शुक्रबार, २५ माघ २०७५
DainikNepal.com
शुक्रबार, २५ माघ २०७५

गौर्खा सैनिकमाथिको विभेदविरुद्ध संसदमा योगेश भट्टराईको आवाज, उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउन माग

दैनिक नेपाल २०७५ माघ २५ गते १५:२६

काठमाडौँ, २५ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले बेलायती सेनामा नेपाली युवाहरुले भोगेको समस्याका विषयमा सदनमा आवाज उठाएका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकारसमक्ष माग पनि गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै भट्टराईले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली युवाहरुले धेरै विभेद भोग्नुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले पनि सन् १९९३ अगाडि भर्ना भएका र सन् १९९७ को जुलाइअघि सेवा निवृत्त भएका गोरखा सैनिकमाथि ठूलो विभेद रहेको भन्दै उनले नेपाली नागरिकको सम्मान र सहअस्तित्वका लागि सरकारले वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बेलायती सेनामा अन्यायमा परेका १९९३ अघि भर्ती भएका र १९९७ जुलाईअघि सेवानिवृत्त भएकाहरुको बारेमा के गर्ने भनेर बेलायतस्थित नेपाली दूतावास, बेलायतको रक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत भूपू ब्रिटिश सैनिक संगठनले गठन गरेको कार्यदलले सन् २०१८ मार्चमा प्रतिवेदन दिएको भन्दै त्यस अनुसार समस्या समाधानका लागि दुई देशको उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी आवश्यक परेको भट्टराईले बताए ।

उनले बेलायती सेनामा नेपाली महिलालाई पनि भर्ना गर्ने लगायतका विषयमा पनि आवश्यक छलफल गरी बेलायत सरकारसँग समझदारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । गोर्खा सैनिकहरुको अभियान र आन्दोलनको कारण भूतपूर्व गोर्खाहरुको केही समस्या सम्बोधन भएपनि पेन्सन लगायतका सुविधामा अझैं विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), सयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति लगायतले गोर्खाहरुमाथिको विभेद अन्त्यको लागि निरन्तर अभियान चलाउँदै आएको र त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनेको उल्लेख गरे ।

सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत् नेपाल पठाइने गरिएको उल्लेख गर्दै सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यबस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

गोर्खाहरुले पनि आफ्नो पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा पठाइनु देशकै स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथिकै प्रश्न भएको भन्दै सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन माग गर्दै आएका छन् । गोर्खाहरुले यो गोर्खाहरुमाथिको अन्याय र सार्वभौम मुलुकमाथिको अपमानको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित