बुधबार, २७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

गणतन्त्र : अपराधी नै स्ट्राइकर

राजेश्वर कमली २०७६ कार्तिक ८ गते ९:१५

राजेश्वर कमली

जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रताडित समाजको साघुरो रेखा तोड्ने नौलो आयाम बोकेर तत्त्कालिन आडम्बरी सत्ताको घोर बिरोध गर्दै समता र समानताका लागि आम जनताकै अग्रसरतामा विभिन्न समयामा भिन्न प्रकारले चरण्बद्द आन्दोलनहरु भए । त्यो २००७ सालको प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन, ०१५ सालको आन्दोलन, ०३६ सालको जनमतसंग्रहको लागि आन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलन र नजिकैको ०५१ सालपछिको सशस्त्र द्वन्द्व । अहिलेको शाब्दिक समयमा अल्लि बढी पाइने पात्र र नओइलाएको घटनाक्रम भएकाले ०५१ पछिको घटनाक्रम आजसम्म ताजा छ र आजको समाज र राज्य संयन्त्रको बनावटमा यस्ले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको हुनाले यस्लाइ फरक ढंगले बिश्लेशन गर्न जरुरी छ ।

०५१ पछि हतियार सहित एउटा शक्ति जङ्गल छिर्यो । १० वर्षको समयाअबधिमा संघर्षरत समूहले राज्य प्रणालीविरुद्ध लडाइँ गर्दै गर्दा सिङ्गो राज्य ले अनेकन प्रतिकुल अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो । अन्त्यमा बिदेशी शक्तिहरूको अगुवाइमा मुख्य पक्षहरूबीच शक्ति सन्तुलन गर्दै वार्ताको माध्याम बाट ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् बन्दुकलाई विश्राम गर्दै मतदानमा आएर सशस्त्र बिद्रोहको सफल अवतरण भयो । बिद्रोहसंगै आडम्बरी भनिएको तत्त्कालीन एकल शासक राजाको पदच्युत भयो । घटनाक्रम संगै ६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको लोकतन्त्र भन्ने नारा बहुदलीय स्वीकृतिमा गणतन्त्रमा परिणत भयो । देशमा गणतन्त्रको नौलो आयमको सुरुवात भयो र सुनको पिंजडाको चरिको मर्म आभास गर्दै आएका नागरिकमा नयाँ आशा थपिए, द्वन्दको कोलाहलबाट आजित आँखाहरूले शान्ति र समृद्धिको बाटो हेरे ।

०६४ मा सम्बिधान सभा निर्वाचन भयो अनेकन बाधा ब्याबधान पार गर्दै ०७२ सालमा सबैको आशा अनुरुप सम्बिधान घोषण भयो । एकात्मक शासन प्रणाली ले राज्य ब्यवस्थापन, स्रोतहरूको बाड्फाड,असन्तुलित जनघनत्व र सरकारी सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याएको महसुस गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उदाहरणकाे सिको गर्दै नेपालमा पनि संघीय शासन प्रणालिको परिचय भयो ।

संविधानमा लेखिएको व्यवस्था अनुरुप पुनः संघ प्रदेश साथै स्थानीय निकायको चुनाब भयो र सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधि चुनिए । दुइतिहाइ सहित सरकार बन्यो सबै स्थनीय निकायले पूर्णता पाए।तर सबै प्रक्रियागत रुपमा विधि मान्यता सबै ठीक हुँदाहुँदै पनि नेपाल असफल राज्य (failing state) बन्दैछ । निर्वाचन सम्पन्न भयो तर नेतृत्वको विषयमा भने राजनीतिक पार्टीहरू निकै उदार अनि स्वच्छन्द देखिए । स्वतन्त्रताको मूल्य समाजले अपराध झेलेर चुकाउनु पर्छ भन्ने उदाहरण यहाँँ लागू हुन्छ । अहिले त राज्यको निर्णायक भूमिका खेल्ने मूल प्रवाहका स्तम्भहरूमा आपराधिक चरित्रमा सम्लग्न माफिया र नैतिक पतन भएको जमातको ठूलो हाबी देखियो । ती तीन तह अझ बढि माफियतन्त्र मलजल गर्ने खेत भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा त झन पैसा र शक्तिको भरमा सिद्धान्त र नैतिकता बेचिएको देखियो ।

