचित प्रश्न हो । एकताको राजमार्गमा दौडेको पार्टीको गाडी रोक्ने असफल प्रयत्न हो ।

अहिलेको राजनीतिक बजारमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा ‘गम्भिर समस्या’भएकोले पार्टीको कार्यकारी अधिकार अर्का अध्यक्षलाई सुम्पने तयारी गरिएको विगुल ठूल्ठूलो स्वरले बजाईंदैछ ।

देशको विकास र समृद्धिको लागि दिनको अठार घण्टा सकृय रुपमा खटिरहेको प्रधानमन्त्रीको अनुपम ईच्छा शक्तिलाई कमजोर बनाउन समाचार बनाइँदैछन्, अनेकन आधारहीन हल्ला चलाइँदैछ ।

यसलाई भावनात्मक रुपमै एकताबद्ध भएर देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्वमा जुटिरहेका अध्यक्षद्वयबीच दरार पैदा गर्ने नयाँ कार्डको रुपमा प्रयोग गरिँदैछ ।

कुनैबेला ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’को विषय उत्कर्षमै उछाल पछाल गरियो । यस्तो लाग्दथ्यो, मिलेर प्राप्त गरेको यो भीमकाय उपलब्धी यही कारणले गुम्ने भयो ।

अति भएपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै अगाडि बढेर भन्नु पर्ने भने, आलोपालोको विषय ईतिहास भयो, पाँच वर्षे सरकारको पूरै अवधि के पी ओलीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ । त्यसपछि त्यो विषय सामसुम भयो, हरायो ।

पार्टी विधानमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्था गरेको प्रथम दिनदेखि नै पार्टी र सरकार सञ्चालनका अधिकांश कामहरु दुई अध्यक्षको सहमतिमा सम्पन्न भएका छन्, गरिँदैछन् । दुवै अध्यक्षले एक अर्काको संवेदनशीलता र अप्ठेरो बुझेर दुवैले फुकी फुकी पाईला चालेका तथ्य कहीँ कतै छिपेको छैन ।

बेलाबखत पार्टीका दुई अध्यक्षको बरियताको सवाल पनि अनावश्यक रुपमा सतहमा आउने गरेको छ । एकता गर्दाका बखत तत्कालीन एमालेले संसदमा प्राप्त गरेको हैसियत र देशकै सर्बोच्च कार्यकारी भएको हिसाबले पार्टीमा के पी शर्मा ओलीको प्रथम बरियता हुने विषय सर्वस्वीकृत विषय हो ।

पार्टी विधान, परम्परा नबुझ्ने वा बुझेर पनि बुझ पचाउनेले जति तर्क गरे पनि, भ्रमको खेती गरे पनि यसमा तत्काल फेरवदल हुने कुनै संभावना छैन ।

सबै तह र तप्काका नेकपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकले स्वीकार गरेको यो विषयमा बाहिरबाट भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नेहरुका चाँडै नौ नाडी गल्नेछन् । चेतना भया ।