शनिबार, २६ माघ २०७५
DainikNepal.com
शनिबार, २६ माघ २०७५

अब मेलम्चीको लागत कम्तिमा ४ अर्ब, कमिशन नमिल्दा ठेक्का रद्द !

दैनिक नेपाल २०७५ माघ २५ गते १२:४२

काठमाडौं, २५ माघ । कमिशनमा कुरा नमिल्दा विवादमा तानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग खानेपानी विकास समितिले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ ।

डेढ अर्बको लागतमा मेलम्ची खानेपानीको काम सकिने अवस्था हुँदाहुँदै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो । अब नयाँ ठेक्का सम्झौता र त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्तिमा तीन बर्ष लाग्ने र लागत ४ अर्ब भन्दा बढी लाग्न सक्ने बताइएको छ ।

९७ प्रतिशत काम सकिएको भनिएको मेलम्ची ठेक्का रद्द गराउनका लागि सचिव ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलसहितको कमिशनको खेल रहेको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले मागेको रकम भुक्तानीमा झुलाएर कमिशन माग भएको थियो । ३५ करोड पहिलो चरणको भुक्तानीका लागि कम्तिमा १० करोड रूपैंयासम्म कमिशनको माग भएको स्रोतले जनाएको छ ।

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले ठेकेदार कम्पनीसँग भएको विवाद सुल्झाउनका लागि वार्ता टोली नै बनाएर सिंगापुरमा एउटा समूह पठाएका बेला ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुलाई ‘नियत’ भनि टिप्पणी गरिएको छ ।

मन्त्री मगरले उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा र स्वकीय सचिव विजय भट्टराईसहित चारजनाको समूहलाई सिंगापुर पठाएकी थिइन् । सीएमसीले केही समयअघि मन्त्रालयलाई पत्र पठाई मेलम्ची काम सुचारु गर्नका लागि ठोस समझदारी हुनुपर्ने र आफ्ना प्रतिनिधिलाई खतरा रहेका कारण वार्ता सिंगापुर वा लन्डनमा हुनुपर्ने पत्र लेखेको थियो ।

एक महिना अघि सचिव ठाकुरको निर्देशनमा मेलम्चीका प्रतिनिधिको राहदानी जफत गरी ३० जना प्रहरी खटाएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

ठेकेदारले गत २७ मंसिरमा भुक्तानी नपाए आपूmले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो । उसले नेपालमा कार्यरत मजदुर, विभिन्न निर्माण सामग्री, यन्त्र उपकरणका आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिन नपाएको भन्दै छिटो भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । तर विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले सरकारले ३५ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो रकम पनि सचिव ठाकुरले भुक्तानी गरेका थिएनन् । भुक्तानीका बेला कमिशनको माग गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले दिन नसकिने जनाउँदै सम्झौताको १६.२ बुँदाका आधारमा एकतर्फी काम छाडेको पत्र पठाइएको थियो ।

सीएमसीले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ३१ असार, २०७० मा मेलम्चीको दुई हजार २१ हजार एक सय ४० मिटर सुरुङ र हेड वक्र्सको ठेक्का पाएको थियो ।

लागत कसरी बढ्छ ?
सम्झौता रद्द भएपछि मेलम्चीको बाँकी काम पुरा गर्नका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नयाँ टेन्डरको आह्वान गर्नुपर्छ । नयाँ ठेकेदार कम्पनीले अहिलेको मूल्यमा नयाँ टेन्डर हाल्छन् । जुन, ०७० को तुलनामा दोब्बर महँगो पर्न जान्छ ।

एक अधिकारीले भने,‘लागत बढाएर त्यसवापत ठूलो कमिशन खानका लागि मन्त्री र सचिवको खेल हुनुपर्छ । कम्तिमा ४ अर्बको १५ प्रतिशत कमिशन माग्दा पनि ६० करोड त्यसमा आउने देखेपछि यो नियोजित ढंगबाट तोडिएको भन्नमा कुनै आपत्ति छैन ।’

बाँकी काम पुुरा गर्नका लागि सिमेन्टदेखि अन्य सामग्रीको दाम आजको दररेटमा नै हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

सीएमसीले मुद्दा लड्छ
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिविरुद्ध इटालियन ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो बाँकी रहेको रकम फिर्ताका लागि अदालत गुहार्ने निश्चित छ । उसले ग्यारेन्टिका लागि राखेको कम्तिमा डेढ अर्ब रुपैंया रकम सरकारले जफत गर्ने भनिए पनि सम्झौता खारेज भएपछि दिनुपर्ने हुन्छ ।

सीएमसी सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्,‘हामी कुनै पनि हालतमा रकम फिर्ता लिन्छौं । र, सरकारले दिनुपर्ने रकम भुक्तानी पनि नगरी धर पाउँदैन ।’

यसो हुँदा जफत गर्ने भनिएको डेढ अर्बसहित सीएमसीले पाउनुपर्ने ६५ करोड रूपैंया रकम पनि खानेपानी मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर डेढ अर्बमा सकिने काममा सीमएसीले अदालत गुहारेर लैजाने सवा २ अर्ब र नयाँ ठेक्काका लागि कम्तिमा ४ अर्ब लागत देखिँदा मेलम्ची अझ महँगो बन्ने निश्चित छ । सचिव र मन्त्रीको कमिशनको नियतका कारण काठमाडौंका जनता काकाकुल नै हुने अवस्था आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित