दूधकोशीको रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरिने

खोटाङ, ६ चैत । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने रभुँवाघाटमा पानी जम्मा गरेर सुरुङमार्फत ६०० मेगावाट र थप प्रविधि प्रयोग गरेर रभुँवाघाटमै ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको हो ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले उक्त क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको आयोजना प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

“आयोजना सञ्चालन गर्न डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डिपिआर तयार भएपछि ठेक्का आह्वान गरेर यसै वर्षबाट निर्माणको काम शुरु गरिनेछ ।”

रभुँवाघाटमा बाँध गरी ताल निर्माण गरेर जम्मा गरिएको पानी सुरुङमार्फत १३.५ किलोमिटर टाढा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित धितुङको रातेखोलामा निर्माण गरिने पावरहाउस (विद्युत्गृह)मा खसालिने जनाइएको छ । करीब रु एक खर्ब ५० अर्ब लगानीमा सम्पन्न हुने आयोजनाको ताल २१० देखि २३० मिटर गहिरो हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको तालदेखि सोलुखुम्बूतर्फ दूधकोशी किनारमा दश किलोमिटर, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अधिकांश भूभाग खोटाङमा पर्ने भएकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी खोटाङका जनता विस्थापित हुने र सेवासुविधा पनि खोटाङकाले नै पाउने देखिएको छ । बहुउद्देश्यीय योजनासहित सञ्चालन गर्न लागिएको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना देशको अन्य आयोजनाभन्दा कम खर्चमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२४ सम्ममा काम सक्ने गरी शुरु गरिएको आयोजनालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । “दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जामन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चासो देखाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मध्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान र सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि निर्माणको काम शुरु हुन्छ ।”

दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले लगानी गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातवारणीय परीक्षण र बोलपत्रका कागजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आर्थिक वर्षमा रु ३५ करोड अनुदान दिएको थियो ।

आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एडिबीका अधिकारीबीच भएको पटकपटकको बैठकमा एडिबीले लगानी प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । आयोजनाका लागि अहिले वातावरणीय परीक्षण, सडक निर्माण, सरोकारवालाबीच कार्यशाला गोष्ठी, मुआब्जा वितरणका लागि पहललगायतका काम भइरहेको छ ।

तीन जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको हालसम्मको प्रगति तथा निर्माण क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीका बारेमा यही चैत ४ गते काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जानकारी गराइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले आयोजना गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवार, पूर्वसभासद समीता कार्की, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ, दातृ निकायका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुनुभएको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसद तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आयोजना सफल पार्न जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँहरुले स्थानीय तहदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा दातृ निकायसम्म पहल गर्ने बताउनुभयो ।

दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ । सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि गत जेठ १६ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूबाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, विद्युत् विभागका महानिर्देशक सम्मिलित बैठकले उक्त आयोजनाको डिपिआर गर्ने टुङ्गो लगाएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि गत जेठ १० गते हिमाल कन्स्ट्रक्सन–वाइबा इन्फ्राटेक जेभीले विस्फोटको काम गरेको थियो ।

आयोजनास्थलको प्रगतिबारे बुझ्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गत जेठ ५ गते दूधकोशीस्थित रभुँवाघाट आउनुभएको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गासयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गासयर गराउन सकिने जनाइएको छ । –रासस