बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६

के राजनीतिक दवाबमा निलम्बित भए त आइपीएस सचदेवा ?

जगन दाहाल २०७६ साउन ४ गते ८:३१

जगन दाहाल

सिक्किमको सत्ता परिवर्तनलाई व्यवस्था नै परिवर्तनको नाम दिने विद्वतजनले सिक्किमे जनताको मतको मूल्यलाई कहिल्यै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् भन्दा अत्युक्ति हुन्न । सिक्किममा नयाँ सरकार बनिएको लगभग दुई महिना हुननपुग्दै सिक्किममा नरोकिएको कहालिलाग्दो कार्यशैली राजनैतिक नभएर अराजनैतिक हुँदै गएको बुझिन्छ ।

राज्यका चारै जिल्लामा देखिएका घटनाक्रम र सरकारपक्षका हितधारकहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुराहरूलाई निर्क्योल गर्दा सिक्किमको व्यवस्था परिवर्तन होइन बेवास्ता परिवर्तन भएको देखिँदैछ । सिक्किममा परिवर्तनको नाममा सबैभन्दा पहिले पुलिस अधिकारीहरूको नोकरीको स्थान परिवर्तन गरियो ।

पहिले सरकारी कर्मचारीहरू र सिक्किमका पुलिसकर्मीहरूमाथि हमदर्दी जताउने एसकेएम पार्टीले आफू सरकारमा आएपछि सिक्किमका विभिन्न स्थानहरूमा कार्यरत पुलिस अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको थियो ।

हालैको घटना सिक्किमका आइपीएस अधिकारी अक्षय सचदेवालाई उनको नोकरीबाट निलम्बन गर्नुमा पनि सिक्किमका पुलिसकर्मीहरू कतिका असुरक्षित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । खासै कुरा केही थिएन, राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आफू सत्तामा आउने बित्तिकै भनेका थिए, सिक्किमका सरकारी कर्मचारीहरूमाथि कुनै राजनीतिक दवाब हुनेछैन, तर उनी सत्तामा पुगेको दुई महिना नबित्दै भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको सरकरमा सिक्किमको सेवाको निम्ति आइपुगेका आइपीएस अधिकारी सचदेवालाई २८ वर्षको सेवापछि उनको नोकरीबाट निलम्बित गरिएको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको कार्यकालमा पनि सिक्किमको भिजिलेन्स, पुलिस विभाग, अग्निसमन विभाग आदिलाई सम्हाल्दै आएका अधिकारी सचदेवालाई राजनीतिक दवाबकै कारण एसकेएम सरकारले निलम्बित गरिएको बुझिएको छ ।

भाषणमा सरकारी अधिकारीहरूलाई राजनीतिक दबाउ नहाल्ने वक्तव्य दिए पनि एउटा आइपीएस अधिकारीलाई सिक्किम राज्य ब्याङ्कमा एउटा रिकवरी अधिकारीकोरूपमा राखेर आइपीएस-को गरिमालाई ठेस पुर्‍याउने काम गरिसकेको छ, जसको निन्दा धेरै बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन् ।

आइपीएस अधिकारी अक्षय सचदेवालाई एसकेएम अध्यक्ष प्रेमसिंह तामाङ (गोले)-ले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको दिनदेखि नै एसकेएम-का समर्थकहरूले पाल्जर स्टेडियमदेखि नै मुख छाड्दै गाली गर्दै उनको बेइज्जत गरेका थिए। एउटा इज्जती र नामी पुलिस अधिकारी भएको कारण उनले कुनै गालीहरूमाथि तत्काल तर्क गरेनन् ।

उनलाई हालै एसकेएम सरकारले नै भिजिलेन्स विभागमा सरुवा गरेको थियो। उनी भिजिलेन्स विभागमा पुगेर आफ्नो पद पाएको असह्य भएपछि राजनीतिक दवाबकै कारण उनलाई उनको पदबाट निलन्बित गर्ने कार्य गरिएको पनि विज्ञहरूको मत छ। गत १७ जुलाईको दिन उनले आफ्नो निवासमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गरी उनी आफू जनताको दरवारअघि आएको खुलासा गरेको केही घण्टभित्र मै राज्य सरकारले उनीमाथि कार्वाही गर्दै नोकरी निलम्बनको कार्यालय आदेश जारी गरेको थियो ।

इतिहासलाई नै कोट्याउनु हो भने ११ फरवरी २०१३ को मङ्गलबारको दिन तत्कालिन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको वाहनमा पानीको बतलद्वारा एसकेएम समर्थकहरूले हमला गरेपछि तत्कालीन पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल एकेसिंहले मुख्यमन्त्रीको वाहनमा आक्रमण गर्नेविरुद्ध लाठी चार्ज गर्ने आदेश दिएपछि उनले उक्त कार्वाही गरेको विभिन्न समाचार पत्रिकाहरूमा उल्लेख छ। त्यस समयमा एसकेएमका ६ जना कार्यकर्ताहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो ।

एसडीएफ पार्टीले पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको वाहनमाथि गरिएको आक्रमणलाई लिएर निन्दा पनि गरेको थियो। अब अहिले आएर आरोपीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्ने अक्षय सचदेवालाई निलम्बन गर्दा एसकेएम सरकारले सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको इज्जत गरेको भन्छन् कि उनका समर्थकहरू जसले मुख्यमन्त्रीको वाहनमा आक्रमण गरे उनीहरू सही छन् भन्न चाहेका हुन् त्यो स्पष्ट भएको छैन। उनको निलम्बन सोझै राजनीतिक र पूर्वाग्रहको पराकाष्ठ रहेको पनि बुझिन्छ ।

अर्कोतिर सिक्किमको व्यवस्था परिवर्तनमा पूर्व सरकारले पुलिस अधिकारीहरूलाई खुल्लमखुल्ला कानुनी कार्वाही गर्न छुट दिएर त्यसको परिणाम हो भन्ने पनि पूर्व सरकारको भनाइ छ। कानून व्यवस्थालाई जनताको हितमा प्रयोग नगरिए राज्यको शान्ति-सुरक्षा छाडा भएर जाने देखिन्छ। हुनत सत्तामा जुनै सरकार आएपनि सरकारी अधिकारीहरू सरकार पक्षमा रहनु र जनतामाथि राज गर्नु त्यो भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाको गाडे घाउ हो त्यो जातिहुन लगभग असम्भव हो ।

११ फरवरी २०१३ को दिन अक्षय सचदेवालाई तत्कालिन पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल एके सिंहले लाठीचार्ज-को आदेश नदिनुथियो भने सिक्किममा मुख्यमन्त्रीको गरिमा कहाँसम्म पुग्ने थियो। यदी अक्षय सचदेवाको लाठीचार्ज गैर कानूनी थियो भने राज्यपालले गैर कानूनी कार्यको निम्ति कसरी सचदेवालाई लाठीचार्जको आदेश दिए यो सोचनीय विषय छ।

उनी मात्र लाठीचार्जका दोषी मानिन्छन् कि उनलाई लाठीचार्ज गर्न आदेश दिने पूर्व जिल्लापाल एके सिंह पनि यस विषयमा पर्छन् यो जनताको मनमा रहेको प्रश्‍न छ। उक्त लाठीचार्ज घटनाको सम्पूर्ण विवरण पनि त्यस समयका डीआइजी रेञ्ज पुलिस अधिकारी एमएस तुलीले पत्रकारहरूलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। वर्तमान सरकार यदि न्यायको पक्षमा रहेर सक्किमको हितमा न्याय गर्न चाहन्छ भने अक्षय सचदेवालाई मात्र होइन त्यस लाठीचार्ज घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकारीहरूमाथि पनि छानबीन गरिनुपर्छ ।

यदि व्यक्तिगत र राजनीतिक तरिकाले मात्र कानुनी कार्वाही गरे प्रत्येक सत्ता परिवर्तनपछि आइपीएस, आइएएस र आइएफएस अधिकारीहरू सडकमा उत्रिएर न्यायको भिख माग्नुपर्ने स्थिति आउनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित