सोमबार, ९ वैशाख २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, ९ वैशाख २०७६

पूर्वराजालाई भारतीय राजदूतले भेटेर के बिराए ?

बिनोद ढकाल २०७५ चैत ९ गते १०:२७

-बिनोद ढकाल

गहिरा घरलाई पहिराको डर, डाँडा घरलाई के को डर भनेजस्तो देखिन्छ नेपाली राजनीतिको अहिलेको परिप्रेक्ष । एकातिर बलियो भएको हुंकार छ अर्कातिर अत्यासको भार छ । अहंकारको टापुमा उभिएको सरकार र व्यवाहारमा बाटो विराउँदै जाँदा कुनै आमुख व्यक्तिका विषयमा राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने कठोर निर्णयका सुइँको बजारमा आउनु स्वभाविक हो ।

सन्दर्भहरूको योग एउटा प्रश्नबाट गरौं– ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनकपुरमा भारतीय राजदूत मन्जिभ सिंह पुरीले भेटेर के बिराए ?’

अल्पबुज्रुक समाजले यो प्रश्न मात्र पढेर प्रतिक्रिया उधिन्न सक्छन् । यो प्रश्नपछिका प्रतिप्रश्न र यसका उत्तरहरूको संग्रह नेपालका अति गणतन्त्रवादी नेता र ताकतमा दाम चढाउने प्रवित्तिसँग अवश्य जोडिन्छ ।

त्यसअघि नेपाली नेता, तिनको हैसियत, तिनको व्यवाहारले छरपष्ट पारेको तथ्यसँग नजिक भएर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नै पूर्वराजा र भारतीय राजदूतको भेटबारे सोध्ने भन्ने खबर आएपछि यसमा केही सत्यता हुनैपर्छ । भेट भएको भनिएका दुवै पक्षले भने खासै प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् । तैपनि नेपालको नीति, नेताको नियत र परिणामका विषयमा चर्चा गरौं ।

नाकाबन्दी त ओली अडानमा खुल्यो भनियो । तर, त्यसको तारतम्यचाहिँ केही दिनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको मत दर्जमा देखियो । त्यसपछिको परिणाम प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । भारतीय राजदूत बधाई दिन पुगेका यीनै आँखाले देखेको हो । पंक्तिकार पनि प्रचण्डलाई बधाई दिन तत्कालिन निवास लाजिम्पाटमा अकास्मात् पुगेको थियो

पहिलो,
१५ अगस्ट, लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको प्राङ्गणमा पूर्वराजाबाहेक नेपालका सबै गणतन्त्रवादी ताकत ठानेका नेताको प्रवेश हुन्छ । गत बर्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेकका सबै नेता देखिएका थिए । त्यसबेला ओली–भारत सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन । समयको बेगले अर्को १५ अगस्टको निम्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय पनि पर्खौं । तर, आक्कल झुक्कल र कुटनीतिक मर्यादा मिचेर त्यसपछिका कतिपय समयकालमा बालुवाटारमा भारतीय राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले भेटिसकेका छन् ।

उक्त मिति बेलायती हुकुमतबाट भारत स्वतन्त्र भएको दिन हो । सन् १९४७ को यो परिघटना विश्वभर भारतीय दूतावासमा पनि मनाइन्छ । त्यसको एउटा श्रृङ्खला नेपालमा पनि हुन्छ । त्यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री, सैनिक प्रमूख, प्रहरी प्रमूखहरू, सांसद, नेता, पूर्वमन्त्री, निजी क्षेत्रका व्यक्ति, व्यापारी सबै–सबै पुग्छन् ।

मानौ– भारतीय स्वतन्त्रता नेपाली स्वाभिमान भन्दा महत्वको छ, त्यो स्वतन्त्रता नेपाली भूमीमा भारतले गाडेको विस्तारको रेखाभन्दा पनि महत्वको छ । यी सबै रिसराग र राजनीतिक नारा भुलेर सबै पुग्ने गरेको दृष्टान्त खुला छ । यसमा कसैको केही आपत्ति नहोला ।

दोस्रो,
नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए– रणजित राय । यीनै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल थियो नेपालमा । नाकाबन्दीको चरम यातना खेपीरहेका थियौं हामी । मधेसी दलका नेता लर्को लाएर लैनचौर छिरे । कांग्रेस सदनमा नाकाबन्दी छैन भन्दै थियो । तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबाहेकका नेता रायसँगका कयन मञ्चमा सँगै देखिएका थिए ।

भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधि र प्रचण्डसँग निरन्तर कुरा चलिरहेको थियो । नाकाबन्दी त ओली अडानमा खुल्यो भनियो । तर, त्यसको तारतम्यचाहिँ केही दिनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको मत दर्जमा देखियो । त्यसपछिको परिणाम प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । भारतीय राजदूत बधाई दिन पुगेका यीनै आँखाले देखेको हो । पंक्तिकार पनि प्रचण्डलाई बधाई दिन तत्कालिन निवास लाजिम्पाटमा अकास्मात् पुगेको थियो ।

बत्तिसपुतलीमा रहेको होटलमा सिब्बलसामु लर्को लगाएर भेट्न जाने नेता र सामाजिक अगुवाको अनुहार झलझली याद आउँछ । त्यहाँ सबैका फरक रङ र विचार थिए तर अनुहारमा समानता के थियो भने– दास प्रवित्तिको चरित्र । कुनै अनुहार पनि यसबाट मुक्त छैन, एकाध नेताबाहेक

तेस्रो,
नेपाल–भारत मैत्री समाजका नाममा सोल्टी होटलमा नाकाबन्दीका समयमा नै एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो । रणजीत राय प्रमूख अतिथि थिए । त्यहाँ नेपालका खरा विश्लेषक, पूर्वसभामुखदेखि बहुत शक्तिशाली व्यक्तिको जमघट थियो । ‘के भारते नाकाबन्दी गरेको थियो ?’ यो प्रश्न कसैले उठाएन । नाम नखोलौं, प्रकारान्तरले सबैले भनेका थिए– भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन, मधेस आन्दोलनले ठप्प भएको हो । पंक्तिकारले सबैका चेहरा चिन्यो, उनका बाह्य छवि र भित्री रङको हेक्का राख्ने मौका पायो । र, भारतको प्रभाव उपल्लो तहमा मात्र होइन, बुद्धिजीवि र नागरिक समाजका अगुवा भनिएका आदर्शवादीको मगजमा कति परेको रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो ।

चौथो,
भारतीय राजदूतको सक्रियताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुअघि भारतमा मनमोहन सिंह सरकारमा विदेशमन्त्री रहेका कपिल सिब्बलको नेपाल भ्रमणमा देखिएको चटक स्मरण हुन्छ । बत्तिसपुतलीमा रहेको होटलमा सिब्बलसामु लर्को लगाएर भेट्न जाने नेता र सामाजिक अगुवाको अनुहार झलझली याद आउँछ । त्यहाँ सबैका फरक रङ र विचार थिए तर अनुहारमा समानता के थियो भने– दास प्रवित्तिको चरित्र । कुनै अनुहार पनि यसबाट मुक्त छैन, एकाध नेताबाहेक । यस मामलामा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिमा नहुँदा पनि उनले धानेको मर्यादाको प्रशंशा गर्न पर्दछ ।

र, तर्क
यी परिघटनाहरू प्रतिनिधि हुन् । यस्ता कयन घटना छन् । यस्ता घटनामा न दरबारको कुनै खास परिवारको सदस्य देखियो । न नातेदार । पूर्वराजा देखिने त कुरै भएन । बरु, पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नेपाल आएका भारतीय सांसद करण सिंहले निर्मलनिवासमा पूर्वराजालाई भेटेको हल्ला यदाकदा सुनिएको थियो ।

सरकार अहिले कुटनीतिक मर्यादाका विषयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा छ, भनिन्छ । कुनै कुनै अखबारले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको हवाला दिएर यस्तो खबर लेखेका छन् । सरकारले सोध्ने हैसियत र हिम्मत राख्छ, राख्नुपर्छ । त्यसअघि राजनीतिक पृष्ठभूमीको त्यो ठूलो आकारको प्रष्टीकरण कसले दिने ? कुन नेताले दिने ? एउटै घानमा परेका सर्वदलीय नेताको हैसियतमाथि राज्यले प्रश्न उठाउन सक्ला ? त्यस्तो नीति बनाउन सक्ला ?

कुटनीतिक मर्यादा मिच्न, संविधान र परराष्ट्रनीतिको अवहेलना गरेर नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले राजदूतलाई भेट्न मिल्ने तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निजी भ्रमणका रहेका बेला राजदूत भेटन पुगे, के बित्यो ? किन डराएको सरकार ? जनताले संघीयता र गणतन्त्र स्वीकारेर ठूलो आकारमा जनमत दिएर बलियो सरकारको परिणाम दिँदा पनि किन आत्तिन परेको हो ?

जुन मुलुकको एउटा प्रान्तका मुख्यमन्त्रीले विदेशी प्रधानमन्त्री सामु मधेसले अधिकार नपाएको र त्यसका लागि संघर्ष जारी रहेको बताउँछ । त्यस्ता मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आँट नहुने राज्यले यो अघिल्लो व्यवस्थाका प्रमूखसँग कुनै कुटनीतिक नियोग प्रमूखको भेटलाई लिएर बिच्किनुपर्ने केही छैन

कानुनको दायराको फराकिलो व्याख्या गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयं र त्यस दलका कुनै पनि नेताले कुटनीतिक मर्यादा मिच्न पाउँदैनन् । त्यस नीतिको हरेक सांसद, भीआइपी र नेपाली नागरिकले पनि पालना गर्नुपर्छ । होइन भने कुनै आमुख व्यक्तिले कसलाई किन भेट्यो भन्ने चासो लिन वा त्यसको प्रष्टीकरण माग्ने अधिकारको पालना होला र ?

यो ओपन सेक्रेट विषय हो की नेपालमा आउने भारतीय राजदूतको प्रभावशालीता हरेक नेतासम्म छ । त्यतिमात्र होइन, भारतीय गुप्तचर अधिकारीको सिधा एक्सेस छ । यो प्रभावलाई कुटनीतिक मर्यादाको कसीमा राख्ने हो भने कुनै पनि दलका कुनै पनि नेताले कसैसँग भेट्नका लागि वा अन्तरक्रिया गर्नका लागि वा त्यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारी नीति प्रभावकारी बनाउन पर्छ की पर्दैन ?

जुन मुलुकको एउटा प्रान्तका मुख्यमन्त्रीले विदेशी प्रधानमन्त्री सामु मधेसले अधिकार नपाएको र त्यसका लागि संघर्ष जारी रहेको बताउँछ । त्यस्ता मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आँट नहुने राज्यले यो अघिल्लो व्यवस्थाका प्रमूखसँग कुनै कुटनीतिक नियोग प्रमूखको भेटलाई लिएर बिच्किनुपर्ने केही छैन ।

बिच्किनै परेको खण्डमा आफ्नो व्यवाहारको सुधार देखाउन अनिवार्य हुन्छ । अतः सरकारलाई सुझाव छ– पहिला आफू, आफ्ना दलका नेता, सांसदलाई नीति बनाएर ह्विप लगाउनुस् । राजनीतिक दलहरूका नेतालाई कानुनी दायरमा उभिन अपिल गर्नुस् । अनिमात्र स्पष्टीकरण सोध्ने विषयलाई सतहमा ओछ्यान लगाउनुस् । विस्कुन पार्नुस् । जसको सार्थकता र महत्वको कदर होला । अन्यथा सबैको व्यवाहारमा समानताको नीति अख्तियार हुनैपर्छ । प्रश्नहरूको स्वभाविक जन्म हुन्छ । यसलाई अर्को शव्दमा भन्न सकिन्छ– जसको मन खोटो, उसको मन छोटो !

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित