अर्थमा रोकियो भारतलाई तिर्ने सैन्य ऋण

काठमाडौं, २४ वैशाख । नेपालले सेनाका लागि ०६२/६३ पछि भारतसँग सैन्य सामग्री खरिदबापत तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने जानकारी गराएको पाँच महिना भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले पठाएको ऋण तिर्ने प्रस्तावको फाइल पाँच महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । गत २८ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपाल–भारत सैन्य मामिलासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १३औँ बैठकमा नेपालले भारतीय अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा यो जानकारी दिएको थियो ।

‘रक्षा मन्त्रालयले ऋणको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ, कारबाही भएको छैन,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारतलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदबापत ऋण तिर्ने निर्णय भइसकेको हो र हामीले पछिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएका थियौँ ।’ बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना, रक्षा सहसचिव बाबुराम गौतमसहितका अधिकारीले ऋण तिर्ने निर्णय भएको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएका थिए ।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयको नेपाल भुटान डिभिजन प्रमुख सुधाकर दलेलाले गरेका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतले ऋण तिर्न ताकेता गरेको छैन । ‘पछिल्लोपटक भारतबाट ताकेता आएको होइन, तर हामीले चाहेको हतियार खरिदका लागि मार्गप्रशस्त गर्न ऋण तिर्ने भनेका हौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध अधिकारीले भने, ‘उसलाई भनेको रकम तिरेपछि मात्र हाम्रो अनुकूल हुने गरी हतियार र सैन्य सामग्री खरिद हुन्छ । अन्यथा, भारतको सर्तमा लिनुपर्दा हामीलाई फाइदा हुँदैन ।’

भारतले ०७२ असोजदेखि माघसम्म लगाएको नाकाबन्दीका वेला पैसा तिर्न नेपाललाई दुईपटक ताकेता गरेको थियो । त्यसवेला तिर्नुपर्ने रकम दुई अर्ब ४७ करोड मात्रै थियो । त्यसपछि सेनाका लागि किनिएको ट्रक, विस्फोटक पदार्थको थप मूल्य जोड्दा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।