-विनोद ढकाल
३ जेठ, ०७५ मा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण घोषणा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभा गृहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर आदानप्रदान गर्दा भने, ‘यो एमालेमा माओवादी या माओवादीमा एमाले मिसिएको होइन । यो दुवै एकअर्कामा घुलन भएको हो । यसमा न एमाले छ न माओवादी छ, यसमा नेकपा छ ।’
मानियो । मान्नैपर्छ । यो देशका बडे–बडे नेताले भनेको कुरा किन नमान्नु । कार्यकर्ताको हौसला बढ्यो । संगठन र कार्यकर्ता एकअर्कामा घुुलित भए पनि होला । तर त्योसँगै कतिका चाहना, भावना, चोट, भक्कानिएको मन, युद्धडोभले पिल्सिरहेको घाउ, ऐंजेरु बनिरहेको छर्राका डोभ पनि एकअर्कामा घुलित भए या भएनन् ? यो प्रसङ्ग र प्रश्न कसैले गरेन । यो प्रश्न जायज हिसाबाट उठ्नु थियो, उठ्नु पर्दथ्यो, त्यहाँभित्र उठेन ।
अब जिल्ला तहसम्म पार्टी एकीकरण भएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँटको चेक ओली र प्रचण्डले वितरण गरे । र, भने,‘नेकपाका सबै कामको अपनत्व दुई अध्यक्षले लिनुपर्छ । लिन्छौं ।’ शान्ति प्रक्रियाका एक जना हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड थिए, अर्का नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइराला । कोइरालाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा सोही ठाउँमा भनेका थिए,‘नेपालको युद्धका डोभहरूको जिम्मा नेपाल सरकार, नेपाली कांग्रेसले पनि लिन्छ ।’ कोइराला बितिसके ।
ओली नेकपाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । केही अन्य दल मिलाएर उनको दुई तिहाई बहुमत पुगेको हो । उनलाई यहि संख्याको दम्भ छ । उनको दम्भलाई मानिदिने हो तर त्यो दम्भसँगै उनले लिनुपर्ने नैतिक जिम्मा धेरै छन्, पन्छिन पाउँदैनन् । जसरी उनले एमालेमा माओवादीको घुलन गरी नेकपा बनाए । त्यसको जस लिए । त्यसको मुनाफा लिए ।
राजनीतिमा यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने साधारण अभिव्यक्ति दिएर कोही पनि प्रश्नबाट भाग्न पाउनेछैन । यो नेपालको संविधान, संक्रमणकालिन न्याय र लोकतन्त्रले सोध्छ । व्यवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने नागरिकको अधिकार ओली या प्रचण्डले दिएको होइन, संविधानले दिएको हो
त्यसरी नै क्यान्टोनमेन्टमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचार, वेपत्ता नागरिक, युद्धअपराधको अभियोग लागेका, मारिएका हजारौं नेपालीको जिम्मा लिनुपर्छ । यहाँसम्मकी बम विस्फोट गराई बाँदरमुढेमा मारिएका परिवारको पीडाको जिम्मा ओलीले लिनुपर्छ । यो उनको नैतिकताको क्षेत्रभित्र पर्छ । यसबाट पन्छिन उनले पाउँदैनन् । पाउने भए राष्ट्र संघसम्मले उनकै नाममा पत्र लेखेर सोध्दैन थियो– संक्रमणकालिन न्याय खोई ? सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगको काम के भयो ? ओली अनुत्तरित छन् । कुनै कक्षामा गृहकार्य नगरी अन्ठाएर बस्ने कमजोर विद्यार्थीको पारामा उनले जनतालाई झुक्याउन पाउँदैनन् । लोकतन्त्र र नेपालको संविधानले ओलीलाई त्यो छूट दिएको छैन ।
अब, प्रश्न गरौं – ओलीले घुलित भएको माओवादीमाथि लागेका आरोप र अभियोग, भएका अपराध र सामाजिक मुद्दाको जिम्मा लिने किन नलिने ? अब प्रश्न गरौं, बुटबलमा मारिएका तत्कालिन एमालेका कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्याको जिम्मा ओलीले लिने कि नलिने ? १७ औं हजार मानिसको चिहानमाथि हाँसेको राजनीति, त्यसले बनाएको बहुमतको जिम्मा लिँदै गर्दा ति चिहानमाथिको चित्कारको जिम्मा लिने कि नलिने ?
प्रश्न ओलीलाई मात्र होइन, हिजो अर्ध सैनिक बलमाथि युवा संघका नाममा भएका आक्रमणको जिम्मा प्रचण्डले लिने कि नलिने ? हिजो माओवादी भएकै अभियोगमा जेलमा हालिएका मेरा बुवाले भोगेको दुख, हामीले भोगेको मानसिक तनाब, हाम्रो जीवनमा कायापलटको बाटोमा लम्किँदा घिस्रिँदै गरेको भविष्यको जिम्मा प्रचण्डले लिने कि नलिने ? पत्रकारिता गर्दैगर्दा माओवादीको अभियोगमा हिजो सेनाले थुन्दा म स्वयंले पाएको मानसिक यातनाको जिम्मा ओली–प्रचण्डले लिने कि नलिने ?
म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्ने छूट कसैलाई छैन । उनको यो अभिव्यक्ति मुलुक निर्माणका लागि सकारात्मक मान्न सकिन्छ त्यतिबेला जतिबेला विष्णु पौडेल मुछिएको बालुवाटार प्रकरणका सन्दर्भमा बचाऊ गर्दैनन् ।
राजनीतिमा यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने साधारण अभिव्यक्ति दिएर कोही पनि प्रश्नबाट भाग्न पाउनेछैन । यो नेपालको संविधान, संक्रमणकालिन न्याय र लोकतन्त्रले सोध्छ । व्यवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने नागरिकको अधिकार ओली या प्रचण्डले दिएको होइन, संविधानले दिएको हो । बोल्न पाउने अधिकार ओली या प्रचण्डको नीजि विचारका आधारमा तय भएको होइन, नेपाली जनताको मतका कारण आएको हो ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अपव्याख्या
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्– म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्ने छूट कसैलाई छैन । उनको यो अभिव्यक्ति मुलुक निर्माणका लागि सकारात्मक मान्न सकिन्छ त्यतिबेला जतिबेला विष्णु पौडेल मुछिएको बालुवाटार प्रकरणका सन्दर्भमा बचाऊ गर्दैनन् । ‘राजाका पालामा पौडेलले जग्गा किनेका रहेछन्’ भनेर ओलीले जोगाउन पाउँदैनन् । त्यसो भए शारदाप्रसाद त्रितालको समितिलाई सोही पालादेखिको छानबिन गर्ने अधिकार किन दिएको ? आफ्नो आङमा किर्ना पालेर अर्काको आङको जुम्रा मार्छु भन्न सुहाउँछ ?
सबैभन्दा जटिल र महत्वपूर्ण प्रश्नचाहिँ तत्कालिन माओवादी सेनाको क्यान्टोनमेन्टमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचारको विषय हो । सो विषयमा तत्कालिन माओवादीभित्रै कडा सवाल उठेपछि अमिक शेरचनको नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन भएको थियो । शेरचनले उक्त छानबिनमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै प्रतिवेदन हेडक्वार्टरमा बुझाएको बताएका थिए । ओली यतिबेला सोही हेडक्वार्टरका हेड पनि हुन् । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपाली जनताको पसिनाको करको रकम दुरुपयोग भएको जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि नदिने हो भने आमसाधारणले ठानेको त्यो अर्बौं भ्रष्टाचारको जिम्मा ओलीले लिनुपर्छ । यता वा उता भनेर कोही देखाएर उम्किन पाउनेवाला छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले सदनमा बोल्दैगर्दा ओली जत्तिको बुद्धिमानी र बाठो मान्छे कोही छैन भने । त्यो विषयमा आफूले ओलीलाई मान्छु पनि भनेका थिए । प्रधानमन्त्री यति बुद्धिमानी र इमान्दार हो भने, भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्न चहाने हो भने क्यान्टोनमेन्टको हिसाबकिताब जनतालाई बुझाउन किन ढिलाई ?
सर्वसाधारणलाई भुलभुलैयामा पारेर अहंकारको राजनीतिको कुनै अर्थ हुनेछैन । आम साधारणको न्यायका लागि भ्रष्टाचार निर्मूल बनाउनु अहिलेको अनिवार्यता हो । तर, जुन पार्टीले सरकार हाँकीरहेको छ उसको आन्तरिक हिसाबकिताब नै गोलमाल छ, उसले देशको हिसाबकिताव राम्रोसँग राख्छ भन्ने के ग्यारेन्टि छ ? विश्वासको आधार के छ ? हर चिजको जिम्मा लिन्छु भनेर कार्यकर्तालाई पनि भुलभुलैयामा राख्नेले सर्वसाधारणलाई जवाफ दिनुपर्छ– नेकपाको बार्षिक आयव्ययको नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्ने ?
प्रतिक्रिया