सोमबार, २ भदौ २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, २ भदौ २०७६

नीजि उद्योगका लागि ‘वन क्षेत्र मास्न दिने’ सरकारको वैधानिक निर्णय

दैनिक नेपाल २०७६ वैशाख ६ गते ११:०९

काठमाडौं, ६ वैशाख । सरकारले केही नीजि उद्योगलाई राष्ट्रिय वन मास्न दिने वैधानिक निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विहीबारको बैठकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को ४ नम्बर बुँदामा तीन जलविद्युत आयोजना, एक सिमेन्ट उद्योग र एक कोल उद्योगका लागि वन क्षेत्र उत्खनन्का लागि अनुमति दिने वैधानिक निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

उक्त बुँदामा ‘१५.३३ मेगावाट क्षमता रहेको कालांगागाड जलविद्युत आयोजना, ३८.४६० मेगावाटको माथिल्लो कालांगागाड जलविद्युत आयोजना, ४.९८ मेगावाट क्षमताको रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजनाका लागि उत्खनन् गर्नुपर्ने आवश्यक चिज, मारुती सीमेन्ट प्रालि र सत्य साई कोल उद्योग प्रालिका लागि चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति दिने निर्णय गरियो’ भनिएको छ ।

तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा चुरे बन क्षेत्रमा भएको उत्खनन् रोक्नका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । जुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा निरन्तरता नपाएको कार्यक्रम हो ।

मारुती सीमेन्ट प्रालि सिरहामा उद्योग राखी चुरे क्षेत्र उत्खनन्का लागि प्रयासरत थियो । उक्त कार्यक्रमका कारण बर्जित भएपछि उसले यो सरकारलाई निर्णय गराउनका लागि प्रभावित बनाएको छ ।

सरकारले वन क्षेत्र जोगाउनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र निर्णय ल्याउनुपर्ने भए पनि उत्खनन् गर्न दिने वैधानिक निर्णयले खासगरी च्याउसरी खुल्न थालेका सिमेन्ट कारखानालाई फाइदा पुगेको छ ।

चुनढुंगा उत्खनन्का नाममा वन क्षेत्र मास्दा प्राकृतिक विपत्ति आउने, पानीका मुहान सुक्ने खतरा हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित