सोमबार, ६ जेठ २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, ६ जेठ २०७६

नेपाली समाज बिगार्न पश्चिमाहरूद्वारा २४ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च गर्न अनुमति माग

दैनिक नेपाल २०७६ वैशाख ७ गते ७:२८

काठमाडौं, ७ वैशाख । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) किन आउँछन् ? सोझो उत्तर हुन्छ– विकास परियोजना सञ्चालन गर्न, समाजसेवा गर्न र नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न। उनीहरुको परियोजना प्रस्तावमा पनि विकास नै लेखिएको हुन्छ। तर यस्ता संस्था विकासका नाममा क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा सक्रिय छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

राज्यको कानुनले धर्म प्रचार र परिवर्तन कार्य अपराध ठहर्‍याएको छ। त्यस्तो कार्य गराउनेमाथि कडा कसुरको व्यवस्था छ। तर कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने यस्ता संस्थालाई राज्य संयन्त्रले नै संरक्षण दिएको छ।

फिडा इन्टरनेसनलले समाजकल्याण परिषद्मा सन् २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो। संस्थाले ओखलढुंगा, चितवन, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, काभ्रे, बाँके, रुकुम, रोल्पालाई कार्य क्षेत्र बनाएको छ। पाँच वर्षमा २४ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त परियोजनाको मध्यावधि मूंल्याकन रिपोर्टमा संस्थाले विकास कार्यसँगै क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको पाइएको हो। ओखलढुंगा र सर्लाही जिल्लामा फिडाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

बाह्य विज्ञका रूपमा कार्यक्रम मूल्यांकनको नेतृत्वकर्ता प्रा.डा. तत्व तिमिल्सनाले भने, ‘उक्त संस्थाको धर्म प्रचार गरेको पाएपछि हामीले छुट्टै टोली बनाएर छानबिन गर्न सुझाव दिएका थियौं। तर, कार्यान्वयन भएन।’ कतिपय ठाउँमा बाइबल स्कुलसमेत उसले चलाएको उनले बताए। उक्त संस्थाको दाता साझेदार पनि क्रिस्चियन संस्था नै छन्।

कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय भने धर्म प्रचार गर्ने गरी कुनै पनि निकायलाई अनुमति नदिएको बताउँछन्। ‘कुनै पनि आईएनजीओको जनरल एग्रिमेन्ट समाजकल्याण मन्त्रालयले गर्ने हुँदा परिषद्ले परियोजनाको स्वीकृत मात्रै गर्ने र अन्तिम स्वीकृति पनि मन्त्रालयले नै गर्ने गर्दछ। कागजमा धर्म प्रचार गर्ने कुरा देखिन्न। नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मात्रै जिम्मेवारी होइन’, समाजकल्याण परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता शाखाका उपनिर्देशक दुर्गा भट्टराईले भने। राज्यका अन्य संयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।

केही आइएनजिओ परिषद्को साटो अर्थ मन्त्रालयबाटै सीधै स्वीकृत गरेर पनि काम गर्न सक्छन्। ‘हामीकहाँ स्वीकृतिका लागि आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ। त्यस्तो खुकुलोपनको फाइदा आइएनजीओले उठाएका हुन्’, भट्टराईले भने।

डान चर्चले भूकम्पपछि राहत, पुनस्र्थापना, तरकारीखेती र खानेपानीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। चार जिल्लाबाट सुरु गरिरहेको संस्थाको कार्यक्रम नौ जिल्लासम्म पुगेको छ। ८१ करोड लागतको परियोजना चलाएको उक्त संस्थाले राहत कार्यक्रम पनि चर्चमा बोलाएर दिने गरेको डा. तिमिल्सनाले बताए। ‘राहत र पुनस्र्थापना निश्चित क्रिस्चियन सम्प्रदायका लागि लक्षित छ। त्यसो गर्न मिल्दैन। उसका गतिविधि सीधै धर्म परिवर्तनसँग जोडिएको छ’, उनले भने।

गत वर्ष महालेखाले मर्सी मिसन हिमालय र टियर फन्डजस्ता संस्थाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिहेको पाएको थियो।

मर्सी तालिम केन्द्रले परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलकोे ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गरी प्रशिक्षक तयार गर्ने मुख्य थिए।

मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आईएनजीओले परिषद्को साटो बाहिरबाटै स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका हुन्।

उक्त संस्थाको २०७१÷७२ को प्रगति प्रतिवेदनमा ६ महिने बाइबल तालिमबाट १० जना दीक्षित भएको, घुम्ती बाइबल तालिमबाट तीन सय पास्चरलाई तालिम दिएको उल्लेख छ। संस्थाले तीन जिल्लाका सीमान्तकृत समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २०१३ जुन १४ मा परिषद्सँग पाँच करोड २३ लाख ७० हजार रुपैयाँको परियोजना सम्झौता गरेको थियो।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित