बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६

कोमामा रहेको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र –१

सिद्धिचरण भट्टराई २०७६ असोज २७ गते ११:१८

-सिद्धिचरण भट्टराई

आधा सताब्दी देखि लोकतन्त्रकै लागि लडे पनि नेपाली राजनीतिक दलको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको हालत भने निकै नाजुक हुँदै गएको छ । उनीहरूले पार्टी भित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा दिन सकिरहेका छैनन् ।

विश्वमा अहिले नयाँ बहस शुरु भएको छनयाँ सोसियल मिडिया, लोकप्रिय सार्वभौमिकता, नागरिक सक्रियता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र समाजिक समावेसीकरणले ल्याएका नयाँ चुनौतिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसमा कसरी सक्षम हुने ? यस बहसले आन्तरिक पार्टी प्रजातन्त्रको आवश्यकतालाई विस्तार गरेको छ ः नीति र निर्णयमा पार्टीका सदस्यहरूको संलग्नता, पार्टी संरचनाहरूको लोकतान्त्रिक पुर्नसंरचना, राजनीतिक नेतृत्वको बैधता, सोच्ने र बोल्ने स्वतन्त्रता र दलका बहुस्तरीय समितिहरूमा सामाजिक अल्पसंख्यकहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरा आज छलफलका आधारभुत वैचारिक एजेण्डा बनेका छन् ।

भित्री पार्टी प्रजातन्त्रबारे सैद्धान्तिक बहस चलेको देखिँदैन जुन सर्वाधिक महत्वको छ, जसले बाह्य सामाजिक र राजनीतिक जगतमा कसरी प्रस्तुत हुने, पार्टीकै आमचरित्र कस्तो बनाउने भन्ने सम्मको निक्र्योल गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान कानुनी र सम्बैधानिक स्वीकृतीलाई मात्र लोकतन्त्र मान्न नसकिने भन्दै अव आन्तरिक अभ्यासको पनि नियमन हुनुपर्ने कुरा उठन थालेको छ ।

(नोरिस २००४)

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अवस्था

देशको सबभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । मुलतः यो दल लोकतन्त्र र नयाँ लोकतन्त्रका लागि २००६ साल देखि निरन्तर लडिरहेको छ । सबै भन्दा बढि सैद्धान्तिक बैचारिक छलफलको माग गरिने यी पार्टीहरू २०७४ को चुनावी नतिजाले तर्सिएर एकतामा पुगेका हुन्, तर सैद्धान्तिक सामिप्यता यसको मुल कारण भए पनि कुन सैद्धान्तिक जगमा भएको एकता हो भन्न यी दलहरूले सकेका छैनन् । बाम एकताको लोकप्रिय जनचाहनाका बीचमा यी दलको एकता जनताका लागि स्थिर सरकारको औषधी हुने ठानिएको थियो । यति ठूलो महत्वको नीतिगत निर्णय नाटकीय रुपमा २, ४ जना ठूला नेताहरूको हठात निर्णयबाट भयो ।

जस्तो हठात निर्णयका साथ यसले निर्णय गर्यो त्यसैगरी एकता प्रक्रिया समयमा टुंगो लगाउन नसकेर ३ महिना एकता प्रक्रिया सकेर दुई बर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने नेतृत्वको निर्णय पार्टी एकता सक्न नै दुई बर्ष लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको मुल कारण अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यासमा गरिएको डरलाग्दो त्रुटि हो ।  त्यसले सचिवालय बनायो, जसको बैठकको अपेक्षित निरन्तरता छैन, २ महिनामा एक पटक बस्नै पर्ने स्थायी कमिटी बैठक पनि महिनौसम्म बसेको छैन, केन्द्रीय सदस्यहरू त नाममात्रका हुन् ।

अर्कोतिर ५ बर्षमा महाधिवेशन गर्र्ने नेपाली कांग्रेसको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र झन डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रेको छ । जुन पार्टी आफूलाई मात्र लोकतन्त्रको मसिहा ठान्छ यसले भाविसत्ता समिकरण आफ्नो पोल्टामा पार्न पटकपटक अधिवेशन सारीरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूको पनि नेतृत्व छनौट देखि बैठकहरू भित्र बिषयगत बहस, उम्मेदवार छनौटमा समेत आन्तरिक लोकतन्त्रको डरलाग्दो उपहास गरिन्छ । नेबि संघले १० बर्षसम्म महाधिवेशन गर्दैन । महिला संघ, र तरुण दल जस्ता भगिनी संगठनको हालत पनि दुरुस्तै नै हो । त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो बिषय के हो भने मुलुक हिजोको एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघिय गणतन्त्रको सहभागितामुलक लोकतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहँदा यसले पुरानै मान्यतामा आफूलाई उभ्याईरहेको छ । खुलेर नयाँ सैद्धान्तिक मान्यतामा बहस छलफल गर्दै जनतालाई एकाकार प्रशिक्षित गर्नु र सांगठानिक ढाँचा बदल्नु पर्नेमा यसका शिर्ष नेताहरू आपसी अंशवण्डाको झगडाको तुवाँलोमै हराएका छन् ।

मधेसी दलको अवस्था हेर्ने हो, यी नेताकेन्द्रित र मास बेस पार्टी हुन् । यीनीहरू भित्र लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास अत्यन्त कमजोर छ । व्यक्तिमुखि भएकोले यीनिहरू सत्ता स्वार्थ जो सुकैसँग जुनसुकै बेला मिल्न र छुट्टिन सक्छन् । विगत र वर्तमानमा मधेसी दलको भूमिका र व्यवाहार यसका प्रमाण हुन् ।

साना दलहरूको, नयाँ बैकल्पिक दलहरूले यी दलका कमजोरीहरूलाई छुने चलाउने कोशिश गरे पनि आम जनमतको ध्यान खिच्ने गरी यो बहस अझै सतहमा आएको छैन । मुल चुरो कुरो के हो भने संघीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने पहिले पार्टी भित्रको अन्तरपार्टी जनवादको अवस्थालाई मुलभुत रुपमा सुधार्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने ? बहस पनि चलेकै छ । यसभित्र दल नै कसरी चलेको छ भन्ने बहसको टुंगो नलगाई यो प्रश्नको सही उत्तर प्राप्त हुन कठिन छ । विकास र बजेट निर्माणका मुद्धा, राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण बारेमा आम पार्टी अभिमत के हो ? भन्ने कुरा समेत स्पष्ट एजेण्डा बनाएर केन्द्रीय तहमै छलफल भईरहेको थाहा पाउन छाडिएको छ । वर्तमान सत्तारुढ पार्टीको संसदीय दलको समेत नियमित बैठक बस्ने र नीति निर्माणमा बहस गर्ने गरेको कमै सुनिन्छ, यदाकदा भएपनि त्यो आम जन अभिमतका लागि बाहिर समेत आउँदैन । यसले ५ बर्षको अवधिमा लोकतन्त्र चल्छ कि तानाशाही चल्छ ? कार्यकर्ताले मेसोमेलो पाउँदैन । यो लोकतन्त्रकै प्रत्याभुतिका लागि र नागरिक स्वतन्त्रताको कार्यन्वयनका लागि चुनौति भने पक्कै हो ।

अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर हुँदाको प्रभाव

राजा महेन्द्रको सत्तोदय यस्तो बेलामा भयो जुन बेला नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तरपार्टी संघर्षको कारण टुक्रिँदै गएका थिए । कांग्रेसले पहिलो पटक बनेका जननिर्वाचित दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जनतामा उक्त सामाजिक वैधानिकता गुमाउँदै गएको थियो । जनताका वास्तविक समस्या समाधानमा असफल हुँदै गएको बेला थियो ।

तत्कालिन संविधानको धारा ५५ र ५६ यस्तो बनाईएको थियो जुन संसदीय व्यवस्था असफल हुँदा राजाले संविधानका कतिपय धारा निलम्बन गर्न र व्युँताउन सक्थे । यी धारा असफलताकै कामना गरेर राखिएका थिए । त्यही प्रयोग गरी ०१७ सालको कू भयो । यसबाट के बुभ्mन सकिन्छ भने दलभित्रको जनवाद, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र कमजोर हुँदा राम्रो निर्णयतर्फ बहस कमजोर हुन्छ र निरंकुशता हावी हुँदै जान्छ । निरंकुशता पार्टी भित्रकै पनि हुन सक्छ र बाह्य सैन्य वा राजतन्त्र पनि हुन सक्छ ।

पार्टीभित्रको छलफल बलियो नहुँदा संविधान सभाको चुनाव गरी गणतन्त्र लागु गर्ने समझदारी भत्काएर राजतन्त्रले अस्थिरता बढाउँदै ०१७ सालमा आफ्नो हातमा लिने वातावरण बनाएका थिए । यसको मुख्यदोष त्यतिखेरका दलीय नेतृत्वमा जान्छ जसले यो कुरालाई ध्यान दिएनन् । यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसकै दोश्रो पुस्ता निराश भयो । त्यो निराशाले प्रतिगमनलाई समेत साथ दिन पुग्यो । ०१७ पछि नेपाली कांग्रेस र नेकपाका दोश्रो पुस्ताका नेताहरूलाई आकर्षित गर्न राजा महेन्द्र सफल भए । २०१९ सालको संविधानले नयाँ विचार र नयाँ प्रयोग आरम्भ गर्यो । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रबिना राजनीतिक रुपको लोकतन्त्रले लय पक्रन सक्दैन र यसले बिस्तारै गलत बाटो समात्दै जान्छ भन्ने पनि यो उदाहरण हो ।

पार्टीको तत्कालिन नीति, कार्यनीति, रणनीतिहरू तय गर्ने अधिवेशनले होइन, तत्कालिन नै कार्यकारी समूहले हो । अधिवेशनले ५ बर्षका लागि एउटा मोेटो कार्यदिशा दिने हो, दिनहुँ त्यो कार्यदिशा पछ्याउने कार्य कार्यनीतिगत पक्ष हो । हामीकहाँ दुई महाधिवेशनका बीचमा उत्पन्न नयाँ राजनीतिक ध्रुविकरण र त्यसका अनेकौं प्रभावका बारेमा कार्यकर्ताको बहसलाई केन्द्रीयताका नाममा डण्डा बर्षाएर तत्कालिन नेतृत्वले मुल्य र मान्यताच्यूत शैली अपनाएका निकै उदाहरण छन् ।

तत्कालिन एमालेले सातौ महाधिवेशनमा शंकर पोखरेलको संविधान सभाको लाईनलाई बिजयी हुन दिएन, तर आठांै महाधिवेशनमा नपुग्दै पार्टी संविधान सभा स्वीकारेर देश अगाडि पुगि सकेको थियो । यद्यपी उक्त अवधिमा संविधान सभा माग गर्नेहरू अन्तरपार्टी कारवाहीको शिकार भएका दर्जनौं उदाहरण छन् । अन्तरपार्टी जनवादको कमीका कारण ढिलो निर्णय हुँदा वा  पार्टीले ०६४ को निर्वाचनमा नराम्ररी हार बेहोर्न पर्यो, अग्रगामी शक्तिद्वारा पुरातनपार्टीको आरोपलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतामा फस्यो । लोकतान्त्रिक विषयलाई पार्टीभित्र कोमामा राखिँदा विविध क्षति भएका प्रशस्त अनुभव र उदाहरण त छँदै छन् ।

(दोस्रो अर्को दिन प्रकाशित हुनेछ)

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित