बुधबार, २७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

डेढ लाखको थर्मस, ५५ हजारको तौलिया

दैनिक नेपाल २०७६ भदौ १ गते ८:१२

काठमाडौं, १ भदाै । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

हाल विघटित आयोगले गाडी, टीभी, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद, जिल्ला–जिल्लामा गरिएका कार्यक्रममा भत्ता वितरणलगायत शीर्षकमा मोटो रकम अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

द्वन्द्वपीडितले सूर्यकिरण गुरुङ नेतृत्वको आयोगले गरेका खर्चको छानबिन गर्न माग गरेका छन् । महालेखाले करोडौं रकम बेरुजु देखाएकाले छानबिनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।

द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पाएको आयोगले चरम आर्थिक घोटाला गरेको देखेपछि आफूहरू स्तब्ध भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसुमन अधिकारीले बताए । ‘यसमाथि सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले पनि यसलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गरोस् ।’

विघटित आयोगका पदाधिकारीले भने बेरुजु रकमको जिम्मेवारी आफूहरूको नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘खर्च गर्ने कुरामा पदाधिकारीबीच निर्णय हुने गरेको थिएन,’ आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, ‘यसको जिम्मेवारी सचिवालयको भएका हुनाले कहाँ, कति बेरुजु भयो मलाई थाहा छैन ।’

महालेखा प्रतिवेदनले आयोगमा प्रत्येक वर्ष रकम अनियमित तरिकाले खर्च भएको देखिएको छ । सुरुको वर्ष ०७१/७२ मा लगबुकबिनै गाडीभाडा भुक्तानीको ८ लाख ९४ हजार ९ सय ४०, सिलबन्दी दरभाउपत्रबिना सोझै खरिद गरिएको १५ लाख ९८ हजार १ सय २० र आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गरिएको २० लाख ५८ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

त्यसैगरी लागत अनुमान नबनाई ल्यापटप र टीभी खरिद खरिएको ३ लाख ३६ हजार १ सय ७५, जिल्ला सदरमुकाममा गोष्ठी गर्दा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई यातायात खर्च भुक्तानी गरेको १४ हजार ६ सय, प्रतिस्पर्धा नगरी अग्नि इन्कर्पोरेटसँग फोरह्विल गाडी किन्दा लागत अनुमानमा प्रतिस्पर्धा नभएको ४ लाख ५९ हजार ९ सय ९५ र राजस्व कार्यालयले नपाएको तर मूल्य अभिवृद्धि करबापत भुक्तानी दिइएको ८ लाख ५२ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

०७२/७३ मा आयोगले कार्यक्रम संशोधनबिना खर्च गरेको १२ लाख ४३ हज ार ३ सय ४४, अनियमित खर्च भएको ५४ हजार ४ सय ४७ र पेस्की फर्स्योट गर्न बाँकी ७ लाख ५० हजार रकममाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित