नेपाली सेनामा आर्थिक बेथिति, गम्भिर अभिलेख तयार पार्दै महालेखा

काठमाडौं, १० वैशाख । विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनाले चरम आर्थिक बेथिति गरेको प्रतिवेदन २०७५ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सेनाका अन्य भ्रष्टाचारको अभिलेख तयार पारिरहेको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

महालेखा स्रोतका अनुसार यस बर्ष परेका उजुरीका आधारमा सेनाको राशन, चुल्हो, विस्कुट, लत्ताकपडालगायतका विषयमा भएका भ्रष्टाचारका कारणको अध्ययन जारी राखेको छ ।

‘हामी अभिलेख तयार पारिरहेका छौं । त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कुन सामान खरिदमा कसरी अनियमितता भयो र कति आर्थिक अपचलन भयो भन्ने प्रतिवेदन तयार हुनेछ’, महालेखा स्रोतले भन्यो,‘यसका स्पष्ट आधार र जानकारीका फाइल अध्ययन जारी छन् ।’

हालसम्म सेनासँग मागिएका आर्थिक प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजु वा खर्च गर्न नसकेको र बढी खर्च गरिएको विवरणका आधारमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिँदै आएको थियो ।

तर, आम साधारणले उपलव्ध गराएको जानकारी, मिडियामा आएका तथ्यांकसहितलाई मुल्यांकनको आधार बनाएर सेनामा हुने आर्थिक अपचलनको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका आधारमा सेनाले राशन, विस्कुट, चुल्हो, लत्ताकपडाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै आएको छ । तर, चित्त नबुझ्दा सम्बन्धीत ठेकेदारको धरौटी जफत गरी महँगो मूल्यमा खरिद गरेको विलभौचर बुझाउने गरेका कतिपय उजुरी र जानकारी महालेखामा पुगेका छन् ।

‘यस्ता र कतिपय गम्भिर विषयका अभिलेख पनि हामी तयार पारेर अघि बढ्छौं । यसका लागि रक्षा निर्देशनालयको टिमले गहन अध्ययन गर्छ’, महालेखाका एक अधिकारी भन्छन्,‘यस बर्षको सुरुआत वा अघिल्लो बर्षको अन्त्यमा परेका उजुरीका आधारमा पनि प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।’

यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि आफ्नो माथाहतमा रहेको कानुनमा आधारित ठेक्कामा अनियमतिता भएको उजुरीमाथि गम्भिर अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी गराउने भएको छ । एक अधिकारी भन्छन्,‘नेपाली सेनामा नियममिचेर भएका कतिपय उजुरी आएका छन्, हामी अध्ययन गरी अघि बढिरहेका छौं ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिर गएर सेनाले कतिपयसँग ठेक्का तोडी महँगो मुल्यमा उही सामग्री किनेको बिलभौचर बनाएको उजुरी समेत प्राप्त गरेको जनाउँदै कार्यालयका अधिकारी थप्छन्,‘यस सन्दर्भमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई र महालेखालाई लेखेरै पठाउनेछौं ।’

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनामा आर्थिक विचलन रहेको स्वीकार गर्दै नियन्त्रणका लागि यहि साता आचारसंहिता नै लागु गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, खर्च पुगेन भनेर भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै उनले ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने र कारबाहीको प्रक्रियामा जाने पनि बताएका थिए ।

तर, जंगी अड्डामा नै कतिपयका उजुरी चाङ लागेका बेला अध्ययन गरेको वा कारबाही गरेको विषयमा भने उनले खुलाएका छैनन् ।

सस्तो माल कसरी खरिद हुन्छ महँगो ?

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारी पत्रिकामा विज्ञापन गरी बोलपत्र नै आह्वान गर्ने सेनाले ठेक्का दिनका लागि पहिलो चरणमा ठेकेदारबीचको सेटिङ र कमिशनको मोलतोल गर्दै आएका छन् । करोडौंको ठेक्का प्रतिशतका आधारमा कमिशन हाकाहाकी माग हुन्छ ।

यो काम बसन्त चौधरी, पुष्प पिया, काजी शेर्पालगायतका व्यक्तिका कतिपय फर्मसँग सँधैभरी हुँदै आएको छ । र सेनाभित्रका विभिन्न शीर्षकका ठेक्कामा यहि समूहको वर्चश्व रहँदै आएको छ । यी सिन्डिकेटभित्र रहेका र कतिपय नरहेका ठेकेदार कम्पनीलाई सैन्य जनरलहरूले मानसिक र आर्थिक तनाब दिने क्रम रोक्दैनन् ।

उदाहरणका लागि ३ नम्बर बाहिनीको राशनको एउटा ठेक्कामा परेको पीडाका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रीको कार्यालय, जंगी अड्डा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समितिमा परेको उजुरीसहितको विवरण हेरौं ।

३ नम्बर बाहिनी तथा माथाहतका युनिटमा ठेक्का हालेका एनइएस इन्टरप्राइजेज प्रालिका नगेन्द्र श्रेष्ठ र उक्त कम्पनीका अन्य साझेदारलाई सेनाले दिनुसम्मको दुख दिएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा परेको ठेक्काको पेश्की रकम दिनु त परै जाओस्, उक्त बाहिनीका तत्कालिन प्रमूख सहायक रथी काजीबहादुर खत्रीको निर्देशनमा मानसिक र व्यवाहारिक तनाब पनि दिइएको थियो ।

‘माथिको आदेश’ भन्दै १० मंसिर २०७३ मा भएको सम्झौता पछि अनेक प्रकारका दुख दिइयो । सेनाको लिंगेरिङका कारण उक्त सम्झौता ६ दिनपछि अर्थात् १६ मंसिरमा मात्र भयो । ठेकेदार कम्पनीले आशयपत्रअनुसार ५ प्रतिशतको २२ लाख १६ हजार र थप रकम १६ लाख बढी गरी झन्डै ३९ लाखको सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौता बाहेक पनि खत्रीले ठेकेदारलाई अर्को कागज गर्न लगाए । उजुरीमा भनिएको छ,‘मानसिक तनाब दिएर त्यसो गर्न लगाए पनि पेश्की रकम दिइएन ।’

त्यतिमात्र होइन, नियमअनुसार पाउनुपर्ने एक करोड २३ लाख पेश्कीमा २० लाख मात्र दिनु भनी माथाहतको रामवाण गणलाई आदेश गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले पेश्की जमानतपत्र २४ माघ २०७३ मा बुझाउँदा पेश्की दिनुको साटो ठेक्का तोड्ने काम भएको थियो । अझ, ६ फागुन २०७३ को एक दिन पछि पेश्की जमानत बुझाएको भन्ने झूठो विवरण पेश गरी २० फागुन २०७३ मा ठेक्का नै तोडेको पत्र दिइएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीलाई एक रुपियाँ पनि नदिएर उसको राशनको दुरुपयोगमा खत्रीको ठाडो निर्देशनमात्र रहेन अर्को ठेक्का नलागुनजेलसम्म महँगो भन्दा महँगो मूल्यमा राशन खरिद गरेको बिल भौचर पनि बनाइएको थियो ।