देशभर ११ नदी डाइभर्सन गरिँदै

काठमाडौं, १९ वैशाख । सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने सकिने ११ नदी जोड आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले यी आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पारिरहेको हो । गुरुयोजनाको अन्तिम मस्यौदा यही आर्थिक वर्षभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर कोइरालाले बताए ।

‘नदी जोड आयोजनाहरूसमेत समेटेर नेपालको ‘इरिगेसन मास्टर प्लान’ तयार हुँदै छ,’ उनले भने, ‘यही आर्थिक वर्षभित्र गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ ।’

गुरुयोजनाको मस्यौदाअनुसार ११ नदी जोड आयोजनाबाट नेपालको ६ लाख १० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै, ती नदी जोड आयोजनाहरूको बाँध र सुरुङलाई प्रयोग गरी १ हजार ३ सय ९५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

एउटै आयोजनाबाट उच्चतम लाभ कसरी लिने भन्ने विकल्पमा अध्ययन भइरहेको गुरुयोजनाको मस्यौदामा काम गरिरहेका विभागका इन्जिनियर सुनील केसीले बताए ।

‘कुन आयोजनाबाट कति हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुन्छ र कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयले आयोजना निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘मास्टरप्लान बनेपछि मात्रै ती विषय किटान हुन्छन् ।’