बुटवल, २७ वैशाख । प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको सात महिनाभन्दा बढी भयो । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
तर स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिविपरीत नदी तथा खोला ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। यसबाट अनियन्त्रित नदी दोहोनसँगै करोडौको राजस्व छली भइरहेको छ। ढुंगागिट्टी र बालुवा चोरी निकासी बढेपछि त्यसको नियमनका लागि प्रदेशले कार्यविधि जारी गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।
कार्यविधिमा इआइए र आइई रिपोर्टका आधारमा तोकिएको स्थान र परिमाणको नदीजन्य पदार्थ झिकेर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ झिकेर बेच्न पाइँदैन। घाटगद्दी बिनै बिक्री गरे जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले दोब्बर रकम असुली गरी ठेक्का रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर पालिका स्वयंले कार्यविधि लत्याउँदै बिना घाटघद्दी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका छन्।
घाटगद्दी गर्दा उत्खनन र बिक्री परिमाण छल्न नमिल्ने भएकाले राजस्व छली रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विगतदेखि नै अनियन्त्रित नदी दोहोन गर्ने बानी परेका ठेकेदार र खोला किनारका क्रसर व्यवसायीले घाटगद्दीको प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीको यो मागमा जनप्रतिनिधिको पनि समर्थन देखिन्छ। यसको मुख्य कारण कमिसनको खेल भएको क्रसर व्यवसायी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया