पर्यटनका संस्था र पर्यटन बोर्डमा तालाबन्दी गर्ने पर्यटन श्रमिकहरुको चेतावनी

काठमाडौं, ७ चैत । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुको कार्यक्षेत्रमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कार्यान्वयनको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन यूनिट्राभले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

काठमाडाैँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यूनिट्राभले सबै पर्यटन क्षेत्रमा श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । यूनिट्राभले सरकारका सम्बन्धित वन तथा वातावरण, श्रम, गृह, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय गरी श्रमिक संगठन, व्यवसायी संगठनबीच वार्ताका माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधान नगरिए पर्यटनका सबै क्षेत्रमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । संगठनले ट्रेकिङ, ट्राभल्स, र्‍याफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति पुरातात्विक, कार्गो, कुरियर क्षेत्रहरु बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले यसका लागि विदेशी एजेन्सिमा पत्रचार गरी पर्यटन व्यवसायीका संगठनहरु टान, एक्याप, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, लगायत सरोकार क्षेत्रका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष पराजुलीले तत्काल पर्यटन श्रमिकको माग सम्बोधन नभए चैत २१ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए ।

यूनिट्राभले टान र नाट्टाले पर्यटन बोर्डमा गत मंसिर १३ गते गरेको सम्झौता तत्काल लागू नभए विदेशी ग्रुप नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा यूनिट्राभका महासचिव रामबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा श्रमिकसँगै उठाउँदै आइएको कर तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, यूनिट्राभले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली कार्यान्वयन तत्काल गराउन माग गरेको छ । एकल पदयात्रा अनुमति पत्र खारेज गर्न पनि उक्त संगठनले माग गरेको छ ।

ट्रेकिङ, ट्राभल्स, र्‍याफ्टिङ र क्लाइम्बिङ क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि १०∞ सेवा शुल्क लगाउनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्र विमानस्थल, धार्मिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई ठेक्का प्रथाबाट नियुक्ति दिने प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने, नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यदलमा श्रमिकहरुको सहभागिता हुनुपर्ने, टिम्सको १० प्रतिशत रकम मजदुर कल्याणकारी कोषमा आउनुपर्ने, पर्वतारोहणमा श्रमिकलाई उचित तालिम र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

पर्वतारोही मजदूरहरु दशौं वर्षदेखि एउटै दररेटमा काम गर्न बाध्य भएको, उनीहरुको दररेट पनि स्पष्ट नतोकिएको हुनाले उनीहरुको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत वृद्धि गराउन पनि माग गरेको छ ।