स्थानीय क्रसर सन्चालक, कृषि माफिया, विभिन्न सार्बजनिक मुद्दा खेपिरहेका, ज्यान्मार्ने मुद्दामा कयौँ समय जेलमा बिताएका र अझै मुद्दको फैसला नभइ बसेका र भए पनि क्लिन चिट नपाएका व्यक्तित्वहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा भेटिए । कति चुनाबमा पराजित भए कति बिजयी भए । जो विजयी भए ती सिधै नेताको खल्ती भरण गरेबापत तानिएको तथ्य स्पष्ट भयो । यो सबै कुनै निश्चित पार्टीको विशेषता थिएन । यो रोग गणतन्त्रको हिमायती सबैले प्रक्ष्यपोषण गरेको पाइयो । बीउ रोपेपछि उपयुक्त वातावरण पायो भने उम्रन्छ भनेजस्तै तीनै चरित्रहरू संरक्षण भए र अहिले तिनैले सम्सदमा स्ट्राइकरको भूमिका निर्बाह गरिरहेका छन् ।

संसदमा यस्ता स्ट्राइकरको संख्या बढ्दै जानु र पछिलो समयमा एस्ता घटनाहरू बाहिरिनुको कारण खोज्दै जाँदा सुक्ष्म रुपमा हामी बस्दै आएको समाजको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।समाज व्यक्तिहरूको समूह हो। व्यक्ति मिलेर समाज बन्छ र समाजको आचरणले सभ्य अनुशाशित व्यक्ति जन्माउछ । समाजभित्र धेरै परिवार हुन्छन् । परिवारले व्यक्ति हुर्काउन र सभ्य समाज निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । उच्च नैतिक शिक्षा, साउनमा माजिक मर्यादा, धार्मिक वातावरण यी कुराहरूले व्यक्तिलाई निखार्न मद्दत गर्छ । अहिलेको बालबालिका पछिको सभ्य सामाजिक कार्यकर्ता वा एउटा सबल तरुण हो । बालबालिकाको पहिलो पाठशाला परिवार हो अनि शैक्षिक रुपमा बिद्यालय अनि सामाजिक आचारणको लागि उसकाे छिमेक हो । छिमेकबाट सामाजिक भूमिका लगायत धेरै कुरा बाल्बालिकाले सिकिरहेका हुन्छन् । बालकले राजनीति दोश्रो पाठशाला बाटै नियालिरहेको हुन्छ । विभिन्न साना संठन र त्यस्को असरले उसले नेतृतत्व सिकिरहेको हुन्छ । जब उ उच्च माध्यमिक तहमा पुग्छ तब विभिन्न पार्टी एबम भातृ संस्थाको आबद्धताले पूर्ण तय उसलाई रानीतिक आवारण मिल्छ। उच्च माध्यमिक तहपछिको सजिलो नेताको नेक्ससले उसलाई सबै असामाजिक क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ।

अहिलेको बास्तविक याथर्थ के हो भने कुनै पनि क्याम्पसमा बस्दा उसलाई पैसाको अनि एउटा झुन्डको आवस्यकता पर्दछ र त्यो पूर्ति गर्नका लागि उस्ले विभिन्न नजिकका गुण्डा प्रबृत्तिलाई आत्मसाथ गर्छ । त्यो नभएपनि क्याम्पसमा एउटा दरिलो लड्ने भिड्ने जत्त्था तयार गर्छ अनि उनीहरूको सामन्य खर्चदेखि उनीहरूको तडक भडकको क्रियाकलापमा आफू आवद्द पार्टी साथ दिन्छ अनि तेसकाे अन्ततगत्वमाथि नेताको छत्रछाँया हुन्छ ।

यसरी सामन्य तहबाट शुरु हुने अपराधपछि गएर राष्ट्रिय तहको ठूलो अपराध बन्दै जान्छ । राजनीतिले लुकाएको अपराध र अपराध गरेपछि निस्कने अनुत्तरदायी प्रवत्तिले समाजलाई बढी प्रभावित गर्छ । यसरी समाजको निर्माण हुनु एउटा बिकराल अवस्थाको सृजना हुनु हो । जस्तै गल्ती पनि नेताले सत्तको आडमा मिलाइदिने यथार्थले गर्दा अहिलेको पुस्तामा सिद्धान्त नैतिक दर्शन, मूल्य मान्यता सैद्धान्तिक बहसभन्दा डन उत्पादन र मलजल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

क्रमगत रुपमा राजनीति पार्टीभित्र यस्तो भए पनि समाजमा अर्को छुट्टै सानो तर डरलाग्दाे इन्फ्लुएन्सिएल समूह छ जो पैसाको आडमा नेतालाइ छिटो हातमा लिन्छन अनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्देशित गराउछन् । त्यो स्वार्थ मुख्यत आर्थिक नै हुन्छ । उसको तिनपुस्ते कसैले केलाउँदैन । उसले समाजमा पारेको प्रभाबफेरि छुट्टै हुन्छ। उसले स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई पैसा को ब्यबस्था गरी स्थानीय कार्यकर्ताप्रति संरक्षकको भूमिका निर्बाह गर्छ अनि खुलेआम बिधिको शासनमाथि धावा बोलिरहन्छ । हिजो राणाले जे गरे नि हुने जस्तो उन्मात अहिले उनीहरूमा देखिदैछ । पैसाको आडमा उनीहरूको सबैनिकायमा पकड छ जसकारण उनीहरूका अपराध सजिलै छोपिन्छ्न । उनीहरूको अबैध पैसा बैध बन्छ्न र सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि चन्दा उठाउनु जस्ता कुराहरू उनीहरूको लागि सहज बनिदिन्छ ।

अब यसरी अबैध काम कारोबारमा संलग्नहरू बैध ठहरिन अनि छिटो सुरक्षित हुन उनीहरूले अपनाएको राजनीतिक नेक्ससले सिङ्गो राष्ट्रको लागि खाडल खन्न सक्छ । सन् २००९ मा भारतमा चुनाबपछि गरिएको सर्बेक्षण लग्भग १९ प्रतिशत चुनिएका सांसदहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न देखायो । अहिलेको सर्बेक्षण बढेर ४० प्रतिशत चुनिएका सांसद अपराधमा संलग्न देखाएको छ । यस्तो अबस्थामा हामी गयौँ भने अबस्था के होला र यसरी नै अपराधीलाई संरक्षण दिने हो भने समाजमा आम नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न अप्ठ्यारो मान्छन् र न्याय सम्पादन गर्ने सम्यन्त्रमाथि विस्वास गर्न छाड्छन् । फेरि यो अबस्था हाम्रो मात्र होइन दक्षिण एसियाली देशहरू पाकिस्तान, बङ्लादेश अफ्गानिस्तान र अगाडि उल्लेखित भारतको पनि अवस्था चिन्ताजनक छ ।अब बिशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले अपनाउने संबेदनशीलतामा हो ।

माथि उल्लेखित समस्याको पनि अर्को कारक तत्व छ हाम्रो न्यायपालिकाको अवस्था । समसामयिक समाज नियाल्दा न्यायालयपनि जति बलियो, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो तेत्ती देखिदैन । न्यायालय कमजाेर बन्नुमा पनि ठूलो हात राजनीतिक शक्तिको नै छ । जबसम्म न्यायालयले स्वच्छतापूर्वक आफ्ना काम गर्न पाउन्दैन, जबसम्म न्यायपालिकाले गर्ने हरेक काम कुरोमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, जबसम्म न्यायपालिकाका व्यक्तित्वहरूले वयक्तिक तहमा आफ्नो राज्य र जनताप्रति संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीहरू आत्मसात गर्दैनन्, तबसम्म जनताका समस्य र व्यापक दन्डहीनताको अन्त्य हुन सक्दैन । जहाँ न्यायको महसुस हुन सक्दैन त्यहाँ गणतन्त्रको गन्ध आउदैन । न्यायलय पार्टीको भर्तिकेन्द्र बन्न दिनु हुँदैन ।

न्याय न्यायामूर्तिले गर्ने हो, पार्टीको दूत बनेर न्यायलाय प्रबेश गर्नेहरूले न्यायिक क्षेत्रमा योग्दान दिन सक्दैनन । अहिले परिणाम छर्लङ्ग छ । ठूला ठूला आपराधिक प्रकरणहरूमा अदालतबाट कार्बाही हुँदा साना माछाहरू मात्र कानूनको दायराभित्र परेका छन् । असली धन्देबाज र मुख्य योजनाकारहरू त राजनीतिक संरक्षणले गर्दा पर्दा पछाडि नै गुमनाम रहन्छन् । सन् १९९७ पछि जब सन् २००७ मा प्रजातन्त्र आयो समाज को बद्लिदो परिवेशसग तालमेल मिलाउँदै राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धरातल नबिर्सी ,आफ्नो संघर्षको उद्देश्य नबिर्सी, जनताप्रति उत्तरदायी रहि शासन सत्ताको सदुपयोग गरेका भए आज सरकारका सबै मुख्य अंगहरू स्वतन्त्र, जिम्मेवार र निष्पक्ष हुन्थे अनि नेपाली समाजमा साच्चै समता को प्रत्याभूति हुन्थ्यो । न्यायालयले पनि आन्तरिक वा वाह्य कुनै पनि दबाबमा नरही काम गर्न सक्थ्यो । तर यहाँ त राजनीतिक दाउपेचको आधारमा न्यायालय चलाइयो जसकाे कारण अहिले न्यायलय फुर्तिलो हुन सकेको छैन । आज जनताको आम जिन्दगीसंग सरोकार राख्ने बिषयमा पनि न्यायालय मौन बस्नु पर्ने थिएन ।

सशक्त न्यापालिकाको प्रभावकारी कार्यका लागि अरू के गर्न सकिन्छभन्दा कुनै पनि मुद्दामा अहं भूमिका खेल्ने प्रहरी र सरकारी वकिल पक्षहरूको पनि सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ ।यदि प्रहरीलाई अनुसन्धानमा अबरोध गरी झुटा विवरण पेश गर्न लगाइयो र सरकारी वाकिलले उक्त बिबरण प्रस्तुत गरे भने न्यायाधीश संकटमा पर्न सक्छन र न्याय फितलो भइ गैरअपराधी समातिने र अपराधी उम्कने हुन सक्छ तसर्थ यी संयन्त्रहरू आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने गरी सरकारले सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ। यी संयन्त्रहरू कुनै प्रभाव र दबाबमा नपरी काम गरेबापत यिनीहरूको सुरक्षाको ग्यरेन्टी गरिनुपर्छ । अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यहरू छिटो छरितो, सहज र निष्पक्ष बनाउन यी संयन्त्रहरूलाई नयाँ प्रबिधियुक्त बनाउन सरकारले आर्थिक र नीतिगत पहल गर्नै पर्छ । तेसमा राज्यको चौथो अंग मानिने मिडियाको सबल पहल हुन सक्छ । पब्लिक कन्सेन्स अनुसार गैर अपराधीलाई अपराधी बनाउनु पर्ने अबस्थामा मिडियाले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ ।

यसरी राज्यका सबै अंगहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र जस्ता अर्थतन्त्रका नायकहरू, नागरिक समाज र अन्य सम्बन्धित निकायहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणभइ, सबैले जनताकै हकहितका लागि लड्ने साझा प्रतिबद्धता जनाए सुखी र समृद्धको पाइला अगाडि बढ्नेछ । सरकारका मुख्य अंगहरूबीच एकआपसमा कानूनी निगरानी, शक्तिको बाड्फाड र शक्ति सन्तुलन गर्न सकिने बताबरण बनेमा अहिले बदनाम भैरहेको ब्याबस्थापिका मर्यादित संस्था बन्न सक्छ । नत्र जुन दिन स्ट्राइकर पद्दोन्नति भएर क्यप्टेन बन्छ अनि उसका गतिविधिले नीतिगत सैद्धान्तिक सुधार शून्य भइ उसका क्रियाकलाप आत्मघाती साबित हुनेछ ।

(राजेश्वर कमली स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन सभापति बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ कलेज)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित