शुक्रबार, ६ भदौ २०७६
DainikNepal.com
शुक्रबार, ६ भदौ २०७६

‘रअ’ प्रमूखसँगको भेट, हस्तक्षेपलाई निम्तो !

विनोद ढकाल २०७६ साउन ७ गते १५:०३

-विनोद ढकाल

भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स (रअ)का नवनियुक्त प्रमूख सामन्तकुमार गोयल आइतबार काठमाडौं उत्रिए, सोमबार पशुपतिको दर्शन गरे र त्यसै दिन फर्किए । हिन्दुवादी प्रशासनयन्त्र बलियो बनाइरहेको भारतका कतिपय अधिकारीले पशुपतिनाथलाई आस्थाको केन्द्रमा राख्छन् । हिन्दुत्वका हिसाबमा चार धाम मध्येको पशुपति प्रमूख धाम हो, यहाँ दर्शन नगरी पुण्य कमाई हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै पशुपति दर्शनका लागि आएका थिए । रअ प्रमूख आउनु कुनै नयाँ कुरा भएन । त्यसमाथि साउनको पहिलो सोमबार नै उनले त्यो अवसरको प्रयोग गरे ।

तीन सदस्यीय टोलीसहित आएका गोयलले आएको साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेको अपुष्ट चर्चा एकातिर छ तर ठूलो चर्चाचाहिँ प्रचण्डसँग सोमबारविहान खुमलटारमा भएको भेटको छ ।

भारतीय रणनीतिक र कुटनीति दृष्टिबाट रअले नेपालको राजनीतिमा प्रभावकारी पहुँच राख्ने कोशिश स्वभाविक रूपमा राख्छ । तर नेपाली दृष्टिमा त्यो स्वभाविक कोशिशलाई किन सहज बनाउन थालियो भन्ने प्रश्न स्वभाविक बन्नुपर्छ । कुटनीतिक मामिलाको सन्दर्भमा यी तयारी पूरा भए या भएनन् भन्ने आम चासोको प्रश्न बन्नुपर्छ ।

भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रभाव सुरक्षा, राजनीतिलगायतका संवेदनशील विषयमा ज्यादा रहनु स्वभाविक भयो । विश्व राजनीतिमा प्रभाव पारिरहेको भारतले यसको विस्तार अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि गरिरहेको खुलासा भएको सन्दर्भमा नेपालमा हुनु यसै पनि स्वभाविक मानिन्छ ।

तर, नयाँ सरकार र नयाँ रणनीतिको कुरा, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने तर्कवितर्कबीच सत्तारुढ पार्टीका प्रभावशाली अध्यक्षहरूको गोप्य भनिएका भेट अनधिकृत त हुन् नै, यसलाई विदेशी हस्तक्षेपको निम्तो दिएको मान्नुपर्छ । किनभने, खुला राजनीति, खुला स्पर्धाबाट सत्तामा पुगेको वा प्रतिपक्षमा रहेको नेतृत्वले जनतालाई लुकाएर गोप्य भेट गर्नु हुँदैन, यो गोप्यता कुन स्वार्थ र सहयोगका लागि हो ? यसको जवाफदेहीता हुनुपर्छ ।

रअले नेपालको राजनीतिमा पहिलादेखि नै प्रभाव नछाडेको होइन । तर यस्तो प्रभावबाट मुक्त हुन वा राजनीतिक तहको सम्बन्ध प्रतिस्थापन गर्नका लागि नेपालपक्ष, खासगरी सत्ता, सत्ताधारी दलका नेता र कार्यकर्ता गम्भिर हुन आवश्यक ठहर्छ ।

भारतीय दूतावासको एउटा पत्रले नै सरकार ब्याक भयो भन्ने चर्चाका कारण दुई तिहाई भए पनि कुटनीतिक मामलामा सरकार कमजोर रहेको भन्ने टिकाटिप्पणी चलेकै थियो । त्यसबीच यो गोप्य भेटले अन्य धेरै विषयमा संशय पैदा गरेको छ, खासगरी हस्तक्षेपलाई औपचारिक निम्तो दिएको हो त ?

विश्व शक्तिका रूपमा उदयीमान भारतले आफ्ना स्वार्थ र पक्षका हिसाबमा नेपालमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन चहान्छ, किनभने नेपालका अन्य विविध विषयमा उसका स्पर्धी चीन, अमेरिका र युरोपका कतिपय मुलुकले पनि सोही रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् ।

गोयलको राजनीतिक भेट त झन् अर्थपूर्ण हिसाबको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सुरक्षा निकायका जानकारहरूले नेपालको राजनीतिक गतिविधि भारतअनुकुल नभएको समिक्षासहितको रिपोर्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको योजनाका आधारमा गोयलले नेपाली भूमीमा बसेरै नेपाल नीति र भारत सरकारको प्रभाव उच्च तहको राजनीतिक नेतामा पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊमा भएको भारतीय सुरक्षा अधिकारी र नेपाल मामिला जानकारहरूको एउटा सम्मेलनमा नेपालमा राजनीतिक प्रभाव कमजोर भएको, गुप्तचर संस्थाको काम कारबाही कमजोर बनेको विश्लेषणसहितको सुझाव डोभाल मार्फत प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिएका विवरण केही साता अघि मात्र सार्वजनिक भएका थिए ।

त्यसो त भारतीय थिङ्क ट्याङ्कले प्रत्येक बर्ष आफ्ना बुझाइसहितको सुझाव भारतीय प्रशासनलाई दिने गरेको छ । जसका कारण उसका अनेक अंगले नेपाल नीति कस्तो हुने भन्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आउँछ । उसको नीतिअनुसारको सहजीकरण गरिदिने की कुटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गरेर अघि बढ्ने भन्नेचाहिँ नेपाल पक्षले सोच्नुपर्ने थियो ।

हालै मात्र विषादीयुक्त तरकारी परिक्षणको विषयमा भारतीय दूतावासको एउटा पत्रले नै सरकार ब्याक भयो भन्ने चर्चाका कारण दुई तिहाई भए पनि कुटनीतिक मामलामा सरकार कमजोर रहेको भन्ने टिकाटिप्पणी चलेकै थियो । त्यसबीच यो गोप्य भेटले अन्य धेरै विषयमा संशय पैदा गरेको छ, खासगरी हस्तक्षेपलाई औपचारिक निम्तो दिएको हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

अहिले आलोचनाको विषय बनिरहेको गोयलसँगका ओली, प्रचण्ड वा देउवाका गोप्य भेट, त्यहाँ भएका कुराकानीका विषयमा आम साधारणलाई प्रष्टीकरण नदिए राजनीतिक दलप्रतिको जनसाधारणको विश्वास अझ गुम्दै जानेछन् । यस्ता गोप्यताहरूको मर्यादा र सीमा कतिसम्म हुने वा कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारी जवाफ अनिवार्य हुनुपर्छ । दलीय प्रष्टीकरण पनि आवश्यक छ । यो प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि दिनुपर्छ, सत्ताधारीको त कर्तव्य नै बन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित