मंगलबार, ७ जेठ २०७६
DainikNepal.com
मंगलबार, ७ जेठ २०७६

विप्लवविरुद्ध सरकारले जारी गरेको ३५ दिने फरमानको रहस्य

दैनिक नेपाल २०७५ चैत १ गते १२:५५

काठमाडौं, १ चैत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डबाट फेला परेको भनिएको डायरीका भरमा उक्त पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।

यो निर्णय बिना सल्लाह सरकारले नगरी सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परामर्शका आधारमा गरिएको खुलेको छ । सरकारले विप्लव समूहलाई ३५ दिनभित्र आत्मसमर्पण गर्नका लागि चेतावनी दिएको छ ।

यो एक हिसाबले सरकारले विप्लवविरुद्ध जारी गरेको ३५ दिने सूचना पनि हो । यसलाई फरमान पनि भन्न सकिन्छ । सरकारका निर्णयबारे जानकारी दिँदै विहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भने,‘३५ दिनभित्र आफूसँग भएका हतियार बुझाउनका लागि विप्लव समूहलाई भनिएको छ ।’

उक्त समूहविरुद्ध सरकारले जारी गरेको यो सूचना सुरक्षा निकाय परिचालनको पूर्वतयारीको संकेत पनि हो । त्यसअघि नै उक्त दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको समाचार आइसकेका थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रकाण्डका डायरीमा फेला परेका कतिपय विवरणलाई आधार मानी, त्यसलाई प्रहरीको प्रयोगशालामा प्रमाणित गरी सरकारलाई सूचना दिइएको थियो । उक्त सूचना प्रचण्डलाई पनि बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवविरुद्ध सरकारी निर्णय गराएको बताइन्छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रतिबन्धको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँगको फोनवार्ता हुनासाथ तत्काल अनुमोदन गरिदिए ।

डायरीमा के थियो ?
डायरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको भन्दै कारबाहीको निर्णय गरिएको थियो ।

सो कारबाही हदैसम्मको हुनसक्ने उल्लेख छ । त्यो भनेको भौतिक कारबाही । जसलाई प्रचण्डले विहीबारको एउटा कार्यक्रममा पुष्टि गर्दै भनिदिए,‘प्रहरीको सूचनाका आधारमा विप्लव समूहले मलाई मार्न एक नम्बरमा नाम राखेका रहेछन् । प्रचण्डको नक्कल गरेर प्रचण्ड बन्न सकिँदैन ।’

नेपाल प्रहरीका एसपी भीम दाहाललाई भौतिक कारबाही गरिने नाम नै उल्लेख भएको बताइएको छ । एउटा अनलाइन न्युज पोर्टले उक्त डायरीमा गरिएका निर्णय भनी प्रमाणका रूपमा डायरीका प्रत्येक पाना नै प्रकाशित गरिसकेको छ ।

कहाँ कहाँ आक्रमण गर्ने योजना थियो ?
नेपाल भारत सीमा शिल गरिनुपर्छ भन्ने प्रतिकात्मक सन्देशसहित केही साताअघि विप्लव समूहले पश्चिम नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा काँडेतार लगाएको थियो ।

उसले भारतीय लगानीका साना ठूला आयोजनामा आक्रमणको नीति अख्तियारी गरेको उल्लेख छ । भारतीय लगानीका ठूला योजनामा आक्रमण, क्षति र ध्वस्त पार्ने डायरीमा उल्लेख छ । बुटवल, जीतगढीमा बनाउन लागिएको भारतीय गोरखा निवृत्तीभरण (पेन्सन क्याम्प) हटाउन जनसंर्घष, भर्ती खारेजसम्मका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कारवाही, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा आक्रमणलगायत उल्लेख छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहका दोस्रो बरियताका नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रकाण्ड २२ साउन २०७५ मा हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदैगर्दा फर्पिङ क्षेत्रबाट पक्राउ परे। उनी चढेको बा १४ च २०२९ नम्बरको जीपलाई प्रहरी विशेष ब्युरोको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

के विप्लव समूह अराजनीतिक जत्था हो ?
सीके राउतसँग सम्झौता गरेका बखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहको नामबाट नेकपा हटाउन सुझाव दिए । त्यतिमात्र होइन, उक्त समूहको नाम लुटेरा भनी राख्नका लागि सुझाव दिए । डायरी पढीसकेका ओलीले ‘प्रकाण्ड लुटेरा समूह’ राख्दा पनि हुने व्यंग्य गरे ।

नेकपामा विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे विवाद कायमै छ । नेता माधवकुमार नेपाललगायतले तत्काल यस्तो निर्णय गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए भने प्रचण्डले यो निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीको प्राधिकारमाथि टिप्पणी गरेका छैनन् ।

नेकपाका एक जना नेता सूर्य थापा लेख्छन्,‘नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ खासमा के हुन् र के होइनन् ? बहस अत्यावश्यक भएको छ । उनले नेतृत्व गरेको समूह असली स्वरूपमा के हो ? सरकारले भनेजस्तो अपराथिक समूह हो वा विप्लवले भनेझै चन्दा उठाउन पाउने नैसर्गिक अधिकार राख्ने आर्थिक जम्माखोर समूह ?’

तर कालो धन थुपार्नेदेखि मुलुकलाई लुट्ने सबैलाई कारबाही गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनसत्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको समूहले सर्वसाधारणको हित र रक्षाको विषय पनि डायरीमा समेटेको छ ।

तर, थापाले सोही क्रममा तर्क अघि सारेका छन्,‘हिंसालाई साधन बनाएको राजनीतिक शक्ति ? अथवा कुण्ठाग्रस्त र व्यक्ति हत्याको उद्देश्य राखेर मूलतः देशका उद्योगधन्दा र परियोजनाविरुद्ध अरु कसैले संचालन गरेको जत्था ?’

थापा जोड्छन्,‘जनयुद्धमा लडेको आधारमा मात्रै नेकपाका केही नेता कार्यकर्ताले दावी र पैरवी गरेजस्तो यो राजनीतिक शक्ति हो ? नेपालको संविधान नमान्ने देशको एकमात्र शक्तिलाई राज्यले कसरी हेर्ने ? विप्लवको हिंसा र नैसर्गिक चन्दा अधिकारको पैरवी गरेर नेकपाको नेता, कार्यकर्ता, सांसद र जनप्रतिनिधि भइरहन राजनीतिक र नैतिक रुपमा पाइन्छ वा मिल्छ त ?’

थपाले उक्त समूहलाई माक्र्सवादी भन्न नसकिने भावमा लेखेका छन्,‘विप्लवले आफ्नो राजनीतिक माग कहाँ राखेका छन् –सरकार, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ? आफ्नो माग प्रष्ट नगरेको र भित्रभित्रै भयानक हिंसाको तयारीमा जुटेको समूह माक्र्सवादी हुनसक्छ ? एकीकृत क्रान्तिको आवरणमा गरिरहेको बिष्फोटन लगायतका घटना र वार्ताको नेतृत्व र संलग्नताका निम्ति सरकारले देख्यानदेख्यै गरी आँखा चिम्लेर सजिलो पारिदिनुपर्ने हो ?’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित