बुधबार, २७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

थाहा आन्दोलन : सडक दस्तुरमा लुकाइएको सूचना

सिद्धिचरण भट्टराई २०७६ साउन ४ गते ११:३३

मकवानपुर पालुंगमा एक जना सामाजिक अभियन्ता थिए । तिनै अभियन्ता गाविस अध्यक्षदेखि पञ्चायतीकालमा राष्ट्रिय परिषद सदस्य पनि भए । पञ्चायती व्यवस्थाका घोर बिरोधी थिए । एकदलीयताको अन्त्यदेखि आर्थिक सामाजिक चेतनाका लागि बोल्थे, लेख्थे, कराउँथे । बडप्पन होइन सामान्य जीवन शैली थियो । आदर्शपूर्ण व्यवहार थियो । उनी चुनावमा उठ्दा पर्चा छाप्थे तर पर्चा मतदाताले किनेर पढनु पथ्र्यो । त्यतिखेर सुका आनामा उनको पर्चा किनेर मतदाताले पढ्थे र तर पनि उनैलाई भोट हालेर जिताउँथे । फालिएका चुरोटका बट्टामा चुनाव चिन्ह लेखेर प्रचार गर्ने शैली थियो । यो सबै उनले जनतालाई सचेत गराउन भनेका र गरेका थिए । उनको सामाजिक आन्दोलनको नाम थियो– थाहा । उनी थिए रुपचन्द्र बिष्ट ।

सिद्धिचरण भट्टराई

सरकार पारदर्शी हुनु पर्छ र जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने थाहा आन्दोलनको खास राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष थियो । थाहा पाउन पढनु पर्छ । प्रौढ कक्षादेखि स्कुलसम्म । किसानले खेती गरेपछि खरिदबिक्रि गर्न अंक गणीत र हिसाव थाहा पाउनु पर्छ जान्नु पर्छ । जनताले थाहा पाउनु कुरा लुकाएर शासकहरूले कमाएका छन् । त्यसैले जनताको बीचबाट निर्वाचित शासक हरेक कुरामा पारदर्शी र स्पष्ट हुनु पर्छ । थाहा नपाउँदा र थाहा दर्शनमा मानिस अभ्यस्त नहुँदा समाज, राष्ट्र सबैले मूल्य चुकाउनु पर्छ । थाहा आन्दोलनको मर्म यही थियो ।

अहिले रुपन्देहीमा एउटा चर्चा छ । सडकबोर्ड नेपालले ठेक्का लगाएको बुटवल-नारायणगढ खण्डको ठेक्का लिएको सुनकोसी कन्सट्रक्सनले सूचना लुकाएर मोटरसाईकल र पब्लिक सवारी साधनबाट लिनु नपर्ने शुल्क उठाएको पर्दाफास हुन गयो । त्यो पनि सचेत नागरिक अभियानको पहलमा भर्खरै गैरन्यायिक ढंगले बृद्धि गरेको दस्तुर बृद्धिबिरुद्ध अभियान छेडेपछि त्यसैको बलमा यो लुकाईएको सूचना बाहिर आएको हो ।

जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो बिषयमा सडक बोर्ड नेपाल र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताको शर्तहरू सार्वजनिक हुनु पर्ने थियो वा त्यो अक्षरस पालना हुनु पर्ने थियो । तर केही बर्षदेखि यसैगरी करोडांै रुपैंया जनतालाई छिपाएर ठेकेदारले रकम लैजानु पछाडी मात्र ठेकेदारको बद्नियत मात्र जिम्मेवार छैन । यसका पछाडी निर्णय गराउनका लागि हाईप्रोफाईल नोकरशाहहरू र हाईप्रोफाईल राजनीतिक व्यक्तिहरू मिलेर यस्तो काम गरेको स्पष्ट नै छ ।

यो घटनाले ५ वटा कुरा सतहमा ल्याई दिएको छ ।

१. सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सदर भएको छ । यो सरकारले एकै पटक सत प्रतिशत बृद्धि गर्ने निर्णय कसरी गर्न सक्यो ?

२. सडक बोर्डमा सरकारी लाईन मन्त्रालयका अतिरिक्त उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल नगरपालिका संघ समेत बोर्ड सदस्यको रुपमा नीति बनाउने बेलामा सहभागि छन् ।

३. सडक बोर्ड नेपालले ठेक्का लिएअनुसार नियमित अनुगमन नगर्ने मात्र होइन ठेकेदारसँग मिलेर जनता चुस्ने काममा संलग्न छ ।

४. राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेदेखि लिएर टेण्डर विज्ञापन निकाल्दासम्म नीतिगत सेटिंग गरेर कमाउने धन्दामा हाईप्रोफाईल संलग्नता भेटिन्छ ।

५. जनतालाई सूचनाको हक नदिई लुकाएर ठेकेदारलाई दैनिक लाखौं कमाउने वातावरण नियोजित रुपमा गराउन बोर्ड संलग्न भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

देवदहवासी नागरिक अभियानको रुपमा यसबिरुद्ध सचेत ढंगले उठेपछि बाध्य भएर सम्झौताको शर्त प्रजिअ कार्यलयलाई सडक बिभागले दिएपछि मात्र यो कुरा सार्वजनिक भएको हो ।

रुपचन्द्र बिष्टले गरेको थाहा विचार, थाहा दर्शन, थाहा संस्कृति निर्माण गर्यौं भने मात्र लोकतन्त्रले बलियो जग बसाल्दै जान्छ । नत्र भष्टचारले लोकतन्त्रको जरा काट्दै गएर व्यवस्था सकिन्छ । यसर्थ पनि थाहा पाउने हकका बिषयमा आज थप जागृत हुनु पर्ने भएको छ

यो यति लामो समयसम्म यत्तिकै रहनुमा हाईप्रोफाईल मिलेमतो हो भन्ने स्पष्ट छ । बुटवल–नारायणगढ खण्डमा एक मिनेटमा सडकमा १० मोटरवाईक ओहोर दोहोर गर्छन् । बाइकको शुल्क मात्रै हिसाव गर्दा पनि स्थानीय जिल्लाबाट कति रकम नाजयाज असुल भए होला ? यसो गरेवापत छानविनको दायरा आकर्षित हुन्छ हुँदैन ? अख्तियार दुरुपयोग भएको हुन्छ हुँदैन ? कुन निकायले छानविन गर्ने हो ? के अव देखि नियमसंगत गर्छु भनेकै भरमा पूर्वसमयमा गरिएको करौडौ लुट छुटमा परिणत हुन्छ र ?

आज जनताले थाहा पाउने पर्ने बिषय बनेको छ ।

यसर्थ, रुपचन्द्र बिष्टले गरेको थाहा विचार, थाहा दर्शन, थाहा संस्कृति निर्माण गर्यौं भने मात्र लोकतन्त्रले बलियो जग बसाल्दै जान्छ । नत्र भष्टचारले लोकतन्त्रको जरा काट्दै गएर व्यवस्था सकिन्छ । यसर्थ पनि थाहा पाउने हकका बिषयमा आज थप जागृत हुनु पर्ने भएको छ । देवदहका बिषयमा मैले के प्रश्नहरू अरु पनि उठाउन चाहन्छु ।

देवदह नपा पारिपट्टी परासी जिल्ला रहेको पाल्पा सिमेण्टको भिमकाय बिल्डिङ छ । त्यो सिमेण्टको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकलन भयो भएन ? भएको भए त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ ? त्यो सावजनिक हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

यसैगरी स्थानीय खोलानाला उत्खनन्मा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तयार भएको थियो, त्यो कहाँ छ ? त्यो सार्वजनिक गरियो या गरिएन ? त्यसअनुसार उत्खनन्का काम भए भएनन् ? जनताले स्वयं अनुगमन गर्ने पारदर्शी बाटो किन बन्द गरिएको छ ?

हरेक ठूला आयोजनामा भएका संझौताको वातावरण र स्थानिय सरोकारवालाका लागि खास कण्डीसन वा अवस्था र शर्त राखिएको हुन्छ । त्यसबारेमा के भनिएको छ ? जनताले थाहा पाउनु पर्छ ।

थाहा आन्दोलनमा थप्नु पर्ने अर्को पक्ष हो भाषा । जातीय भाषा आन्दोलन चलाउनेहरूले समेत वेखबर भएको बिषय हो भाषिक सरोकार । आज विज्ञहरूले अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्छन् । इन्जीनियर, ओभरसिएर, अडिटर सबैले । तर जनता सबै यसका जानकार नहुन सक्छन्, हुँदैनन् पनि । जनतालाई थाहा दिने बिषय नै उसको भाषामा हुँदैन । अनि उसले सूचनाबाट बञ्चित हुन्छ ।

कम्तिमा नेपाली भाषा सम्पर्क भाषाको रुपमा रहेको अवस्थामा नेपाली भएपनि धेरै हदसम्म पारदर्शाी हुन्थ्यो तर यो कथित बौद्धिकताले हाम्रो सूचना र पारदर्शीतालाई खुम्चाई दिएको छ । स्थानीय विकास आयोजनाको मास्टर प्लान र डिपिआर को हालत पनि यही हो ।

जनताको भाषिक ज्ञानको कमजोरीको फाइदा उठाएर जनतालाई ठग्ने दलालहरू, ठेकेदारहरू भने अहिले हाम्रा गल्ली गल्लीमा  भेटिन्छन् । यस बिषयमा पनि स्पष्ट भाषिक नीति हुनु पर्छ । यो जनताको थाहा अभियानसँग जोडिने बिषय हो । अर्को बिषय हो कानुनी ज्ञान र साक्षरता ।

यसबारेमा आम कानुनी साक्षरताका लागि योजना खै । नगरपालिकाले नै बनाएको कानुनको साक्षरता अभियान समेत नगरपालिकाले चलाएको छैन । यी बिषय आम नागरिक सरोकारका बिषय हुन् ।

यसर्थ भौतिक शरिर नभएपनि रुपचन्द्र बिष्टलाई विकास र थाहा आन्दोलन सँगै जोडौं र जनता जागौं ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित