बिहीबार, ९ जेठ २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, ९ जेठ २०७६

‘कर्मचारीकै यौन शोषण’ हुने नेपालको गुप्तचर विभाग किन खारेज नगर्ने ?

विनोद ढकाल २०७५ फागुन २१ गते १२:२७

-विनोद ढकाल

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको एकमात्र गुप्तचर विभाग (राष्ट्रिय अनुसन्धान)का तत्कालिन प्रमूख दिलिप रेग्मीलाई बर्खास्त गरी गणेश अधिकारीलाई नियुक्त गरियो । कतिपयले सरकार फेरिनासाथ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको पनि भने । लगत्तै, विभागमा कार्यरतका लागि ३० बर्षे सेवा अवधि पनि खारेज गरियो । यसले कुरा गर्नेहरूलाई बल पुरायो । यद्यपि, के कारण थियो ? यसका विषयमा सरकारले खुलेर खासै केही भनिसकेकोचाहिँ छैन । तर, यो विभाग कस्तो हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ विश्वका अन्य मुलुकका प्रयास र अभ्याससँग तुलना हुनैपर्छ ।

विभागभित्रका गतिविधिका विषयमा बेलामौका खुलासा हुँदै आएका छन् । कतिसम्म भने पत्रिकाका सूचना देखाउने, आफ्नालाई भर्ती गराउने र अझ भर्ति गराएका कतिपय महिला कर्मचारीको यौन शोषण समेत हुने गरेको आरोप नलागेको होइन ।

त्यसअघि चार बर्ष पहिले यहि विभागमा कार्यरत एक कर्मचारी आरवी शर्माले संस्थाभित्रको गतिविधिबारे एउटा आलेख प्रकाशन गरेका थिए । त्यसमा तात्विक परिवर्तन आयो आएन एउटा विषय होला, तर यहि हाल हो भनेचाहिँ यो विभाग नै खारेज गरिनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगिन्छ ।

शर्माले संगठनबारे लेखेको १२ भदौ, २०७१ मा एउटा चलेको डिजिटल न्युज पोर्टलमा प्रकाशित भएको यो आलेखको अंश पढौं, पहिला ।

राष्ट्रका गम्भीर सूचना संकलन गरी सरकारलाई जानकारी गराउने भन्दा पनि सूचना बिक्री गरी भारतीय एजेन्टलाई नेपालको सूचना दिई राष्ट्रमाथि राष्ट्रघात भइरहेको छ ।

जिल्ला–जिल्लामा सूचना संकलन गर्न खटिएका कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान प्रमुखले आफ्नो विरोध गर्नेलाई दुःख दिने, गलत प्रकारका आरोप लगाउने र सूचना संकलन भन्दा रक्सी र तास केटीको खोजी गर्ने एवं दलाली गर्ने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी प्रमुखको दलाली गरी नजिक हुने र प्रमुखलाई खुसी पार्ने भनेजस्ता काम भइरहेका छन्

देशको एउटा मात्रै गुप्तचर विभागमा, गुप्तचर प्रमुखहरूले दलाल खडा गरी, भित्रभित्रै कभरमा भन्दै आफ्ना नातागोता र पैसा खाएर भर्ती केन्द्रको अखडा बनाइरहेका छन् । यस्तो भइरहेका कुरा बारम्बार सञ्चार माध्यममा आइरहेको हुँदाहुँदै पनि सरकार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री विपक्षी पार्टीहरूले त्यस्ता गलत तत्वहरूको छानविन गर्नुको सट्टा त्यस्ता तत्वहरूलाई छुट दिने कार्यले नेपालको गुप्तचर संस्था गुप्तचर भर्ती केन्द्रको अखडा, दलालहरूको अखडा र गद्दारहरूको अखडालाई केही गर्न नसक्नु भनेको नेपाली जनताका लागि दुःखदायी अवस्था हो ।

प्रत्येक हप्ता २–४ जनाले अवकाश पाउँछन् । त्यस ठाउँमा प्रमुख र दलाल मिली पैसा खाएर मान्छे राख्छन् । ती त्यस्ता खालका मान्छेले संकलन गरेका रिपोर्ट कस्ता होलान् ? काठमाडौंमा घरमा सुताएर घर–घर पैसा पठाइदिने र नेपाली जनताको पसिनाबाट उठेको करलाई दलाललाई पैसा खुवाउने काम भएका छन् ।

सरुवा, बढुवा, भर्ती प्रक्रियालाई गलत तत्वले आफूखुसी गरिरहेका छन् । गोप्य भन्दै भित्रभित्रै केटीहरूलाई भर्ना गरी यौन शोषण गर्ने र उनीहरूका कोठा–कोठामा गएर तलव पुर्याइदिने काम प्रशासनमा बस्ने केही मान्छेले निरन्तर बर्षैंदेखि गरिरहेका छन्

सरकार, मुख्य राजनीतिक पार्टी र गृहमन्त्रालयलाई गलत रिपोर्टिङ गर्ने, विभागमा गलत कार्य गर्ने, विभागलाई भर्ती केन्द्र बनाउने र राष्ट्रको संवेदनशील ठाउँमा बसेर गलत कार्य गर्ने तत्वहरूको संरक्षण गर्ने तत्वहरू धेरै छन् । काम केही छैन, पत्रिकामा भएका समाचारलाई सूचना संकलन गरी, सरकारलाई गलत रिपोर्ट गर्नेहरूले अहिले पनि मन्त्रीको वरिपरि घुमी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेका छन् ।

पत्रिकामा आउने समाचारलाई नआउने गराउन, त्यस्ता समाचार छाप्ने प्रकाशन गर्ने व्यक्तिलाई पैसा खुवाई पत्रिकामा नआउने बनाउन लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र भित्रका समाचार गोप्य भन्दै त्यहाँको प्रमुख साथै उसका नजिकका डीआईजी र प्रशासनका केही गलत तत्व मिली विभागलाई तहसनहस पारिरहेका छन् ।

विभागमा नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सयौं मान्छेलाई पैसा खुवाउने र विभाग भन्दा बाहिरै अफिस खडा गरी त्यस्ता नक्कलीलाई भर्ना गर्ने गरिएको छ ।

२०४३ सालमा बनेको विशेष ऐन देखाउँदै कर्मचारीहरूलाई डर धम्की दिने काम भइरहेको छ । त्यस किसिमको ऐन खारेज गरी समयनानुकुल बनाउन मन्त्रालय किन चूप लागेको छ ?

जिल्ला–जिल्लामा सूचना संकलन गर्न खटिएका कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान प्रमुखले आफ्नो विरोध गर्नेलाई दुःख दिने, गलत प्रकारका आरोप लगाउने र सूचना संकलन भन्दा रक्सी र तास केटीको खोजी गर्ने एवं दलाली गर्ने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी प्रमुखको दलाली गरी नजिक हुने र प्रमुखलाई खुसी पार्ने भनेजस्ता काम भइरहेका छन् ।

विभागमा बस्ने कर्मचारीलाई एक जनालाई १० औं वर्ष एकै ठाउँ राख्ने र अन्यलाई जिल्ला जिल्लामा पठाउने एवं दलालमार्फत देशका सम्वेदनशील सूचनालाई गलत प्रकारका ठाउँमा प्रयोग गर्ने, कार्य निरन्तर १० औं वर्षदेखि भइरहेको छ ।

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले गरेको निर्देशनलाई गलत प्रकारले व्याख्या गरी मन्त्रालयलाई गलत प्रकारको आरोप लगाउने काम किन हुन्छ ?

एसएलसी पास नभएका कर्मचारीलाई प्रमोशन गर्ने डिग्री गरेकालाई १० औं वर्षसम्म एउटै पदमा राख्ने ? कर्मचारीको कूनै मूल्याकन छैन ।

मनपरी संस्थालाई गलत प्रकारले प्रयोग गर्ने, संस्थाको मुख्य कार्यभार के हो त्यतातिर होइन, दलालमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने गरिन्छ ।

सम्पूर्ण कर्मचारी दलाली गर्न लगाउने, आफ्ना आसेपासेलाई केही काम नलगाउने, भिन्न विचार भएकालाई दूःख दिने, नचाहिने सूचना संकलन गर्न लगाउने साथै एउटा कार्यक्रममा १० औं जना मान्छे खटाउने गरिन्छ, जुन काम खुल्ला छ ।

विभागमा ६ सय दरबन्दी खाली भएकोमा ४०–५० जनाको भ्याकेन्सी खडा गरी भित्रभित्रै आफ्ना सालासाली, भान्जाभान्जी, छोराछोरी जुन व्यक्ति नेपालको कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सक्षम छैनन्, त्यस्तालाई गोप्यमा राखी तलव खुवाउने स्थायी गर्ने र राष्ट्रको ढुकुटीलाई आफ्ना श्रीमतीको दाइजो जस्तो गरी देशको संबेदनशील संस्थामाथि दिनदिनै बलात्कार गर्ने कार्य गर्दा सरकारलाई उल्टै गाली गर्ने काम भइरहेको छ ।

यस्ता तत्वहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनु हुँदैन भन्ने इमान्दार कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

यो आलेखको सार हो– देशको सुरक्षाका विषयमा सूचना संकलन गर्ने निकाय रोगी छ । नातावादी, यौनका मामिलामा विवादीत, नाफामुखि, रकमी छ । अन्य धेरै अर्थ लागउन सकिन्छ ।

हुनुपर्ने के हो ?

सरकारले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य रणनीतिका लागि प्रभावशाली सुरक्षा सल्लाहकार समिति बनाउनुपर्छ, त्यसको नेतृत्व विभागले गर्नु पर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको माथाहतमा रहेको भनिएको त्यस्तो समितिले नेपालको आन्तरिक र बाह्य प्रभाव कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति हासिल गरेका विवरणहरू आउन सकेका छैनन् । बरु, त्यसका विकल्पमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका गुप्तचर विभागमा काम गर्नेहरूको प्रभाव बलियो रहँदै आएको छ । विभागको काम छैन ।

गृह मन्त्रालय माथाहतमा भए पनि यो संस्थाको सिधा पहुँच र सूचनाको गम्भिर चुहावट प्रधानमन्त्री र त्यो पेरीफेरि भन्दा बाहिर हुन नहुने हो । यसका प्रमूखको प्रभावकारी कामले नै मुलुकका अनेक संकट समाधान गरिनुपर्ने हो ।

भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र आइबीको सूचना संकलन र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको प्रस्तावका आधारमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तान हमलाको निर्णय लिएका थिए । यस्तै, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि त्यहाँको गुप्तचर विभाग आइएसआइ र सैन्य प्रमूखको सल्लाहका आधारमा प्रतिरोधको नीति तय गरेका थिए

राष्ट्रिय सुरक्षा संकटका विषय, त्यसका पात्रको मिहिन पहिचान गरी सुरक्षा संयन्त्रलाई गाइड गर्ने जिम्मा लिनुपर्ने हो । सीमादेखि सीमापारसम्म नेपाललाई हानि गर्ने र त्यसमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाहीको अख्तियारी गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छ त ? यावत् प्रश्न छन् ।

दुनियाँमा के छ अभ्यास ?

भारत र पाकिस्तानको युद्ध चलिरहँदा त्यहाँका गुप्तचर विभाग र सुरक्षा सल्लाहकारको रणनीति प्रधान बन्छ । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र आइबीको सूचना संकलन र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको प्रस्तावका आधारमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तान हमलाको निर्णय लिएका थिए । यस्तै, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि त्यहाँको गुप्तचर विभाग आइएसआइ र सैन्य प्रमूखको सल्लाहका आधारमा प्रतिरोधको नीति तय गरेका थिए ।

अमेरिकाको गुप्तर विभाग सीआइएको प्रभावका आधारमा नै विश्व समुदायसँगको सम्बन्धको रणनीतिमात्र होइन, कुन मुलुकमा कसरी हमला गर्ने भन्ने विषय निर्धारण हुन्छ । विश्वका शक्तिशाली सबै मुलुकमा यस्ता निकायको सक्रियता प्रभावी छ अर्थात् राज्यको निर्णयको अन्तिम विन्दुसम्म पनि उनीहरूको सहभागीता हुन्छ । र, त्यो राष्ट्रप्रति निर्भिक रहन्छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हमलाको संकट अहिले नहोला तर त्यस्ता शक्तिका कतिपय अधिकारी नेपालमा घुसपैठ गरेर बसेका छन्, तस्करी र हतियारसम्मका सप्लाईमा नेपाली भूमी कसरी प्रयोग भएको छ, नेपाली सीमाको अवस्था के छ र आन्तरिक सुरक्षा चुनौति मानिएका संगठन र दस्ताको कामकारबाही के हुँदैछ भन्ने उपयुक्त सूचना समेत अनुसन्धान विभागले दिन सकेको छैन । एक अर्थमा निस्क्रिय जस्तै रहेको देखिन्छ ।

सरकारले के गर्न सक्छ ?

पहिलो त सरकारले विभागमा रहेको यो संस्कार अन्त्यका लागि नातावादी प्रवित्ति खारेज गर्न सक्छ । विभागलाई ताकत दिएर सिधै प्रधानमन्त्री माथाहतमा राखी मुलुकका संकटका विषयमा प्रभावी कामको अख्तियारी दिन सक्छ ।

यति गर्दा पनि विभागले प्रभावकारी कामको साटो, सूचनाको विक्रि वितरण गर्ने र मुलुकलाई बचाउनुको साटो हानि पुराउने कामको प्रवित्ति हावी भए, खारेज गर्न सक्छ ।

नेपाली जनताको रकमबाट पालिएका कर्मचारीले उनको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सूचना संकलन र कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने निकायका रुपमा विभागको स्थापना गरिएको थियो । त्यसको मर्म नै मिचेर हुने कुनै पनि कामलाई आँखा चिम्लिएर बस्न सकिएला त ?

बरु, यसलाई खारेज गरी सरकारले नयाँ गुप्तचर निकायको कार्यविधि तय गरी उसको कार्यक्षेत्र, अधिकार र प्रयोगका विषयमा प्रस्ट बनाउन सक्छ । सरकारसँग त्यो ताकत छ– त्यसैले अब के गर्ने ? संगठन सुधारको मौका कि, खारेजी ? किनभने यो मुलुकको सवाल हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित