सोमबार, ९ वैशाख २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, ९ वैशाख २०७६

संस्थानका कर्मचारीको तलबमा ३८ अर्ब

दैनिक नेपाल २०७६ वैशाख २ गते ७:१५

काठमाडौं, २ वैशाख । सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ३८ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढ्दै जाँदा उनीहरूको दायित्व बढी भएको हो। संस्थानको दायित्वको भार राज्यलाई परेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले ०७३/७४ सम्म अल्पकालीन कर्मचारीको सुविधा बढाइ भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम व्यवस्था नहुँदा दायित्व सिर्जना भएको बताएको छ। अघिल्लो वर्ष दायित्व ३२ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो। यसमा लेखापरीक्षण नगरिएका संस्थानको रकमसमेत जोडिएको छ। निष्क्रिय संस्थानमा पनि खर्च भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार निजीकरण गरिएका संस्थानका जग्गा अन्तै प्रयोग हुने, प्लटिङ गरेर बिक्रीवितरण हुने तथा सम्झौताविपरीत कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्वका संस्थान कतिपय निष्क्रिय अवस्थामा छन् तर खर्च भने भइरहेका छन्।’

यस्ता संस्थानका कर्मचारीका लागि वर्षैपिच्छे ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँका दरले थपिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानको संगठन बोझिलो भएको छ। संस्थानको उत्पादन कमजोर बनिरहँदा यसका कर्मचारीको तलबभत्ता भने बढिरहेको छ। यसले असीमित दायित्व सिर्जना गरिरहेको छ। कार्य सञ्चालन खर्चमा वृद्धि यसको दायित्वको अर्काे अंश हो। साँवा र ब्याज भुक्तानीको बोझसमेत छ।

कर्मचारीले अवकाश लिँदा वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि कोषसमेत व्यवस्था गरेका छैनन्। संस्थानको उत्पादनमा ह्रास आउनुमा पुरानो प्रविधिको प्रयोग प्रमुख कारण हो। यसबाट उत्पादन तथा सेवामा लागत वृद्धि हुन्छ। भएको क्षमताको समेत न्यून उपयोगका कारणले आम्दानी तुलनामा खर्चको भार बढ्दै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित