बिहीबार, २ असोज २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २ असोज २०७६

केन्द्रको असहयोगको बावजुदपनि हामीले धेरै काम गरेका छौं : मुख्यमन्त्री राउत

दैनिक नेपाल २०७६ भदौ २६ गते १९:०३


काठमाडौँ, २६ भदौ । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरि केन्द्र सरकारले ल्याएका विद्येयक तथा ऐनहरुको एकमुष्ट खारेजीको लागि आफूहरु सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन् । राउतले संघीय सरकारले आफूलाई माथि पारेर विभिन्न ऐन, कानून तथा विद्येयकहरु ल्याएकोमा तिव्र असन्तुष्टि पोखे ।

उनले भने,‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकारपनि कटौती गर्नेगरि केन्द्र सरकारले कदम चालिरहेको छ । सागरनाथ वनको सवालमा पनि अहिले प्राधिकरण गठन गरेर वनलाई आफ्नो मातहातमा राख्न खोजिरहेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन् । हामीले यो प्रकरणमा केन्द्र सरकारलाई जवाफ दिनको लागि पनि भर्खरै सागरनाथमै हाम्रो प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्यौं ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले केन्द्र सरकारले ल्याएका संविधानविरोधी विद्येयक तथा ऐन र कानूनहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘अहिलेपनि केन्द्रका शासकहरुमा हिजोकोजस्तै मानसिकता छ । केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्छ । हामी प्रदेशको अधिकार खोस्ने विद्येयकहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेजी गर्नको लागि तयार गर्छौं ।’

उनले संविधानले राष्ट्रिय वनको सवालमा यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकोमा केन्द्र सरकारले गलत तवरले आफ्नो मातहातमा राख्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘संघले जंगल मास्न खोजिरहेको छ । हामी कुनैपनि हालतमा मास्न दिँदैनौं । जंगल मासियो भने मधेश समाप्त हुन्छ । त्यसैले हामी मधेश बचाउन तयार छौं । मधेश बाँच्यो भनेमात्रै देश बच्छ । चुरेको दोहन हुन दिँदैनौं ।’

मुख्यमन्त्री राउतले अहिलेपनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई जसरी सहयोग गर्नुपर्नेथियो त्यो अनुसारको सहयोग नगरेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले संघबाट राम्रो सहयोग पाएनौं ।’ अहिले प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, समानूपातिक–समावेशितालगायतका कुराहरु ठूला उपलब्धि भएको बताउँदै उनले यसको रक्षाको लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।

उनले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि आफूहरु अहोरात्र खटिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसको लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने,‘अहिलेपनि प्रदेशस्तरमा काम गर्न कठिन छ ।’ आफूहरुले सिमित साधन र स्रोतका बावजुदपनि विकास र समृद्धिको लागि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले जनताका आकांक्षाअनुसार आफूहरुले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘म त मेरो कामबाट सन्तुष्ट छु ।’ राउतले संघीयतालाई कार्यान्वयनगर्नको लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानअनुसार अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरु कतिपय अवस्थामा काम गर्ने ईच्छुक हुँदाहुँदैपनि गर्न नसकेको गुनासो पोखे ।

उनले अपेक्षित काम हुन नसकेको भने स्विकार गरे । उनले भने,‘हामीले छोटो अवधिमा विकास निर्माणका लागि राम्रै प्रयास गरिरहेका छौं । वर्षौसम्म केन्द्र सरकारको उपस्थित् नभएको ठाउँमा हामी पुगेका छौं । जहाँ केन्द्र सरकारको ध्यान पुगेको छैन, त्यहाँ हामी पुगेका छौं ।’

