काठमाडौँ, २१ कात्तिक । सरकारले शिक्षा नीति–२०७६ स्वीकृत गरेको छ । गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २१ बुँदे शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको हो ।
यो नीति स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहहरुले समेत अब आवश्यकताअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ ।
शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा नीति स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।
शिक्षा नीतिको १४ नम्बर बुँदामा विद्यालयहरुमा आवश्यकताअनसार शिक्षकको कमीलाई पूर्ति गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यस्तै नीतिमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर कायम गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा नीतिमा प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछिमात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसका आधारमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु गंगालाल तुलाधर, धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरु प्राडा. मीन बहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको समितिले नयाँ शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद हुँदै मन्त्रिपरिषदले गृहमन्त्रीको नेतृत्वको सामाजिक समितिमा ४० दिनको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो ।
त्यसपछि उपप्रधानमनत्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीहरुको टोली बनाइ नीतिलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
प्रतिक्रिया