बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६

ओली ओदान, प्रचण्ड अगुल्टो

विनोद ढकाल २०७६ कार्तिक ५ गते १३:५५

-विनोद ढकाल

कहिलेकाहीँ ‘पछि’ भन्ने चीज कहिल्यै आउँदैन । र, अहिले सरकार त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो भनाईको तराजुमा राख्नुपर्छ । काम गर्दैजाँदा सबै ठिक मात्रै हुँदैनन् तर ठिक गर्नका लागि अपनाएका कतिपय निर्णयचाहिँ अझ ठिक बनाएर अघि बढ्नु नै जीतको फसल रोप्ने मलिलो बाटो पनि बन्न सक्छ ।

चुनावअघि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध व्यापक थियो । ५ बर्षको कार्यकालको अन्त्यतिर आउँदा उनको आलोचना र समर्थन उस्तै देखिन्थ्यो । उनको अर्को कार्यकालका लागि अमित शाहको जोडी अति सफल भयो । शाहको आक्रामक प्रचार र रणनीति कार्यान्वयनको संयुक्त प्रयत्न मोदीका लागि सफलताको कसी भयो । यहि बेला मोदीले भारतलाई चन्द्रमासम्म लग्ने प्रयत्न गरे, पराजित भएको अनुभव गरेनन् । विश्वका सर्वशक्तिमान व्यक्तिको सूचीमा उनको नामांकन हुनुका कारण पनि उनले देखेका सपनाको कार्यान्वयनको कथासँग जोडिन्छ नै ।

नेपाली राजनीतिमा इतिहासमा अपेक्षा नगरिएको जोडी एक साथ छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । धेरै पर पुग्नु पर्दैन चार बर्ष अघिका समाचारीयदेखि विश्लेषणका अभिलेख अगाडि राख्ने हो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणको तहसम्म पुग्छन् भन्ने परिकल्पना कसैले गरेका थिएनन् । बरु, यी दुई शक्तिको टकरावमा नेपाली कांग्रेस मात्रै सत्ताको वरिपरि रहिरहन्छ भन्ने संश्लेषण व्याप्त थिए ।

ओली र प्रचण्डका त्यसबेलाका अभिव्यक्ति हेर्दा नै अहिलेको अवस्था एउटा ‘अचम्म’ हो या जादू भयो भन्ने लाग्न सक्छ । तर जे हुनु थियो त्यो भयो अब यो अभूतपूर्व जोडलाई घटाउतिर होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचाऊका निम्ति सवैतिरको सहयोग चाहिन्छ । दुई व्यक्तिले मात्र मुलुकका सारा संयन्त्रलाई एक साथ परिवर्तन गर्न कठिन होला तर प्रयास र प्रयत्न जारी रहेका संकेत देखिएकै छन् ।

व्यक्तिको भाषण, बोली मन नपर्न सक्छ । तर त्यो भन्दा पनि उसको कामको गति र लयलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । विद्रोहको लामो अभ्यासका क्रममा मुलुक अफगानिस्तान वा इराक बन्छ की भन्ने त्रासदी थियो, त्यो त्रासदीको अन्त्य जसरी भएको छ । स्थायी बाटोको यात्रामा केही अवरोध छन्, ति अवरोधलाई छिचोल्ने विषयमा नागरिक पनि सरकारको नीतिअनुसार इमान्दार बनिदिनुपर्छ, विरोध मात्र समाधान कहिल्यै हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा प्रतिबन्ध भन्ने चीजको विरोध हुँदै गयो । यदि त्यसबेला सरकारले नेकपा विप्लव समूहका गतिविधिको ‘प्रतिबन्ध’ नगरेको भए काठमाडौंमा भएका विस्फोटमात्र होइन, समाजका अन्य विविध आयाममा पर्न सक्ने अप्ठेरोको परिकल्पना कसले गरेको थियो । आज हजारौं कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाएर सच्चिने मौका सरकारले दिँदै गर्दा नेकपा विप्लव समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक वार्तामा बस्न तयार भएको छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र पनि बचाउने र यसका नाममा भएका अराजकता पनि नियन्त्रण गर्ने ट्रायलमा सरकार चलिरहेको छ जसमा उ सफलताको बाटोतिर नै लम्किएको हो भन्ने संकेतका छालहरू देखिएकै छन्

यहि समाजमा राजनीतिक विग्रह सम्हाल्नका लागि एउटा शासक, तानाशाही नै हुनुपर्छ भन्ने कान सबैले सबैका सामु फुकेकै छन्, थिए । खासगरी चिया चौतारो, भट्टी सबैतिर । ओली सरकार वा नेकपा सरकार केहीका लागि कठोर र तानाशाही बन्दै गएको छ, लोकतान्त्रिक हिसाबले । यसकारण लोकतन्त्र, गणतन्त्र पनि बचाउने र यसका नाममा भएका अराजकता पनि नियन्त्रण गर्ने ट्रायलमा सरकार चलिरहेको छ जसमा उ सफलताको बाटोतिर नै लम्किएको हो भन्ने संकेतका छालहरू देखिएकै छन् ।

०४७ सालदेखि निरन्तर सत्ताको उलटपलट र नाफानोक्साको हिसाबकिताको सत्ता चलाएको नेपाली कांग्रेसलाई अहिले नियतीले पनि कमजोर बनाएको छ । उसको सत्ता दुरुपयोगको खेलमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साक्षी हुन् । प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिका विषयमा भएका विविध निर्णयमा नेताको चित्त नबुझ्दा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको चिर्कटो बोकेर मिन विश्वकर्माको नेतृत्वमा संसद सचिवालय पुगेका सांसदले मः मः भन्नुपर्छ ।

राजदूत नियुक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिसम्मका असर्फीका चल अचल खेल कसरी भए ? त्यसको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सत्ताले स्वार्थ नदिँदा ठूला मिडियामार्फत डा. बाबुराम भट्टराईको सत्ता कसरी बेस्वादमा बदनाम भयो, नाकाबन्दीका समयमा आशाका कति दियो बलेका थिए ? त्यहि बेला ओली होइन ओइल चाहियो भन्ने कति थिए ? यसलाई पनि पृष्ठभूमीमा राखेर आजको राजनीतिक अवस्था र भइरहेका काम र कर्तव्यको संश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।

सरकारका काम सफल बनाउनका निम्ति सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षको समर्थन भएन भने सम्भवप्रायः हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डले गुनासो गरेको भन्ने चर्चा जहाँसम्म छ यो अनुमानकारिताको एउटा कठोर विन्दु हो । विवाद देखाएर आफ्ना समाचारको बजारीकरण गर्नु मिडियाको नाफामा हुन सक्ला, अहिलेको सरकारका राम्रा र असम्भवप्रायः कामको जस सत्तारुढ पार्टीका प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई दिनुपर्छ । यसकारण ओली–प्रचण्डको अभूतपूर्व गठजोड र एकताको निर्णय फलामको च्युरा चपाएरै भएको थियो, यो निर्णय निक्कै कठिन विरोधाभाषबीचको निर्णय थियो । र, अहिले ओलीको ओदानमा पाकिरहेका जति पनि सरकारी कदम र साहस छन् तिनलाई प्रचण्ड अगुल्टो अनिवार्य छ, हुनेछ र अझ केही बर्ष हुनुपर्छ ।

नरेश थापा, कृष्णबहादुर महरा, पार्वत गुरुङ, अफताव आलमलगायतका प्रकरणले सरकारमाथिको विश्वासमात्र होइन, कानुनको समानताका विषयमा जनचर्चा सुरु भएको छ । यो कार्यकलाप कानुनी हिसाबले अघि बढाउँदा सरकारलाई सकस पनि होला । कतिपय सरकारी ओहदामा बसेका मानिसलाई मन पनि पोल्न सक्छ । तर, सफलताका पछाडि धेरै अप्ठ्यारा हुन्छन् । त्यसैले त भनिएको छ– सफलताको चाबी उद्देश्यमा केन्द्रित हुनु हो, अप्ठ्यारा र चुनौतिमा रुमल्लिने हैन ।

यसर्थ, राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प राजनीतिक व्यवस्था नै हो । ५ बर्षका लागि पाएको सरकारले तयार पारेको खाका र कामलाई विरोध हैन, सहयोगले हेरियो भने अर्को कार्यकालमा सफलताको स्वाद चाख्न पाइएला । विरोध गरियो भने राजनीतिक संक्रमणबाट उठ्न कठिन हुनेछ, हाम्रै भविष्य अन्धकारमा रुमल्लिनेछ । हामीलाई त राजनीतिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक दिपावली सदाका लागि चाहिएको छ । यो अवस्था हालैका लागि चाहिँ बहुमत भएको कम्युनिस्ट सरकारबाहेकबाट अपेक्षा नगरी विरोध गर्नु भनेको अन्धकारको बाटो रोज्नु हो । यस्तो अवसर र विकल्प कहिल्यै आउँदैन । त्यसैले ओलीको ओदानमा प्रचण्डको आगो बल्न दिऔं, अनि मात्र विकास, सुशासन र हामीले कल्पना गरेको विकासका अपेक्षाहरू पाक्न सक्छन्, भर्सिन्छन् र खान पाइएला !

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित