काठमाडौं, २४ फागुन । वीर अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क पाइन्छ । शिक्षण अस्पतालमा दुई सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, बयोधा अस्पतालमा भर्ना हुनासाथ १५००, नर्भिकमा २०००, ग्रान्डीमा २०९० र मेडिसिटीमा ३२५० तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, क्याबिन लिएमा वीर अस्पतालमा १००० र शिक्षण अस्पतालमा १४०० तिरे पुग्छ । तर, नर्भिकमा पुग्नासाथ ८०००, बयोधामा ८५००, मेडिसिटीमा १०००० र ग्रान्डीमा १०२८३ तिर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
पैसा तिर्न सक्ने बिरामीका लागि अस्पतालहरूमा विशेष व्यवस्था पनि छ । वीर अस्पतालमा भिभिआइपी बेडको ३००० रुपैयाँ शुल्क छ, बयोधामा ए सुइटको १५०००, मेडिसिटीमा २७०००, ग्रान्डीमा २८०२४ र नर्भिकमा रिगल सुइटको ४५००० सम्म तिर्नुपर्छ । यसरी सरकारीभन्दा निजी अस्पतालमा बेडमा समेत १५ गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ ।
बिरामीलाई आइसियूमा राख्नुपरेमा शिक्षणमा ११०० र वीरमा ३००० तिरे पुग्छ । तर, बयोधामा ८५००, नर्भिकमा ८७५०, ग्रान्डीमा १६९५० र मेडिसिटीमा २१००० तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, प्याथोलोजीमा पनि निजी र सरकारी शुल्कमा असाधारण अन्तर छ । ब्लड कल्चर गर्दा वीर अस्पतालमा १५०, शिक्षणमा १७० लाग्छ भने बयोधामा ३७५, ग्रान्डीमा ५००, नर्भिकमा ५०० र मेडिसिटीमा १६५० लाग्छ । त्यस्तै, ग्लुकोज परीक्षण गर्दा वीरमा ४०, शिक्षणमा ५०, ग्रान्डीमा ११०, नर्भिकमा १७०, बयोधामा १५० लाग्छ । इसिजी गर्दा वीरमा १५०, शिक्षण १७० लाग्छ भने बयोधामा ३७५ तिर्नुपर्छ । यही शीर्षकमा मेडिसिटी, नर्भिक र ग्रान्डीमा पाँच–पाँच सय तिर्नुपर्छ । एक्सरे गरेको वीरमा २०० र शिक्षणमा ३०० रुपैयाँ लाग्छ । तर, ग्रान्डीमा ५५०, नर्भिकमा ३२०० सम्म र मेडिसिटीमा १८०० सम्म लाग्छ ।
निजी अस्पतालहरूले एकैखालका सुविधामा धेरै अन्तरमा शुल्क असुलेको उजुरी परेपछि पाँच वर्षअघि निजी स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क निर्धारण गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यसचिव नेतृत्वको समितिको बैठक पाँच वर्षमा एकपटक मात्रै बसेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक, स्थापना र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार तत्काल शुल्क निर्धारण समिति गठन भए पनि चार वर्षसम्म कुनै सक्रियता नै देखाएन ।
निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिएको चौतर्फी गुनासो आएपछि २६ माघ ०७४ मा मात्रै समितिको बैठक बस्यो । बैठकले चिकित्सा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एक वर्ष सकिँदा पनि कुनै प्रगति भएको छैन । महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भने सबै अस्पतालबाट सूची नआएकाले ढिला भएको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया