बुधबार, २७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

गभर्नर सिफारिस गर्ने बेला श्रेष्ठमाथि नियोजित प्रहार, आरोपजति आधारहिन रहेका तथ्य यस्ता छन्

दैनिक नेपाल २०७६ कार्तिक २१ गते १४:०२

काठमाडौं, २१ कात्तिक ।  राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बेला नै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि नियतवस विभिन्न अभियोग लगाउँदै निलम्बनमा पारिएको छ ।

गभर्नरको दौडमा अगाडि रहेका श्रेष्ठलाई रोक्ने षडयन्त्रका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको सिफारिस भन्दै सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति गठन गराइएको तथ्य फेला परेको छ । उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले कुनै पत्र पठाएको छैन भने उनका बारेमा यथेष्ट जानकारी पनि संकलन गरिएको छैन ।

डेपुटी गभर्नरका रुपमा राम्रो कार्य सम्पादन गरेका श्रेष्ठलाई उनको विभागीय जिम्मेवारीमा नपर्ने कतिपय अभियोग पनि प्रचारमा ल्याइएको छ । तर छानबिन समिति गठन गर्नका निम्ति भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्रलाई सिधा आधार बनाइए पनि प्रक्रिया र पद्दती नपुराएरै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त प्रस्ताव लगिएको तथ्य अगाडि आएको हो ।

श्रेष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, विदेश भ्रमणमा फर्जी कागजात पेस गरेको, पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, फर्जी कागजातकै आधारमा अनधिकृत सुविधा लिएकोलगायतका आरोप लगाइएको बताइएको छ । तर यी आरोप लगाउनका लागि एउटा पनि अधिकृत आधार छैनन् ।

श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकमा हेर्ने विभाग र जिम्मेवारी खासरी सुपरिवेक्षणका मात्रै धेरै छन् । जसमा यी अभियोग पुष्टि हुने कुनै पनि प्रकारका अनुचित कार्य गर्न सक्ने अधिकार र कार्यक्षेत्र उनको जिम्मेवारीमा पर्दैन ।

उनलाई लगाइएका अधिकांश अभियोगमा अनुचित कार्य गर्ने विभागकाको जिम्मा अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको जिम्मामा पर्छ । सिवाकोटीले जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग, राष्ट्र ऋण व्यवस्था विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कार्यालय, सामान्य सेवा विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग हेर्छन् । जबकि, श्रेष्ठमाथि लगाइएका अनेक फर्जी अभियोग सिवाकोटीले नेतृत्व गरेका विभागबाट हुने काम हुन् ।

उच्च स्रोले भन्यो,‘जसरी श्रेष्ठविरुद्धप्रचारबाजी गरिएको छ त्यो नियतबस् र फँसाउने षडयन्त्रका आधारमा भएका छन् । जिम्मेवारीमा नै नपर्ने विभागबाट हुने कामकारबाहीको अभियोग कसरी लगाउन सकिन्छ ?’

यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको पत्रको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठेको छ । उसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाए पनि त्यसअघि श्रेष्ठसँग आधिकारीक रुपमा मौखिक वा लिखित कुनै सवालजवाफ गरेको छैन । स्रोतका अनुसार यहाँसम्मकी त्यसबारेमा कुनै जानकारी नै नदिई अकास्मात् छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको थियो जसको जगमा नै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा हुने विभिन्न प्रकारका निर्णय गर्ने प्रक्रिया रहेका कारण एक जना मात्र त्यसमा दोषी नहुने स्पष्ट छन् । उपल्लो तहमा सञ्चालकसमिति सहित पदाधिकारीको सामुहिक निर्णय रहने गरेको छ भने अन्य विषयगत विषयमा पनि विभिन्न तहका कर्मचारीसम्मको सामूहिक निर्णय हुने गरेको छ ।

‘निर्णय गर्ने प्राबधानअनुसार एक जनाले मात्र कुनै निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै छैन । यसकारण निर्णयकर्ता सञ्चालक समिति पदाधिकारी, गभर्नरदेखि विभागीय निर्देशक कर्मचारी पनि सहभागी हुन्छन् । कुनै आमुक व्यक्ति मात्र जिम्मेवार हुँदैन’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले अहिले आएका विवरण र आरोप श्रेष्ठलाई बाटो छेक्ने प्रोपोगान्डा भन्दा केही होइन ।’

राष्ट्र बैंकमा हुने विविध निर्णयका प्रक्रिया पद्दतीलाई गठन गरिएको छानबिन समितिले पनि मिहिन तरिकाले विश्लेषण गरी केलाउन पर्ने अधिकारीहरूको सुझाव छ ।

‘अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गभर्नर सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम दिन सक्छ जसमा अनिवार्य एक जना डेपुटी गभर्नर हुन्छन् । त्यसमा श्रेष्ठको नाम राख्नुपर्ने भएपछि प्रभावित बनाउनका लागि यस्ता झूठा अभियोग लगाइएको हुन सक्छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘उहाँ व्यावसायीक, पेशागत मर्यादालाई कुशलताका साथ काम गर्ने व्यक्ति हो ।’

त्यसो त ति कर्मचारीको भनाईलाई पुष्टि गर्ने आधार श्रेष्ठको कार्यकौशलताले पनि पुष्टि गरेकै थियो । शेयर मार्केट ओरालो लागेपछि आलोचनामा परेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नै एउटा सुझाव समिति गठन गरेपछि सोही आधारमा वित्तिय अवस्था सुधारका सुझाव पाएका थिए । जसका कारण अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुगेको थियो । उच्च स्रोतले भन्यो,‘यस्तो सफलताका साथ काम गरेको मानिसलाई अहिले राजनीतिक खिचातानीको शिकारमा पार्ने कोशीश गरियो ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित