सोमबार, २ असार २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, २ असार २०७६

सिक्किम विधानसभाको हुटिङ एसकेएमलाई भारी पर्दै

दैनिक नेपाल २०७६ जेठ २२ गते १५:४३

-जगन दाहाल

गान्तोक, २२ जेठ । सिक्किम विधानसभामा गत ३ जूनको दिन घटेको घटनामा अहिलेसम्म वर्तमान सरकार र उनको पार्टी चुप रहनुमा जनताको मनमा एकप्रकारको त्रास सिर्जना भएको छ ।

सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनको नाराको आड लिएर प्रजातन्त्रिक पद्धतिमा जीत हाँसिल गरेर सिक्किम सरकारमा पुगेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकारले गत विधानसभामा भएको अवैधानिक कार्यको अहिलेसम्म खण्डन नगर्नु र कुनै आधिकारिकरूपमा पार्टीले उनीहरू विरुद्ध कारवाही नगर्नु सोचनीय विषय रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि आम नगरिकसम्म विरोध भइरहेको विधानसभाको अवैधानिक कार्यमा अहिलेसम्म पार्टीका प्रवक्ता तथा कुनै जिम्मेवार व्यक्तिले विरोध नजनाउनुमा पनि मानिसहरूबाट औंला उठिरहेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा विपक्षीको अस्तित्वमा रहेको एसडीएफ पार्टीले धेरै विषयमा वर्तमान सरकारमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाएपनि आरोपलाई लुकाउन सरकारले कुनै शब्द बोल्ने क्षमता राखेको छैन । पहिले आफू विपक्षमा हुँदा सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाउने पार्टीका प्रवक्ताहरू सरकारमा आएपछि चुप रहँदा जनतामा त्रासको भावना सिर्जना हुनु कुनै खेलाची कुरा होइन।

जब मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रेम सिंह तामाङ (गोले) ले सार्वजनिक रुपमा मुख्यमन्त्री पद अनि गोपनीयताको शपथ लिए त्यसपछि उनले विभागीय अधिकारीहरूलाई कुनै पनि दवाबमा नआइ खुल्ला रूपमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने सुझाव दिएका थिए।

गत २३ मेको दिन मतगणनापछि भएका हिंसाहरू विरुद्ध विभिन्न थानाहरूमा प्राथमिकी दर्ता गराएपनि अहिलेसम्म आरोपीहरू पुलिसको पञ्जामा आउन नसकेको एसडीएफ पार्टीले आरोप लगाएको छ । साथै यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री गोलेले नै लिनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिसकेको छ।
एसडीएफ पार्टीले दिएको आँकडा अनुसार मतगणना पछि राज्यमा ५ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । यसमा पनि सरकार पक्ष वा सम्बन्धित निकायले कुनै जाँच नगरेको आरोप लागेको छ ।

कूल ३२ आसन रहेको सिक्किम विधानसभमा अहिले सरकार पक्षमा १७ अनि विपक्षीमा १५ आसन रहेका छन् । प्रेम सिंह तामाङ (गोले) असम्बैधानिक मुख्यमन्त्री रहेको एसडीएफ पार्टीको अडान छ । उनीहरूले गोले मुख्यमन्त्री रहेसम्म सिक्किम विधानसभामा भएका कार्यहरू सबै असम्बैधानिक हुने बताएका छन् । आफ्नो अडानलाई दह्रिलो बनाउन एसडीएफले गोले मुख्यमन्त्री रहुञ्जेलका सबै विधानसभा सत्रलई बहिस्कार गर्ने निर्णय पनि लिएको छ।

दुवै राजनीतिक पार्टीहरूको अडान र उनीहरूको क्रियाकलापले सिक्किमलाई कतिसम्म फाइदा पुग्ने हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ । आम सर्वसाधारण मानिसमा सिक्किमको वर्तमान सरकार कत्तिको लोकप्रीय बन्ला त्यो भविष्यले बताउला।

सिक्किमको वर्तमान घटनाक्रम र आफ्नो राजनीतिक अडानलाई जानकारी गराउन हिजो विपक्षी पार्टी एसडीएफले सिक्किमका राज्यपाल गङ्गा प्रसादलाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने एसडीएफ पार्टी अध्यक्षसँगै एउटा टोलीले दिल्ली गएर केन्द्र सरकारका दिग्गज नेताहरूलाई भेटी सिक्किमको घटनाक्रमबारे जानकारी गराउने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित