राष्ट्रिय सभामा सचिवको आतंक

काठमाडौं, १ चैत । संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिबिनै संसद्को लेखा शाखाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितकोे कार्यकक्षका लागि सामान खरिदबापतको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको दबाबमा महासचिवको ठाउँमा राष्ट्रियसभाका सचिवलाई स्वीकृत गर्न लगाएर लेखा शाखाबाट फागुन २३ गते रकम निकासा गरिएको हो।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवलगायतको कार्यकक्षका लागि खरिद गरिएका सामान तथा अन्य निर्माणका लागि दुई करोडसम्मको काम ठाडो आदेशमा गरिएपछि भुक्तानीका लागि महासचिवले स्वीकृति दिएका थिएनन्।

खरिद ऐनको दफा ६६ (१) बमोजिम विशेष परिस्थिति भन्दै सामान खरिद गरिएको थियो। नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ बमोजिम संसद्का प्रशासन प्रमुख महासचिवको स्वीकृतिबिना खरिद गर्न नमिल्ने नियम छ। नियम मिचेर महासचिवको पदीय हैसियतमाथि नै अपमान गरिएको स्रोतले बतायो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उपदफा २ मा परिस्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘संघीय संसद्को प्रशासनिक प्रमुख महासचिव हुन्छ, महासचिवको स्वीकृतिबिना यो ऐनबमोजिम सामान खरिद गर्न मिल्दैन’, संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो। विशेष परिस्थितिमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै बिनाटेन्डर दुई करोडको काम गरिएपछि महासचिव भट्टराईले सहमति दिएका थिएनन्।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आफूखुसी विभिन्न फर्मलाई काम गर्न लगाएका थिए। त्यसबापतको रकम उनले ती फर्महरुलाई निकासा गराएका हुन्।