जगन दाहाल
गान्तोक । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-पटि निशाना साँद्धै सिक्किम गणतान्त्रिक पार्टी (एसआरपी)-का अध्यक्ष केबी राईले यदी भारत सरकारले सिक्किमले चाहेको सुरक्षा दिन सक्दैन भने आफू सरकारमा आएको खण्डमा सिक्किम विधानसभामा सिक्किम देश फर्काउने पक्षमा प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्ने सोझो चुनौति दिएका छन् ।
देश फर्काउने वक्तव्यलाई देश द्रोह होइन यो पुर्खाले दिएको अधिकार हो भन्दै यदी सत्तारूढ एसकेएम र भाजपा-को गठबन्धनले सिक्किमको मागहरू पूरा हुन्छ भने भाजपालाई आफू पनि समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सिक्किम आफ्नो सुरक्षाको सर्तमा भारतमा विलय भएका हुन् भन्दै सिक्किम भारतमा विलय भएको तीन वर्ष भित्रमै भारतले सिक्किमका ८० प्रतिशत समुदायको निम्ति सिक्किमको सुरक्षा कवच ३७१ एफ ना-को बराबर बनाइदिएको बताए। सिक्किममा नेपाली भाषी गोर्खाहरूको राजनैतिक अधिकारको हत्या गरिइसकेको छ भन्दै उनले एसकेएम र भाजपा बीचको सम्झौता अनि सिक्किमका लम्बित मागहरू उपचुनाउ अघि घोषणा पत्रमा आउनुपर्ने माग राखेका छन्।
सिक्किमको पुरानो कानुनको अधिनमा रहेको मोटर भेकल एक्ट, फरेष्ट एक्ट, कम्पनी एक्ट संसोधन अनि बहुसंख्यक नेपालीको विधानसभाबाट आसन उड्न सक्छ भने उनीहरूको नजर सत प्रतिशत सिक्किमको ३७१ एफ माथि छ भनेका छन्।
यसरी नै ३७१ एफ भित्रबाट जन प्रतिनिधि ऐनलाई हटाइएको छ भन्दै अब सिक्किमका अल्पसंख्यक भोटिया लेप्चाले पनि सोच्नुपर्ने र बहुसंख्यकको साथमा एक हुनुपर्ने अपील गरेका छन्। सिक्किमका लम्बित पुराना मागहरूलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर सुल्झाउने पक्षमा गरिएको हो भने भाजपा-को चुनाउ प्रचारमा आउँदै गरेका गृह राज्य मन्त्री किरण रिजिजूले पनि सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सिक्किममा चुनावैपिछे चर्किने मुद्दाहरू सिक्किम विधानसभामा लिम्बू तामाङको आसन आरक्षण हो। एसआरपी-ले विधानसभामा आसन आरक्षणको निम्ति एसकेएम सरकार र केन्द्रीय भाजपा सरकारले कस्तो फर्मुला तयार गरेकोछ यस विषयमा गृहमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्य राख्नुपर्ने, सिक्किममा जनजाति बन्नबाट छुटेका नेपाली भाषी गोर्खा समुदायका विभिन्न उपजातिको मागलाई भारत सरकारको ओ.आर.जी.आईले रद्द गरेको छ यसको प्रत्युत्तर पनि रिजिजूले दिनुपर्नेछ भनेका छन्।
यसरी नै एसआरपी अध्यक्ष केबी राईले ओ.आर.जी.आईमा जनजातिको विषयमा गरिएको आर.टी.आई आईको प्रत्युत्तरमा सिक्किमका भोटिया लेप्चा बाहेक अन्य समुदायलाई इन्फ्लक्स भनेर उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्रीले सिक्किमे नेपालीहरूलाई इन्फ्लक्स हो या ओर्जिनल सिक्किमे हुन् यो भन्न सक्नुपर्छ पनि भने।
उनले यदी सिक्किमे नेपालीहरू इन्फ्लक्स हुन भने डेढ करोड नेपाली भाषी गोर्खाहरूको भारतमा भविश्य छैन। सिक्किमका नेपाली भाषी गोर्खाहरूलाई इम्फ्लक्स र इमिग्राण्ट भनेकै कारण जनजातिको मान्यता नपाएको हो उनले थप भने। उनले सिक्किमका सरकारहरूले सिक्किमे नेपालीहरूलाई भारतमा खाँटी सिक्किमे हुन भनेर प्रस्तुत नगरेका कारण जनजातिको मान्यता पाउन नसकेको हो पनि भने।
एसआरपी अध्यक्ष राईले सिक्किमेको असली इतिहास यदी सिक्किम सरकारले लेख्न सक्दैन भने भारत सरकारले लेखिदिनुपर्छ भनेका छन्। सिक्किममा नेपाली सीटको सुरक्षा विषयमा उनले भने एक देश एक कानुन बनाउने नीति भएकाले अल्पसंख्यक नेपालीको सुरक्षा कसरी गर्नसक्छन् भनेका छन्।
सिक्किमेले सिक्किम विधानसभामा समानुपातिक रूपमा आसन आरक्षण पाएको छैन भन्दै उनले बीजेपी र एसकेएमको गठबन्धन सरकारले नेपाली भाषिलाई लागेको घातको समाधान गर्नसक्छ भनि प्रश्न राखेका छन्। उनले उक्त सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर सिक्किम प्रदेश भाजपाका अध्यक्ष डीबी चौहान र गृह राज्य मन्त्री किरण रिजिजूले दिनुपर्ने पनि माग राखेका छन्।
प्रतिक्रिया