उनले आफूहरुको प्रयासलाई अहिल्यै नै मूल्यांकन गर्न नमिल्ने सुझाए । उनले आफूहरुले लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेकोले अब छिट्टै प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सुनाए । उनले थपे,‘अब हामी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । यसले हामीलाई काम गर्न सहजता हुन्छ ।’ त्यस्तै, उनले प्रदेश निजामती सेवा आयोग अबको एक÷दुई हप्ताभित्र गठन गर्ने जनाए । आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिफल आउनेगरि काम हुने उनको विश्वास छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफू कामबाट पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट रहेको सुनाउँदै प्रदेशमा काम नै भएन भनेर काठमाडौंबाट टिकाटिप्पणी गर्न नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘गाउँ गाउँमा ढलौट रोड बनेका छन् । स्कुल र अस्पतालहरु धमाधम निर्माण भैरहेका छन्।’ यद्धपी उनले यो आर्थिक वर्षमा आफूहरुले ठूला आयोजना ल्याउन नसकेको स्विकारे ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थमा गैसकेकोले अब यो प्रणालीलाई बलियो बनाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने,‘मुलकुमा अब नयाँ प्रणाली सेट–अप भैसक्यो, यो सिष्टमलाई मजबुद बनाउनु आजको आवश्यकत्ता हो ।’ उनले कुनै पनि तहबाट यो व्यवस्थामाथि अप्ठ्याराहरु खडा गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘यदि हर्डल्स खडा गरियो भने समृद्धि हाँसिल गर्न सकिँदैन्।’

राउतले संविधान संशोधन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ’,–राउतले भने,‘तर, अहिले संविधान सबैको हुन सकेको छैन् । सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीको यो संविधानप्रति असन्तुष्टि थियो । तर, हामी संविधान संशोधन गराउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारमा सहभागी भएका हौं ।’

उनले संविधानमा भएका सबैखाले त्रुटीहरु सच्याउनको लागि अब ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘यो संविधानलाई सबैले अपनत्व गर्नुपर्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले पनि हामीलाई संशोधनको आश्वासन दिनुभएको छ । मसँगको भेटवार्तामा पनि उहाँले संविधान संशोधनबारे आश्वासन दिनुभएको छ ।’

उनले आफूले मुख्यमन्त्री भएदेखिनै समाज रुपान्तरणलाई बढि प्राथमिकता दिएर काम गरेको सुनाए । उनले भने,‘मैले भौतिक पूर्वाधार विकासको कामको साथसाथै समाज रुपान्तरणको लागि बढि महत्व दिएर काम गरेको छु । मैले महिला, जो देशको आधा हिस्सा हो, उनीहरुलाई उकास्ने काम गरेको छु । अहिले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान सबै जिल्लामा सशक्त रुपमा सञ्चालन गरेको छु । यो माघ १ गतेपछि जन्मिएका बेटीहरु त लखपति भैसके ।’

उनले २ नम्बर प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा १४ हजार साईकल वितरण गरेको पनि सुनाए । अब छिट्टै एक सय विद्यालयमा छात्रावासको व्यवस्था गरिनेपनि उनले आफ्नो योजना सुनाए । त्यस्तै, उनले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म अति विपन्न, मुस्लिम र दलित छात्राहरुलाई मासिक पाँच सय रुपमा दिनेपनि सुनाए । आफूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको राउतको भनाई छ ।

त्यस्तै, उनले आफूले महिलाहरुको ५० प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेको पनि सुनाए । उनले भने,‘केही वर्षपछि तपाईहरुले देख्न पाउनुहुनेछ अब महिला प्रहरीले जिल्ला हाँकेको, जिल्ला प्रशासन हाँकेको । हामीले महिला, दलित तथा पछाडि परेका समूदायलाई माथि उकासेका छौं । उनीहरुको सशक्तीकरणको लागि हामीले प्रभावकारी काम गरेका छौं ।’

फरक प्रसँगमा उनले आफू राजपासँगको एकताको पक्षमा रहेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकता हुनुपर्छ । यो त समयको माग हो । म सुरुवातदेखि नै एकताको पक्षमा छु ।’

उनले मुलुकमा एउटा बलियो वैकल्पिक शक्तिको खाँचो भएकोले समाजवादी पार्टी र राजपा एकता गर्दा त्यो सम्भव हुने सुनाए । उनले भने,‘अबको निर्वाचनपछि सिंहदरबारको नेतृत्व गर्ने हो भने राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ । यसको लागि ढिलाई गर्नुहुँदैन् । अहिले हामीसँग जुन मुद्दा र एजेण्डा छन्, भोलि हामीले नै देशको नेतृत्व गर्ने हो । यसलाई सम्भव तुल्याउनको लागि पनि दुई पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित