आइतबार, १ भदौ २०७६
DainikNepal.com
आइतबार, १ भदौ २०७६

ट्रंक लाइनको छानबिन उपसमितिमा कुलमान घिसिङसँग विवाद पर्ने सांसद मोदी सदस्य

दैनिक नेपाल २०७६ साउन ५ गते १६:१०

काठमाडौं, ५ साउन । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भनाभन भएका नेकपा सांसद अमनलाल मोदी ‘प्राधिकरणको काम सम्बन्धी’ छानबिनका लागि बनेको एउटा उप समितिको सदस्य भएका छन् ।

प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिमा मोदी सदस्य छन् । मोदीले उठान गरेकै विषयको अध्ययनका लागि उक्त समिति आइतबार गठन गरिएको हो ।

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा मोदीसहित डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य बनाइएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको टिओडी मिटर र डेडिकेटड लाइन सम्बन्धमा समस्या के हो ? अहिलेसम्म राज्यको पैसा किन उठेन ? राज्यको पैसा नउठ्नुको कारण के के हो ? विद्युत प्राधिकरणकै आन्तरिक रुपमा समस्या हो कि, नीतिगत समस्या हो ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनेको हो ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगीहरु पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एककैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् ।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार समितिले नै उद्योगी व्यवसायीले दावी गरेजस्तो ट्रंक लाइनमा आवद्ध भएकाहरुले लोडसेडिङको सयममा कति समय उद्योग बन्द गरे वा गरेनन् भन्ने विवरण निकाल्ने छ ।

तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले असार, २०७३ मा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअनुसार बनेको प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनका सुविधा लिने र निवेदन नदिनेलाई चोरीमा कारवाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित