काठमाडाैं, २३ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सचिवालयमा मन्त्री र सांसदहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारीविहीन नेताहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने समझदारी बनेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन प्रस्ताव मापदण्डविपरीत आएको भन्दै आलोचना भएपछि बुधबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्री र सांसदहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी तोक्ने ‘मध्यमार्गी’ समझदारी भएको हो ।
मन्त्री र सांसदहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर जिल्लाका ‘सिनियर’ केन्द्रीय सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी प्रस्ताव आएको भन्दै मंगलबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले भने मन्त्री र सांसदलाई पनि जिम्मेवारी दिँदै एकता प्रक्रिया टुंगिँदै आएकाले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको हकमा मात्र फरक मापदण्ड बनाउनुको औचित्य नहुने भनाइ राखेपछि नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन ।
तर, बुधबारको बैठकमा भने अध्यक्ष प्रचण्डसहित अधिकांश नेताले दोहोरो जिम्मेवारी कम हुने गरी प्रस्ताव टुंग्याइनुपर्ने धारणा राखेपछि बिहीबार ठोस निर्णयमा पुग्ने गरी बैठक टुंगिएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सबैतिर एउटै मापदण्ड लागू गर्ने निरपेक्ष नीतिको सट्टा मन्त्री र सांसदहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकताका आधारमा हुने गरी सूची टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘नीतिगत विषयमा छलफल गरेका छौँ, दोहोरो जिम्मेवारी हुने गरी नगरौँ, सबैतिर निरपेक्ष रूपमा नहेरौँ, कुनै तहमा लागू भएको छैन, तलका कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारीको कुरा नहेरौँ भनेर नेताहरूका थुप्रै सुझाब आएका छन्,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘थप छलफलका लागि समय नपुगेका कारण बिहीबारको छलफलबाट टुंग्याउने गरी बैठक स्थगित भएको हो ।’
बुधबार प्रस्तावित इन्चार्ज र सहइन्चार्जको सूची पाएपछि बैठकमा सबै नेताले आ–आफ्ना सुझाब राखेका थिए । छलफल सकारात्मक भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै प्रस्तावमाथि निर्णय हुने महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।
‘एकदम हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा बैठकमा जीवन्त छलफल भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘समय नपुगेका कारण बिहीबार बस्ने बैठकले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।’
प्रतिक्रिया