बिहीबार, २ असोज २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २ असोज २०७६

शिक्षामन्त्रीले भनेकाे निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा असफलता

दैनिक नेपाल २०७६ भदौ २४ गते ६:४१

काठमाडौं, २४ भदाै । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँचवर्षे शैक्षिक मार्गचित्रको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि २०७४ चैतमा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए । मार्गचित्रमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा (१–१२ सम्म) अनिवार्य तथा क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिने उल्लेख छ ।

हरेक प्रदेशमा एक/एकवटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्नुको साथै विद्यार्थीको रूचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकुदलगायतका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

मार्गचित्रमा शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्‍याउने गरी प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ ।

सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा सुविधा पुर्‍याइने र आवश्यकताका आधारमा वैकल्पिक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने विषय मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

मार्गचित्रमा विद्यालय उमेर समूहका सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले १० जना विद्यार्थी बराबर एक विपन्न तथा गरिब विद्यार्र्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बुँदा पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षामन्त्रीका कार्ययोजना कागजमा मात्र सीमित भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले ल्याएको कार्ययोजना कागजमा त छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन् । शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन त थन्किएको छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले शिक्षामन्त्रीले तय गरेको शिक्षा विकासको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयार गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा समेटिँदै लगेको बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीको कार्ययोजना मन्त्रालयका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्दै लैजान्छौं । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको आकर्षण बढाउने विषयमा चुनौती त छ तर त्यस्ता चुनौती बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लैजान्छौं ।’

सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षाका रूपमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असफल साबित भएको छ ।

संविधानमै माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयले कक्षा १२ सम्म विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असल्दै आएका छन् ।

अहिले पनि कक्षा १ देखि १२ सम्म विभिन्न संकायका नाममा अवैध ढंगले शुल्क लिँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विद्यालयको मनपरीतन्त्र रोकिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूको काम अनुगमन नभएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित