सोमबार, ६ साउन २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, ६ साउन २०७६

दाङ जिससको बेरुजु पौने ४४ करोड

दैनिक नेपाल २०७६ असार ३ गते ७:३५

घाेराही, ३ असार । दाङ जिल्ला समन्वय समितिमा पेस्कीबापतको करिब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्माका अनुसार समन्वय समितिमा लामो समयदेखि बाँकी रहेको करिब पौने ४४ करोड बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा जम्मा ५७ करोड १६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १३ करोड ४६ लाख १७ हजार १५ सय रुपैयाँ बेरुजु असुलउपर भएको छ । जुन कुल रकमको २३ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । करिब साढे १३ करोड फछ्र्योट भएपछि बाँकी ४३ करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ अझै बेरुजु रहेको छ ।

साबिकको जिल्ला विकास समिति हुँदा नाम र ठेगानाविना नै कतिपयलाई पेस्की बाँडेको पाइएको छ । कुनै नाम, ठेगाना र मिति नभएको ‘पूर्वीखोला’ शीर्षकमा जिल्ला समन्वय समितिमा २७ हजार रुपैयाँ पेस्की रकम असुल गर्न बाँकी छ ।

‘ठूलो डबरा डिपबोरिङ’ शीर्षकमा ७ लाख, ५२ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ पेस्की रकम छ भने ‘अमिलिया’ शीर्षकमा ३८ हजार पेस्की रकम उठाउन बाँकी छ । जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले कुल ४१२ शीर्षकमा पेस्की रकम असुल गर्न बाँकी छ ।

तर, बाँकी रहेको पेस्की रकम कुन मितिमा कसले ? कुन प्रयोजनका लागि लगेको हो भन्नेसमेत उल्लेख छैन । व्यक्ति, संस्था र कार्यालयको नाम छ, तर ठेगाना छैन । पेस्की लिएका व्यक्तिबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि रकम असुल्न कठिन भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण गौतमले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति स्थापना भएसँगै पञ्चायतकालदेखिको बेरुजु उठाउन बाँकी छ । स्थानीय तहमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि बिहीन हुँदा कर्मचारीले बेरुजु रकम उठाउनमा चासो नदिएको गुनासो छ ।

तर, अहिले जनप्रतिनिधिहरूले बेरुजु उठाउनका लागि चासो दिएका छन् । कार्यालयमा रहेको बेरुजु शून्यमा झार्नका लागि समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको संयोजकत्वमा बेरुजु असुलउपर समिति गठन भएको छ ।

समितिले अहिलेसम्म बेरुजु रहेका व्यक्ति, संघसंस्थालाई बेरुजु फछ्यौटका लागि पत्राचार र सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासन प्रमुख कृष्णप्रसाद गौतमले पञ्चायत, बहुदलदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भक्ष्सक्दासमेतको बक्यौता रकम बाँकी रहेको बताए । अघिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरूले चासो नदिँदा लामो समयदेखि बक्यौता रकम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित